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प्रोजेक्ट सनराइज का उत्तर-पूर्व राज्यों में शुभारम्भ

Published on: 08-FEB-2016
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इस परियोजना का उद्देश्य नशे के लिए इंजेक्शन का प्रयोग करने वाले लोगों को एचआईवी/एड्स  से बचाना है.

सरकार ने सिक्किम में राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान की स्थापना की

Published on: 06-FEB-2016
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यह निर्णय केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और नई दिल्ली में सिक्किम कृषि मंत्री सोम नाथ पौडेल द्वारा लिया गया

महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े दलित उद्यमियों के लिए डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की

Published on: 03-FEB-2016
Important for Exam: 4 people agreed

महाराष्‍ट्र मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से पिछड़े दलित उद्यमियों के लिए भारत रत्‍न डॉ बाबा साहेब अम्‍बेडकर विशेष सामूहिक प्रोत्‍साहन योजना की घोषणा की है.

पुडुचेरी के उप राज्यपाल एके सिंह ने 'मित्रा एप्प' का शुभारम्भ किया

Published on: 30-JAN-2016
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इस एप्प का शुभारम्भ पुडुचेरी में मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी की मौजूदगी में शुरू किया गया.

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू

Published on: 27-JAN-2016
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अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल से मिली रिपोर्ट के आधार पर राज्य की संवैधानिक संकट पर स्वत:संज्ञान लेते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जनवरी को बैठक कर राष्ट्रपति से यह आदेश जारी करने की सिफारिश की.

मुंबई सेंट्रल मुफ्त वाई-फाई सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना

Published on: 24-JAN-2016
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इस तरह की मुफ्त वाई-फाई सुविधा को देश के सबसे व्यस्त 100 स्टेशनों तक विस्तारित किया जाएगा.

जम्मू कश्मीर में नई मंजिल योजना का शुभारम्भ

Published on: 22-JAN-2016
Important for Exam: 4 people agreed

जम्मू-कश्मीर में पहली बार 20 जनवरी 2016 को ‘नई मंजिल’ योजना शुरु की गई

सैम पित्रोदा, ओडिशा सरकार को तकनीकी सलाहकार नियुक्त

Published on: 07-JAN-2016
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सैम पित्रोदा को राज्य कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्रदान किया जाएगा.

चंडीगढ़ में ई-रिक्शा मोटर वाहनों की श्रेणी में शामिल होगा

Published on: 04-JAN-2016
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बढ़ते प्रदूषण, गाड़ियों की संख्या और प्राकृतिक संसाधनों के बेफजूल खर्च को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ई-रिक्शा (बैटरी चालित वाहन) को 2 जनवरी 2015 को मोटर वाहनों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया.

अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित

Published on: 17-DEC-2015
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प्रस्ताव पारित करने वाले 33 सदस्यों में 20 कांग्रेस विरोधी विधायक, 11 बीजेपी विधायक और दो निर्दलीय शामिल हैं.

गुजरात श्रम कानून संशोधन विधेयक-2015 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी

Published on: 02-DEC-2015
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मजदूर किसी उद्योग द्वारा लिए गये निर्णय पर तीन वर्ष की बजाय एक वर्ष के भीतर आपत्ति उठा सकेंगे. इसका अर्थ यह हुआ कि मजदूर केवल एक वर्ष में ही किसी निर्णय के विरोध में अदालत में जा सकेंगे

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 ओडिशा के 14 जिलों में लागू किया गया

Published on: 17-NOV-2015
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ओडिशा के 14 ज़िलों में राशन की दुकानों से लाभार्थियों को 3 रूपये की दर पर 5 किलोग्राम चावल या 2 रूपये की दर पर 5 किलोग्राम गेहूं मिलेगा.

ऑनलाइन लॉटरी पर प्रतिबंध लगाने के केरल सरकार के फैसले को उच्चतम न्यायालय की मंजूरी

Published on: 06-NOV-2015
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फैसला देते हुए पीठ ने कहा की ऑनलाइन लॉटरी एक सामजिक बुराई है जो जो गरीब परिवारों को बर्बाद कर रही है. इसके अतिरिक्त न्यायालय ने यह भी कहा की इसमें संशोधन के बहुत आसार हैं.

ट्रांसजेंडर उम्मीदवार पुलिस उप निरीक्षक के रूप में भर्ती होने के योग्य : मद्रास उच्चन्यायालय

Published on: 06-NOV-2015
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इस फैसले के परिणामस्वरूप तमिलनाडु की ट्रांसजेंडर प्रितिका याशिनी देश की पहली पुलिस उप निरीक्षक बन सकेगी.

असम सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के न्यूनतम दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी

Published on: 04-NOV-2015
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कुशल कर्मचारियों के लिए यह दैनिक भत्ता 208 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया है. अर्द्ध-कुशल कर्मचारियों के लिए न्यूनतम दैनिक भत्ता 130 रुपये से बढ़ाकर 280 रुपये कर दिया गया है

महाराष्ट्र द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एपीजे अब्दुल कलाम अमरुत योजना को मंजूरी

Published on: 04-NOV-2015
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इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है

ओडिशा में शहरी गरीबों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए मिशन अब्बास योजना शुरू

Published on: 15-OCT-2015
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ओडिशा सरकार ने 11 अक्टूबर 2015 को निम्न आय समूह (ईडब्ल्यूएस), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (एलआईजी), और झुग्गीवासियों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए, मिशन अब्बास  राज्य शहरी आवास मिशन का शुभारंभ किया.

सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में डांस बार पर रोक हटाने का आदेश दिया

Published on: 15-OCT-2015
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इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र पुलिस कानून में वर्ष 2014 में किये गये संशोधन के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी.

गुजरात सरकार द्वारा 31 मिशन शहरों में बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए अमरुत योजना प्रस्तावित

Published on: 14-OCT-2015
Important for Exam: 6 people agreed

गुजरात सरकार ने अगले पांच साल में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन (अमरुत) के लिए अटल मिशन के तहत 31 शहरों में बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए 12 अक्टूबर 2015 को 15,375 करोड़ रुपये के व्यापक कार्य योजना का प्रस्ताव रखा है.

ओडिशा सरकार ने सिटिजन पोर्टल सेवा प्रारंभ की

Published on: 05-OCT-2015
Important for Exam: 2 people agreed

ओडिशा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में ‘सिटिजन पोर्टल’ सुविधा का शुभारम्भ किया.

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 21वीं बैठक आयोजित

Published on: 30-SEP-2015
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गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से नियमित तौर पर राज्यों से संवाद स्थापित करने से केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बनाने में सहायता मिलती है

बाल विवाह अधिनियम 2006 मुसलमानों पर भी लागू: गुजरात उच्च न्यायालय

Published on: 29-SEP-2015
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गुजरात उच्च न्यायालय ने 25 सितंबर 2015 को स्पष्ट किया कि विशेष अधिनियम बाल विवाह अधिनियम (पीसीएमए) 2006 मुस्लिमों पर भी लागू होगा और अधिनियम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कानूनों पर भी प्रभावी होगा. यह फैसला सत्तारूढ़ न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की पीठ ने किया. पीठ ने स्पष्ट किया कि सोलह साल की उम्र किसी भी लड़की की शादी की उम्र नहीं होती.

मेघालय के राज्यपाल वी शणमुगननाथन को मणिपुर का अतिरिक्त पदभार दिया गया

Published on: 29-SEP-2015
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शणमुगननाथन को मणिपुर के राज्यपाल डॉ सैयद अहमद खान के आकस्मिक निधन के कारण अतिरिक्त पदभार सौंपा गया

सीसीईए ने ओडीशा में 1575 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना को मंजूरी दी

Published on: 25-SEP-2015
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22 सितंबर 2015 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 1575 करोड़ रुपए लागत की परियोजना ओडीशा राष्ट्रीय राजमार्ग–42 लम्बाई 112 किमी कटक– अंगुल खंड को चार लेन बनाने की मंजूरी दे दी. इसे डीबीएफओटी के आधार पर बनाया जाएगा.

ओडीशा सरकार ने किन्नरों के लिए 5 उप– योजनाएं लागू करने का फैसला किया

Published on: 25-SEP-2015
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केंद्र सरकार द्वारा किन्नरों के सशक्तिकरण के लिए शुरु की गई पांच उप– योजनाओं को ओडीशा सरकार ने नव निर्मित सामाजिक सुरक्षा एवं विकलांग सशक्तिकरण विभाग (एसएसईपीडी)  के माध्यम से सितंबर 2015 के तीसरे सप्ताह से लागू करने का फैसला किया.

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को त्रिपुरा के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया

Published on: 25-SEP-2015
Important for Exam: 3 people agreed

अनुपस्थिति अथवा अवकाश की स्थिति में केसरी नारायण त्रिपाठी तथागत रॉय की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे.

जम्मू और कश्मीर सरकार ने राज्य में अंबुजा सीमेंट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया

Published on: 22-SEP-2015
Important for Exam: 15 people agreed

19 सितंबर 2015 को जम्मू और कश्मीर सरकार ने राज्य में अंबुजा सीमेंट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया. कंपनी के खिलाफ कदाचार की शिकायतें आ रही थीं.

आंध्र प्रदेश सरकार ने एकीकृत शासन प्रदान करने हेतु ई-प्रगति परियोजना आरंभ की

Published on: 09-SEP-2015
Important for Exam: 6 people agreed

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए एपी स्टेट एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (एपीएसईए) ई-प्रगति परियोजना आरंभ की

गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री विलफ्रेड डी सूजा का निधन

Published on: 09-SEP-2015
Important for Exam: 6 people agreed

गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री विलफ्रेड डी सूजा का 88 वर्ष की आयु में 4 सितंबर 2015 को पंजिम में निधन हो गया.

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने अम्मा बेबी केयर किट योजना का शुभारंभ किया

Published on: 09-SEP-2015
Important for Exam: 6 people agreed

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने 7 सितंबर 2015 को अम्मा बेबी केयर किट योजना का शुभारंभ किया.

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