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अर्थव्यवस्था

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भारतीय डाक भुगतान बैंक का गठन किया गया

Published on: 19-AUG-2016
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भारतीय डाक भुगतान बैंक से भुगतान और प्रेषण सेवाएं प्रदान करने के द्वारा वित्तीाय समावेशन और बीमा, म्यु,चुअल फंड, पेंशन और ग्रामीण क्षेत्रों एवं बैंक रहित और बैंक के अंतर्गत कार्य करने वाले क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यांन देते हुए तीसरे पक्ष के वित्तींय प्रदाताओं के साथ समन्ववय के माध्यवम से ऋण तक पहुंच जैसी वित्तीतय सुविधाएं भी मिलेंगी.

सरकारी सेवाओं हेतु कार्ड से भुगतान करने पर ट्रांजैक्शन फीस माफ

Published on: 18-AUG-2016
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इस घोषणा के तहत सरकारी सेवाओं के लिए कार्ड से भुगतान करने पर कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं देनी पड़ेगी बल्कि कार्ड से प्राप्त होने वाले भुगतान की ट्रांजैक्शन लागत सरकार वहन करेगी.

रिजर्व बैंक ने वर्ष 2016-17 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा जारी किया

Published on: 10-AUG-2016
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रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखी है.

आरबीआई ने अवैध धन की जांच हेतु ‘सचेत’ पोर्टल आरंभ किया

Published on: 05-AUG-2016
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सचेत पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति जमाराशि स्वीकार करने वाली संस्थाओं के बारे में सूचना प्राप्त कर सकेगा, शिकायतें दर्ज करा सकेगा तथा बेइमान संस्थाओं द्वारा गैर-कानूनी तरीके से जमाराशि स्वीकार करने संबंधी सूचना साझा कर सकेगा.

आरबीआई ने ऑन-टैप बैंकिंग हेतु दिशा-निर्देश जारी किये

Published on: 02-AUG-2016
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दिशा निर्देशों के तहत निजी क्षेत्र में समग्र बैंकिग सेवा वाले बैंक के कारोबार का लाइसेंस प्राप्त करने कि लिए शुरूआती न्यूनतम चुकता वोटिंग शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपये निर्धारित की गयी है.

रिजर्व बैंक ने फेमा उल्लंघन के लिए 13 बैंकों पर 27 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया

Published on: 28-JUL-2016
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बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत केंद्रीय बैंक द्वारा केवाईसी नियमों पर समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते रहें. इनके उल्लंघन के मामले में 13 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है.

सीसीईए ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में नए ड्राई डॉक के निर्माण हेतु मंजूरी प्रदान की

Published on: 21-JUL-2016
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इस परियोजना से जहाज निर्माण/पोत निर्माण की क्षमता को विशिष्ट एवं तकनीकी रूप से सहायता प्राप्त होगी. साथ ही उन्नत बड़े जहाजों के दोहन के लिए आवश्यक क्षमता भी हासिल होगी.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सात एकपक्षीय अग्रिम मूल्यो निर्धारण समझौतों पर हस्ताक्षर किए

Published on: 19-JUL-2016
Important for Exam: 4 people agreed

जिन सात एपीए पर हस्तानक्षर किये गये उनमे बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा ऑटोमोटिव क्षेत्र से संबंधित है. इन समझौतों में कवर किये गये अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में सॉफ्टवेयर विकास सेवायें, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवायें (बीपीओ), इंजीनियरिंग डिजाइन सेवायें तथा प्रशासनिक और बिजनेस सपोर्ट सेवायें शामिल हैं.

केंद्र सरकार ने सोवरेन स्‍वर्ण बॉण्‍ड की चौथी श्रंखला बिक्री हेतु जारी की

Published on: 18-JUL-2016
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चालू खाता घाटा को कम करने की प्रकिया के अंतर्गत वित्‍तीय साधनों में निवेश को बढ़ावा देने और सोने की मांग में कमी लाने के लिए वित्‍तीय बजट 2015-16 में एसजीबी की घोषणा की गई.

केंद्र सरकार ने आय घोषणा योजना 2016 के तहत भुगतान की समय-सीमा बढाने की घोषणा की

Published on: 15-JUL-2016
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योजना को तहत कालेधन की घोषणा करने वाले अब 30 सितंबर 2017 तक तीन किस्तों में कर और जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे. इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत प्रभावी कर दर 45 प्रतिशत ही रहेगी.

कैबिनेट द्वारा गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में बंद उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार को मंजूरी दी

Published on: 14-JUL-2016
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इसके अंतर्गत फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के दो बंद यूरिया इकाईयों जो सिंदरी (झारखंड) और गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में है और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की बरौनी (बिहार) की इकाई भी शामिल है.

रेलवे ने डीईएमयू रेलगाडियों हेतु पहला वातानुकूलित कोच विकसित किया

Published on: 08-JUL-2016
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अभी तक डीईएमयू रेलगाडियों में केवल गैर वातानुकूलित कोच लगाए जाते हैं.पहले वातानुकूलित कोच का विनिर्माण भारतीय रेल के चेन्नई आधारित इंटीग्रल कोच फैक्टरी (आईसीएफ) में  किया गया. वर्तमान में भारतीय रेल तीन प्रकार की डीईएमयू रेलगाडियों का संचालन करती है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी

Published on: 29-JUN-2016
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वेतन आयोग की रिपोर्ट में मौजूदा कर्मचारियों के मूल वेतन में 16%, भत्तों में 63% और पेंशन में 24% इजाफे किया गया है. कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की दर 3 प्रतिशत किया गया है.

केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में सौ प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी

Published on: 21-JUN-2016
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इसके अलावा सिविल एविऐशन में भी सरकार ने 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी. ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में भी नियमों में संशोधन करते हुए निवर्तमान एफडीआई को 49 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया.

भारत और बंगलादेश के बीच संशोधित अंतर्देशीय जल परिवहन और व्यापार पारगमन सुविधा आरम्भ

Published on: 18-JUN-2016
Important for Exam: 13 people agreed

कोलकाता से एक हजार टन इस्पात और लोहे की चादरें लेकर एक जहाज 15 जून की रात बंगलादेश में आशुगंज की नदी बंदरगाह पहुंचा. इस इस्पात को बांग्लादेश के रास्ते त्रिपुरा में भेजा जाएगा.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोषपूर्ण ऋणों की वसूली के लिए विधेयक को मंजूरी दी

Published on: 18-JUN-2016
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विधेयक के जरिये व्यापार करने में आसानी में सुधार और दोषपूर्ण ऋणों की फास्ट ट्रैकिंग वसूली द्वारा अर्थव्यवस्था में निवेश को आकर्षित करने का प्रयास किया जायेगा.

केन्द्र सरकार ने 1000 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए योजना आरंभ की

Published on: 17-JUN-2016
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यह योजना सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक अक्षय उर्जा संसाधनों द्वारा 175 गीगावॉट बिजली उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य में शामिल है. कुल 175 गीगावॉट में 60 गीगावॉट बिजली पवन उर्जा द्वारा प्राप्त की जाएगी.

मुजफ्फरपुर में भेल ने 195 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण किया

Published on: 16-JUN-2016
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मुजफ्फरपुर बिहार में 195 मेगावाट क्षमता की परियोजना केबीयूएनएल, एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन) और बीएसपीजीसीएल (बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड) का एक संयुक्त उद्यम (जेवी) है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच सहायक कंपनियों के साथ भारतीय स्टेट बैंक के विलय को मंजूरी दी

Published on: 16-JUN-2016
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स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के इस विलय से 37 लाख करोड़ रुपये का आधारभूत पूँजी लाभ एवं 22500 शाखाओं तथा 60000 एटीएम मशीनों का एकीकृत विशाल बेड़ा तैयार होगा.

रिजर्व बैंक ने दबाव वाली संपत्तियों के सतत संरचना के लिए नई योजना की घोषणा की

Published on: 14-JUN-2016
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कर्ज के एक हिस्से को इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) की निगरानी समिति की देखरेख में इक्विटी या किसी अन्य वित्तीय उपकरण में बदला जाएगा.

भारत के बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में राष्ट्रीय निवेश एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) लिमिटेड और कतर निवेश प्राधिकरण (क्यूीआईए) के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर

Published on: 10-JUN-2016
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इस तरह के निवेश अवसरों के संबंध में सूचनाओं के आदान-प्रदान की रूपरेखा विकसित करने के लिए क्यूआईए को सुविधा प्रदान करना है जिससे की दोनों पक्ष संयुक्त निवेश के बारे में फैसला कर सकें.

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2016-17 सीजन के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी

Published on: 10-JUN-2016
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मंजूर किया गया एमएसपी कृषि लागत और मूल्यों  पर बने आयोग (सीएसीपी) के सिफारिशों पर आधारित है जिसमें अन्य बातों के अलावा उत्पादन लागत, कुल मांग-आपूर्ति को ध्यान में रखा गया है.

सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड योजना को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हेतु रिजर्व बैंक ने मंजूरी दी

Published on: 07-JUN-2016
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ये बॉन्‍ड सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक जारी करता है और रिजर्व बैंक द्वारा बताए गए दाम पर निवेशक इनके लिए आवेदन कर सकते हैं. एक्सचेंज की एसजीबी निर्गम के लिए अपने सदस्यों और उनके ग्राहकों से बोली लेने के लिए ऑनलाइन बोली मंच उपलब्ध कराने की योजना है.

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मऊ-तरिघाट रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी प्रदान की

Published on: 03-JUN-2016
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इस परियोजना की अनुमानित लागत 1765.92 करोड़ होगी, तथा प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत की बढोतरी के पश्चात् परियोजना समाप्ति तक इसकी लागत 2109.07 करोड़ हो जाएगी.

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की

Published on: 02-JUN-2016
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भारतीय डाक भुगतान बैंक मार्च 2017 तक भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करेगा एवं सितंबर 2017 तक इसकी सेवाएं 670 भुगतान बैंक शाखाओं के माध्यम से देशभर में उपलब्ध होंगी.

केंद्र सरकार ने भारत व मालदीव के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने हेतु समझौते को मंजूरी दी

Published on: 26-MAY-2016
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मालदीव के साथ हुए इस समझौते से पर्यटन के इस महत्वपूर्ण स्रोत बाजार से आगंतुकों की संख्या में तेजी आ सकती है. हाल के वर्षों में मालदीव, भारत के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन उत्पादन बाजार के रूप में उभरा है.

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ग्यारह हजार करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं को स्वीकृति दी

Published on: 26-MAY-2016
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स्वीकृत परियोजनाओं में बीना-कटनी तीसरी लाईन, दूसरी परियोजना विजयनगरम और तितलागढ़, रोजा-सीतापुर कैंट-बढ़वाल बड़ी लाईन सिंगल लाईन परियोजना के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी गई है. इसके अलावा सुरेन्द्रनगर-राजकोट रेल लाईन को दोहरीकरण और पुणे-मिराज-लोंडा रेल लाईन है.

केंद्र सरकार ने सड़क परिवहन क्षेत्र में ePACE, INFRACON और उन्नत INAM PRO का शुभारंभ किया

Published on: 20-MAY-2016
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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने 16 मई 2016 को सड़क परिवहन के क्षेत्र में तीन सर्वोत्तम प्रथाओं के पहल की शुरुआत की. ये तीन नई आईटी पहलें हैं– INFRACON, ePACE और उन्नत INAM PRO.

उर्वरक क्षेत्र में कार्य करने हेतु एनटीपीसी ने कोल इंडिया लिमिटेड से अनुबंध किया

Published on: 19-MAY-2016
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जेवीए पर एनटीपीसी के महाप्रबंधक (बीडी) अरुण कुमार गुप्ता और कोल इंडिया के महाप्रबंधक (कोल विदेश) टी बंदोपाध्याय ने हस्ताक्षर किए.

भारतीय स्टेट बैंक ने केंद्र सरकार से पांच सहायक बैंकों और भारतीय महिला बैंक के अधिग्रहण की अनुमति मांगी

Published on: 18-MAY-2016
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देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के पांच सहायक बैंकों में- स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर तथा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद शामिल हैं.

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