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भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में चीन को पार कर सकता है: नोमुरा

Published on: 27-APR-2016
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इसका कारण है भारत में जारी आर्थिक सुधार जिससे दोनों देशों के बीच एफडीआई का अंतराल कम हो रहा है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ‘एक कर्मचारी, एक ईपीएफ खाता’ योजना 1 मई से लांच करेगा

Published on: 26-APR-2016
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ईपीएफओ ‘एक कर्मचारी, एक ईपीएफ खाता’लॉन्च करके पीएफ खाताधारकों द्वारा प्रोविडेंट फंड का पैसा असमय निकालने से रोकना चाहती है, जो नौकरी छूटने या बदलने की कंडीशन में किया जाता है.

वाणिज्य मंत्रालय ने ट्विटर सेवा शुरू की

Published on: 22-APR-2016
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इनमें अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के बीच बनने वाली स्टार्ट-अप कंपनियों को पहले तीन साल तक कर मे सौ प्रतिशत छूट देना शामिल है.

केंद्र सरकार ने विनिवेश विभाग का नाम बदल कर ‘दीपम’ रखा

Published on: 21-APR-2016
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दीपम केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन काम करेगा और केंद्र सरकार की इक्विटी में निवेश सहित सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों के विनिवेश से सम्बंधित मामलो को देखेगा.

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2015-16 के विदेश व्यापार से संबंधित आंकड़ों को जारी किया

Published on: 19-APR-2016
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केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2015-16 के विदेश व्यापार से संबंधित आंकड़ों को जारी किया.

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निरीक्षण के लिए भारतीय रेलवे ने पहली बार ड्रोन का प्रयोग किया

Published on: 19-APR-2016
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डीएफसी के कुल 98 किलोमीटर की निगरानी के लिए ड्रोन का प्रयोग ट्रायल आधार पर तीन दिनों के लिए किया गया.

एयरटेल के पेमेंट बैंक को आरबीआई ने स्वीकृति प्रदान की

Published on: 14-APR-2016
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भारती एयरटेल (Bharti Airtel) की पूर्ण स्वा मित्वe वाली सब्सिडियरी एयरटेल एम कॉमर्स सर्विसेस लिमिटेड (एएमएसएल) को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने 11 अप्रैल 2016 को पेमेंट बैंक हेतु लाइसेंस स्वीकृत कर दिया.

आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक को सैद्धांतिक मंजूरी दी

Published on: 13-APR-2016
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एएमएसएल एयरटेल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो एयरटेल मनी नाम के ब्रांड के तहत मोबाइल मनी सर्विस प्रदान करती है. इसने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार मौजूदा प्री–पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस को पेमेंट्स बैंक लाइसेंस में बदलने का प्रस्ताव दिया था.

विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट मे 30 टॉप निर्यातकों में भारत 19वें स्थान पर

Published on: 10-APR-2016
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टॉप आयातकों में भारत की रैंकिंग 2015 में एक पायदान खिसककर 13वें स्थान पर आ गयी जो इससे पिछले वर्ष में 12वें स्थान पर था.

कैबिनेट ने नई क्रूड पॉलिसी को मंजूरी दी

Published on: 09-APR-2016
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इससे उन्हें क्रूड और गैस खरीदने में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता मिलेगी. नई नीति के तहत तेल कंपनियां खुद से क्रूड इंपोर्ट या क्रूड परचेज पॉलिसी बना सकेंगी.

एनआरडीसी ने मृदा नमी संकेतक के लिए मैसर्ज नागार्जुन एग्रो के साथ लाइसेंस समझौता किया

Published on: 09-APR-2016
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इस लाइसेंस समझौता का उद्देश्य डीलरों के नेटवर्क के माध्यम से इस प्रौद्योगिकी को देश के सभी भागों में पहुचाना और देश के विभिन्न राज्यों में कृषि एवं अन्य संबद्ध विभागों को विभिन्न सहायक योजनाओं के माध्य्म से प्रचारित करना है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए स्वतंत्र कच्चे तेल की आयात नीति को मंजूरी दी

Published on: 07-APR-2016
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इससे परिचालन क्षमता में सुधार आएगा और कच्चे तेल की खरीद के लिए ज्यादा दक्ष, लचीली और गतिशील नीति उपलब्ध होगी, जिससे उपभोक्ता को लाभ प्राप्त होगा.

आरबीआई ने पहले द्वि–मासिक मौद्रिक नीति कथन 2016–17 में रेपो दर में 0.25% की कमी की

Published on: 07-APR-2016
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चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीति रेपो दर में 25 बेसिक प्वाइंट्स की कमी की गई है. यह 6.75 फीसदी से कम होकर अब 6.50 फीसदी हो गया है, पांच वर्षों की यह सबसे कम दर है.

जर्मनी के बैंक केएफडब्ल्यू ने नागपुर मेट्रो परियोजना हेतु 500 मिलियन यूरो का ऋण देने की घोषणा की

Published on: 04-APR-2016
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8,680 करोड़ (यूरो 1240 मिलियन) की लागत से बनने वाली नागपुर मेट्रो परियोजना नगरों में लोगों के लिए स्वच्छ, सामाजिक समावेशन एवं जलवायु हितैषी गतिशीलता के लिए भारत-जर्मनी साझेदारी के तहत वित्त पोषित होने वाली पहली मेट्रो है.

सेबी ने सरकारी ऋण के लिए एफपीआई निवेश सीमा को बढ़ाया

Published on: 03-APR-2016
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निवेश सीमा को 135400 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 140000 करोड़ रुपये कर दिया गया था और यह 4 अप्रैल 2016 से प्रभावी हो जाएगा. 5 जुलाई 2016 से इसे बढ़ाकर 144000 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा.

भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के साथ विशेष करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए

Published on: 01-APR-2016
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व्यवस्था के तहत, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका अधिकतम तीन महीने की अवधि के लिए 700 मिलियन अमरीकी डॉलर ले सकता है.

रूस ने वन्कोर तेल क्षेत्र में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण हेतु ओवीएल समझौते को मंजूरी प्रदान की

Published on: 31-MAR-2016
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इस समझौते के अनुसार, ओवीएल की वन्कोर में हिस्सेदारी 15 प्रतिशत से बढ़कर 26 प्रतिशत हो जाएगी जबकि अन्य तीन कम्पनियों की हिस्सेदारी 23.9 प्रतिशत होगी. परिणामस्वरूप रोस्नेफ्ट के पास 50.1 प्रतिशत हिस्सेदारी शेष रहेगी.

यूरोपीय इंवेस्टमेंट बैंक ने लखनउ मेट्रो के लिए 33 बिलियन रुपये के ऋण की घोषणा की

Published on: 31-MAR-2016
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लखनउ मेट्रो के निर्माण के इस समझौते पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया. श्री मोदी भारत – यूरोपीयन यूनियन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए एक दिन के बेल्जियम दौरे पर गए थे.

डीआईपीपी ने बी2बी ई-कॉमर्स में 100% एफडीआई के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किया

Published on: 30-MAR-2016
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इसका उद्देश्य ई-कारोबार क्षेत्र में विदेशी निवेश के संदर्भ में अधिक स्पष्टता लाना और अतिरिक्त‍ विदेशी निवेश को आकर्षित करना है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 11 एकपक्षीय अग्रिम मूल्यनिर्धारण समझौतों पर हस्ताक्षर किए

Published on: 30-MAR-2016
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इस कदम के बाद भारत ने अब तक 59 द्विपक्षीय और एकपक्षीय मूल्यनिर्धारण समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए है.

आरबीआई ने 22 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण रद्द किया

Published on: 30-MAR-2016
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केंद्रीय बैंक के अनुसार, पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द होने के बाद यह कंपनी रिजर्व बैंक कानून, 1934 की धारा 45-आई के उपबंध (ए) के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कारोबार नहीं कर पाएगी.

यूएसएआईडी एवं एडीबी ने भारत में सोलर पार्क बनाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये

Published on: 29-MAR-2016
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यूएसएआईडी इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए भारत में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा तथा भारत में अक्षय उर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देने की दिशा में होने वाले प्रयासों को गति प्रदान करेगा.

आरबीआई ने एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए संशोधित रूपरेखा जारी की

Published on: 28-MAR-2016
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संशोधित रुपरेखा आरबीआई द्वारा बीमार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों पर 1 नवंबर 2012 को जारी किए गए पूर्व दिशानिर्देशों की जगह लेगा. बैंकों को ये दिशानिर्देश 30 जून 2016 तक प्रभावी हो जायेगा.

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित 15 प्रस्तावों को मंजूरी

Published on: 22-MAR-2016
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जापान की निप्पन लाइफ इंश्योरेंस, टाटा एआईए और अवीवा लाइफ उन 15 कंपनियों में शामिल हैं जिनके 7,262 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने मंजूरी दी.

उत्तरदायी और चिरस्थायी पर्यटन हेतु केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और ईको-टूरिज्म सोसाइटी के बीच समझौता

Published on: 18-MAR-2016
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पर्यटन मंत्रालय ने नीतिगत दिशा-निर्देशों, आचार-संहिता और चिरस्थायी पर्यटन हेतु नैतिक व्यवहार में विकास के संबंध में ईएसओआई को आधिकारिक रूप से अपना साझेदार घोषित किया है.

भारतीय डाक विभाग ने डेलॉइट को पेमेंट्स बैंक का सलाहकार नियुक्त किया

Published on: 17-MAR-2016
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भारतीय डाक विभाग ने मार्च 2016 के दूसरे सप्ताह में डेलॉयट को पेमेंट्स बैंक में सलाहकार के पद पर नियुक्त किया है.

केंद्र सरकार ने प्लास्टिक प्रसंस्करण के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया

Published on: 17-MAR-2016
Important for Exam: 3 people agreed

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के अनुसार घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में आई गिरावट को देखते हुए विदेशी आयात पर यह शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया.

भारत और म्‍यामांर द्वारा रेल डीजल इंजन समझौता पर हस्ताक्षर

Published on: 13-MAR-2016
Important for Exam: 7 people agreed

म्‍यामांर के नाएप्‍यीडॉ में 4 मार्च, 2016 को रेल मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राईट्स लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) श्री एस.बी. मलिक और म्‍यामांर रेलवे के कार्यकारी निदेशक श्री यू. थ्युरिन ने इस संबंध में समझौते पर हस्‍ताक्षर किये.

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाइड्रोकार्बन उत्खनन एवं लाइसेंसिंग नीति को स्वीकृति दी गयी

Published on: 11-MAR-2016
Important for Exam: 2 people agreed

एकसमान लाइसेंस से ठेकेदार के लिए एकल लाइसेंस के तहत परंपरागत एवं गैर परंपरागत तेल एवं गैस संसाधनों का भी उत्खनन करना संभव हो जाएगा, जिनमें सीबीएम, शेल गैस/तेल, टाइट गैस और गैस हाइड्रेट्स शामिल हैं.

विज्ञापन क्षमता बढाने हेतु भारतीय रेलवे ने अर्नेस्ट एंड यंग को सलाहकार नियुक्त किया

Published on: 09-MAR-2016
Important for Exam: 6 people agreed

वैश्विक कंपनी अर्नेस्ट एंड यंग भारतीय रेलवे विभाग, स्टेशनों और रेलगाडि़यों में व्यापक रूप से विज्ञापन क्षमता के अवसरों की पहचान करेगी और आय के अधिकतम संसाधन तलाश करने हेतु सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका निभायेगी.

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