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केंद्र सरकार ने भारत व मालदीव के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने हेतु समझौते को मंजूरी दी

Published on: 26-MAY-2016
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मालदीव के साथ हुए इस समझौते से पर्यटन के इस महत्वपूर्ण स्रोत बाजार से आगंतुकों की संख्या में तेजी आ सकती है. हाल के वर्षों में मालदीव, भारत के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन उत्पादन बाजार के रूप में उभरा है.

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ग्यारह हजार करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं को स्वीकृति दी

Published on: 26-MAY-2016
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स्वीकृत परियोजनाओं में बीना-कटनी तीसरी लाईन, दूसरी परियोजना विजयनगरम और तितलागढ़, रोजा-सीतापुर कैंट-बढ़वाल बड़ी लाईन सिंगल लाईन परियोजना के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी गई है. इसके अलावा सुरेन्द्रनगर-राजकोट रेल लाईन को दोहरीकरण और पुणे-मिराज-लोंडा रेल लाईन है.

केंद्र सरकार ने सड़क परिवहन क्षेत्र में ePACE, INFRACON और उन्नत INAM PRO का शुभारंभ किया

Published on: 20-MAY-2016
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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने 16 मई 2016 को सड़क परिवहन के क्षेत्र में तीन सर्वोत्तम प्रथाओं के पहल की शुरुआत की. ये तीन नई आईटी पहलें हैं– INFRACON, ePACE और उन्नत INAM PRO.

उर्वरक क्षेत्र में कार्य करने हेतु एनटीपीसी ने कोल इंडिया लिमिटेड से अनुबंध किया

Published on: 19-MAY-2016
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जेवीए पर एनटीपीसी के महाप्रबंधक (बीडी) अरुण कुमार गुप्ता और कोल इंडिया के महाप्रबंधक (कोल विदेश) टी बंदोपाध्याय ने हस्ताक्षर किए.

भारतीय स्टेट बैंक ने केंद्र सरकार से पांच सहायक बैंकों और भारतीय महिला बैंक के अधिग्रहण की अनुमति मांगी

Published on: 18-MAY-2016
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देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के पांच सहायक बैंकों में- स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर तथा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद शामिल हैं.

ट्राइ का काल ड्राप संबंधी नियम मनमाना, अतर्कसंगत है: उच्चतम न्यायालय

Published on: 15-MAY-2016
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न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ और आर एफ नरीमन की खंड पीठ के अनुसार न्यायलय ने इस रद्द नियम को अधिकार क्षेत्र से बाहर, मनमाना, अतर्कसंगत और गैर-पारदर्शी करार दिया.

राज्य सभा ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2016 पारित किया

Published on: 12-MAY-2016
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राज्य सभा ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधेयक-2016 संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जिसे भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में बनाई गयी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2015 के आधार पर तैयार किया गया.

आरबीआई ने पीयर टू पीयर लैंडिंग को एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए परामर्श पत्र जारी किया

Published on: 12-MAY-2016
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इस परामर्श पत्र पर सुझाव या टिप्पणियां आरबीआई के गैर– बैंकिंग नियमन विभाग को 31 मई 2016 तक भेजी जा सकती हैं तथा परामर्श पत्र में इस क्षेत्र को विनियमित करने के लाभ और हानि की रूपरेखा दी गई है और गतिविधि को विनियमित करने के लिए एक उपयुक्त रूपरेखा का प्रस्ताव दिया गया है.

पाश्र्व में ‘आर’ अक्षर के साथ 1000 का नोट जारी करेगा रिजर्व बैंक

Published on: 11-MAY-2016
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1000 रुपए के नोट का डिजाइन 2005 में महात्मा गांधी सीरीज के जारी 1000 रुपए के नोटों जैसे ही होंगे.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

Published on: 11-MAY-2016
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आरबीआई ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह फैसला लिया.

गूगल ने 5 रेलवे स्टेशनों पर नि:शुल्क पब्लिक हाईस्पीड वाई फाई सेवा शुरू की

Published on: 11-MAY-2016
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कंपनी ने यह सेवा उज्जैन, जयपुर, पटना, गुवाहाटी और इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर शुरू की है. उसकी देश के 100 रेलवे स्टेशनों पर 2016 के आखिर तक नि:शुल्क वाईफाई सेवा उपलब्ध कराने की परियोजना है.

आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक्स और स्मॉल बैंक्स के लाइसेंस के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा जारी किया

Published on: 11-MAY-2016
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ये दोनों ही प्रकार के बैंकों को कम लागत पर प्रौद्योगिकी समाधान अपनाकर मूल्य संवर्धन (value adding) द्वारा वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के समान उद्देश्य के साथ बनाया जाएगा.

लोकसभा ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 को पारित किया

Published on: 06-MAY-2016
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विधेयक में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि पेशेवरों, एजंसियों और सूचना सेवाओं के क्षेत्र में कंपनियों, गठजोड़ फर्म और व्यक्तियों के दिवालिया होने के विषयों का नियमन किया जा सके.

रेल मंत्रालय ने विज्ञापन से राजस्व बढाने हेतु नया निदेशालय स्थापित किया

Published on: 05-MAY-2016
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इस निदेशालय का नाम ‘नॉन फेयर रेवेन्यू डायरेक्टरेट’ है और इसका उद्देश्य गैर-रेल भाड़ा स्रोतों से बड़े पैमाने पर राजस्व बढ़ाना है. रेलवे का एक वरिष्ठ अधिकारी इस निदेशालय का प्रमुख होगा.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने एक्जिम एनालाइटिक्स डैशबोर्ड लांच किया

Published on: 04-MAY-2016
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यह एक पोर्टल है जो बेहद आसानी से उपयोग में लाये जाने वाले इस डैशबोर्ड से आम जनता को भारत में व्यापार प्रदर्शन से जुड़े तथ्यों के बारे में सटीक जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी.

रिलायंस ने रक्षा क्षेत्र में 15 नए औद्योगिक लाइसेंस हेतु समझौता किया

Published on: 03-MAY-2016
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समझौता के तहत कम्पनी भारी हथियार, सशस्त्र वाहन, गोला-बारूद, इलेक्ट्रॉ निक वारफेयर सिस्टम, यूएवी तथा निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली जैसे विभिन्न प्रकार के उच्च प्रौद्योगिकी वाले उपकरण बनाएगी.

भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में चीन को पार कर सकता है: नोमुरा

Published on: 27-APR-2016
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इसका कारण है भारत में जारी आर्थिक सुधार जिससे दोनों देशों के बीच एफडीआई का अंतराल कम हो रहा है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ‘एक कर्मचारी, एक ईपीएफ खाता’ योजना 1 मई से लांच करेगा

Published on: 26-APR-2016
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ईपीएफओ ‘एक कर्मचारी, एक ईपीएफ खाता’लॉन्च करके पीएफ खाताधारकों द्वारा प्रोविडेंट फंड का पैसा असमय निकालने से रोकना चाहती है, जो नौकरी छूटने या बदलने की कंडीशन में किया जाता है.

वाणिज्य मंत्रालय ने ट्विटर सेवा शुरू की

Published on: 22-APR-2016
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इनमें अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के बीच बनने वाली स्टार्ट-अप कंपनियों को पहले तीन साल तक कर मे सौ प्रतिशत छूट देना शामिल है.

केंद्र सरकार ने विनिवेश विभाग का नाम बदल कर ‘दीपम’ रखा

Published on: 21-APR-2016
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दीपम केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन काम करेगा और केंद्र सरकार की इक्विटी में निवेश सहित सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों के विनिवेश से सम्बंधित मामलो को देखेगा.

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2015-16 के विदेश व्यापार से संबंधित आंकड़ों को जारी किया

Published on: 19-APR-2016
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केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2015-16 के विदेश व्यापार से संबंधित आंकड़ों को जारी किया.

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निरीक्षण के लिए भारतीय रेलवे ने पहली बार ड्रोन का प्रयोग किया

Published on: 19-APR-2016
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डीएफसी के कुल 98 किलोमीटर की निगरानी के लिए ड्रोन का प्रयोग ट्रायल आधार पर तीन दिनों के लिए किया गया.

एयरटेल के पेमेंट बैंक को आरबीआई ने स्वीकृति प्रदान की

Published on: 14-APR-2016
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भारती एयरटेल (Bharti Airtel) की पूर्ण स्वा मित्वe वाली सब्सिडियरी एयरटेल एम कॉमर्स सर्विसेस लिमिटेड (एएमएसएल) को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने 11 अप्रैल 2016 को पेमेंट बैंक हेतु लाइसेंस स्वीकृत कर दिया.

आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक को सैद्धांतिक मंजूरी दी

Published on: 13-APR-2016
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एएमएसएल एयरटेल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो एयरटेल मनी नाम के ब्रांड के तहत मोबाइल मनी सर्विस प्रदान करती है. इसने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार मौजूदा प्री–पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस को पेमेंट्स बैंक लाइसेंस में बदलने का प्रस्ताव दिया था.

विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट मे 30 टॉप निर्यातकों में भारत 19वें स्थान पर

Published on: 10-APR-2016
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टॉप आयातकों में भारत की रैंकिंग 2015 में एक पायदान खिसककर 13वें स्थान पर आ गयी जो इससे पिछले वर्ष में 12वें स्थान पर था.

कैबिनेट ने नई क्रूड पॉलिसी को मंजूरी दी

Published on: 09-APR-2016
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इससे उन्हें क्रूड और गैस खरीदने में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता मिलेगी. नई नीति के तहत तेल कंपनियां खुद से क्रूड इंपोर्ट या क्रूड परचेज पॉलिसी बना सकेंगी.

एनआरडीसी ने मृदा नमी संकेतक के लिए मैसर्ज नागार्जुन एग्रो के साथ लाइसेंस समझौता किया

Published on: 09-APR-2016
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इस लाइसेंस समझौता का उद्देश्य डीलरों के नेटवर्क के माध्यम से इस प्रौद्योगिकी को देश के सभी भागों में पहुचाना और देश के विभिन्न राज्यों में कृषि एवं अन्य संबद्ध विभागों को विभिन्न सहायक योजनाओं के माध्य्म से प्रचारित करना है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए स्वतंत्र कच्चे तेल की आयात नीति को मंजूरी दी

Published on: 07-APR-2016
Important for Exam: 4 people agreed

इससे परिचालन क्षमता में सुधार आएगा और कच्चे तेल की खरीद के लिए ज्यादा दक्ष, लचीली और गतिशील नीति उपलब्ध होगी, जिससे उपभोक्ता को लाभ प्राप्त होगा.

आरबीआई ने पहले द्वि–मासिक मौद्रिक नीति कथन 2016–17 में रेपो दर में 0.25% की कमी की

Published on: 07-APR-2016
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चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीति रेपो दर में 25 बेसिक प्वाइंट्स की कमी की गई है. यह 6.75 फीसदी से कम होकर अब 6.50 फीसदी हो गया है, पांच वर्षों की यह सबसे कम दर है.

जर्मनी के बैंक केएफडब्ल्यू ने नागपुर मेट्रो परियोजना हेतु 500 मिलियन यूरो का ऋण देने की घोषणा की

Published on: 04-APR-2016
Important for Exam: 3 people agreed

8,680 करोड़ (यूरो 1240 मिलियन) की लागत से बनने वाली नागपुर मेट्रो परियोजना नगरों में लोगों के लिए स्वच्छ, सामाजिक समावेशन एवं जलवायु हितैषी गतिशीलता के लिए भारत-जर्मनी साझेदारी के तहत वित्त पोषित होने वाली पहली मेट्रो है.

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