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अर्थव्यवस्था

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रेल मंत्रालय ने तेजस रेलगाडी हेतु रेल मार्ग निर्धारित किए

2 days ago
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प्रथम चरण में तेजस रेल गाड़ी नई दिल्ली-लखनऊ, नई दिल्ली-चंडीगढ़ व मुंबई-करमाली के मध्य परिचालित की जाएगी. रेल मंत्रालय ने इसके अलावा 11 जोड़ी हमसफर रेलगाड़ियाँ भी ट्रैक पर उतारने का फैसला किया है.

आईडब्‍ल्‍यूएआई और जर्मन कंपनी डीएसटी ने जहाजों की विशेष डिजायनिंग हेतु अनुबंध किया

3 days ago
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पर्यावरणमूलक इन जहाजों की वहन क्षमता अत्यधिक होगी. एनडब्‍ल्‍यू-1 जलमार्ग हेतु गंगा- भागीरथ–हुगली क्षेत्र में नौचालन महत्‍वपूर्ण चुनौती हेागी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान डायमंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी

Sep 22, 2016
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हिन्दुस्तान डायमण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 1978 में की गई थी.

सीबीडीटी ने 'ई-निवारण' सुविधा की शुभारंभ की

Sep 12, 2016
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हाल ही में विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'ई-निवारण' लिंक दिया गया. वही करदाता अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर प्रणाली के जरिये शिकायतें पंजीकृत करा सकते हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 एनबीएफसी का पंजीकरण रद्द किया

Sep 11, 2016
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रिजर्व बैंक के अनुसार ये सात इकाइयां गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में परिचालन नहीं कर सकेंगी.

अमृत योजना को विश्व बैंक ब्रिक्स बैंक एआईआईबी व अन्य बैंक ऋण सुविधा प्रदान करेंगी

Sep 7, 2016
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इनमें एशियन इनफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक- पांच अरब अमेरिकी डॉलर, एशियन डवलेपमेंट बैंक– एक अरब अमेरिकी डॉलर, जैपनीज इंटरनेशनल कोपरेशन एजेंसी– 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ब्रिक्स बैंक– प्रति शहर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर और एएफडी– 100 से 200 मिलियन यूरो शामिल हैं.

रेल मंत्रालय द्वारा ई-टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बीमा योजना आरंभ

Sep 2, 2016
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यह बीमा रेल दुर्घटना अथवा अन्य दुर्घटना के समय, आतंकवादी हमला, डकैती, दंगा, गोलीबारी अथवा आगजनी आदि होने पर प्रदान की जाएगी. यह सुविधा केवल कन्फर्म एवं आरएसी टिकटों के लिए ही उपलब्ध है.

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सीएलएमवी देशों में भारतीय अर्थव्यवस्था की उपस्थिति को उत्प्रेरित करने हेतु पीडीएफ के लिए मंजूरी दी

Sep 1, 2016
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सीएलएमवी देशों का क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था श्रृंखला में एक अद्वितीय स्थान है एवं यह चीन तथा यूरोपियन यूनियन एवं अन्य बाजारों के लिए व्यापारिक समझौतों के लिए मार्ग प्रदान करता है. यह वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा संचालित किया जाएगा.

भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वंय सहायता समूहों को सात प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने की घोषणा की

Aug 28, 2016
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स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 2016-17 के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के आधार पर सात प्रतिशत सालाना की ब्याज दर पर ऋण देने का निर्देश दिया गया है.

देश में नकद लेनदेन कम करने के लिये यूपीआइ ने एप पेमेंट बैंक सुविधा शुरू करने की घोषणा की

Aug 26, 2016
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यूपीआई के तहत 21 बैंकों के ग्राहक अपने स्मार्ट फोन के जरिये ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे.

भारतीय डाक भुगतान बैंक का गठन किया गया

Aug 19, 2016
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भारतीय डाक भुगतान बैंक से भुगतान और प्रेषण सेवाएं प्रदान करने के द्वारा वित्तीाय समावेशन और बीमा, म्यु,चुअल फंड, पेंशन और ग्रामीण क्षेत्रों एवं बैंक रहित और बैंक के अंतर्गत कार्य करने वाले क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यांन देते हुए तीसरे पक्ष के वित्तींय प्रदाताओं के साथ समन्ववय के माध्यवम से ऋण तक पहुंच जैसी वित्तीतय सुविधाएं भी मिलेंगी.

सरकारी सेवाओं हेतु कार्ड से भुगतान करने पर ट्रांजैक्शन फीस माफ

Aug 18, 2016
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इस घोषणा के तहत सरकारी सेवाओं के लिए कार्ड से भुगतान करने पर कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं देनी पड़ेगी बल्कि कार्ड से प्राप्त होने वाले भुगतान की ट्रांजैक्शन लागत सरकार वहन करेगी.

रिजर्व बैंक ने वर्ष 2016-17 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा जारी किया

Aug 10, 2016
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रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखी है.

आरबीआई ने अवैध धन की जांच हेतु ‘सचेत’ पोर्टल आरंभ किया

Aug 5, 2016
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सचेत पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति जमाराशि स्वीकार करने वाली संस्थाओं के बारे में सूचना प्राप्त कर सकेगा, शिकायतें दर्ज करा सकेगा तथा बेइमान संस्थाओं द्वारा गैर-कानूनी तरीके से जमाराशि स्वीकार करने संबंधी सूचना साझा कर सकेगा.

आरबीआई ने ऑन-टैप बैंकिंग हेतु दिशा-निर्देश जारी किये

Aug 2, 2016
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दिशा निर्देशों के तहत निजी क्षेत्र में समग्र बैंकिग सेवा वाले बैंक के कारोबार का लाइसेंस प्राप्त करने कि लिए शुरूआती न्यूनतम चुकता वोटिंग शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपये निर्धारित की गयी है.

रिजर्व बैंक ने फेमा उल्लंघन के लिए 13 बैंकों पर 27 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया

Jul 28, 2016
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बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत केंद्रीय बैंक द्वारा केवाईसी नियमों पर समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते रहें. इनके उल्लंघन के मामले में 13 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है.

सीसीईए ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में नए ड्राई डॉक के निर्माण हेतु मंजूरी प्रदान की

Jul 21, 2016
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इस परियोजना से जहाज निर्माण/पोत निर्माण की क्षमता को विशिष्ट एवं तकनीकी रूप से सहायता प्राप्त होगी. साथ ही उन्नत बड़े जहाजों के दोहन के लिए आवश्यक क्षमता भी हासिल होगी.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सात एकपक्षीय अग्रिम मूल्यो निर्धारण समझौतों पर हस्ताक्षर किए

Jul 19, 2016
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जिन सात एपीए पर हस्तानक्षर किये गये उनमे बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा ऑटोमोटिव क्षेत्र से संबंधित है. इन समझौतों में कवर किये गये अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में सॉफ्टवेयर विकास सेवायें, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवायें (बीपीओ), इंजीनियरिंग डिजाइन सेवायें तथा प्रशासनिक और बिजनेस सपोर्ट सेवायें शामिल हैं.

केंद्र सरकार ने सोवरेन स्‍वर्ण बॉण्‍ड की चौथी श्रंखला बिक्री हेतु जारी की

Jul 18, 2016
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चालू खाता घाटा को कम करने की प्रकिया के अंतर्गत वित्‍तीय साधनों में निवेश को बढ़ावा देने और सोने की मांग में कमी लाने के लिए वित्‍तीय बजट 2015-16 में एसजीबी की घोषणा की गई.

केंद्र सरकार ने आय घोषणा योजना 2016 के तहत भुगतान की समय-सीमा बढाने की घोषणा की

Jul 15, 2016
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योजना को तहत कालेधन की घोषणा करने वाले अब 30 सितंबर 2017 तक तीन किस्तों में कर और जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे. इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत प्रभावी कर दर 45 प्रतिशत ही रहेगी.

कैबिनेट द्वारा गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में बंद उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार को मंजूरी दी

Jul 14, 2016
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इसके अंतर्गत फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के दो बंद यूरिया इकाईयों जो सिंदरी (झारखंड) और गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में है और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की बरौनी (बिहार) की इकाई भी शामिल है.

रेलवे ने डीईएमयू रेलगाडियों हेतु पहला वातानुकूलित कोच विकसित किया

Jul 8, 2016
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अभी तक डीईएमयू रेलगाडियों में केवल गैर वातानुकूलित कोच लगाए जाते हैं.पहले वातानुकूलित कोच का विनिर्माण भारतीय रेल के चेन्नई आधारित इंटीग्रल कोच फैक्टरी (आईसीएफ) में  किया गया. वर्तमान में भारतीय रेल तीन प्रकार की डीईएमयू रेलगाडियों का संचालन करती है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी

Jun 29, 2016
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वेतन आयोग की रिपोर्ट में मौजूदा कर्मचारियों के मूल वेतन में 16%, भत्तों में 63% और पेंशन में 24% इजाफे किया गया है. कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की दर 3 प्रतिशत किया गया है.

केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में सौ प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी

Jun 21, 2016
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इसके अलावा सिविल एविऐशन में भी सरकार ने 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी. ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में भी नियमों में संशोधन करते हुए निवर्तमान एफडीआई को 49 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया.

भारत और बंगलादेश के बीच संशोधित अंतर्देशीय जल परिवहन और व्यापार पारगमन सुविधा आरम्भ

Jun 18, 2016
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कोलकाता से एक हजार टन इस्पात और लोहे की चादरें लेकर एक जहाज 15 जून की रात बंगलादेश में आशुगंज की नदी बंदरगाह पहुंचा. इस इस्पात को बांग्लादेश के रास्ते त्रिपुरा में भेजा जाएगा.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोषपूर्ण ऋणों की वसूली के लिए विधेयक को मंजूरी दी

Jun 18, 2016
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विधेयक के जरिये व्यापार करने में आसानी में सुधार और दोषपूर्ण ऋणों की फास्ट ट्रैकिंग वसूली द्वारा अर्थव्यवस्था में निवेश को आकर्षित करने का प्रयास किया जायेगा.

केन्द्र सरकार ने 1000 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए योजना आरंभ की

Jun 17, 2016
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यह योजना सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक अक्षय उर्जा संसाधनों द्वारा 175 गीगावॉट बिजली उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य में शामिल है. कुल 175 गीगावॉट में 60 गीगावॉट बिजली पवन उर्जा द्वारा प्राप्त की जाएगी.

मुजफ्फरपुर में भेल ने 195 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण किया

Jun 16, 2016
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मुजफ्फरपुर बिहार में 195 मेगावाट क्षमता की परियोजना केबीयूएनएल, एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन) और बीएसपीजीसीएल (बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड) का एक संयुक्त उद्यम (जेवी) है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच सहायक कंपनियों के साथ भारतीय स्टेट बैंक के विलय को मंजूरी दी

Jun 16, 2016
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स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के इस विलय से 37 लाख करोड़ रुपये का आधारभूत पूँजी लाभ एवं 22500 शाखाओं तथा 60000 एटीएम मशीनों का एकीकृत विशाल बेड़ा तैयार होगा.

रिजर्व बैंक ने दबाव वाली संपत्तियों के सतत संरचना के लिए नई योजना की घोषणा की

Jun 14, 2016
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कर्ज के एक हिस्से को इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) की निगरानी समिति की देखरेख में इक्विटी या किसी अन्य वित्तीय उपकरण में बदला जाएगा.

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