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परिचर्चा | विश्लेषण

नीति आयोग की व्यापार सुधार हेतु रिपोर्ट

Nov 15, 2017
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 नीति आयोग ने एक सर्वे तथा रिपोर्ट बनायी है जिसमे भारत के सम्पूर्ण व्यापारिक परिदृश्य का अवलोकन किया गया है. तथा मौजूदा क्षेत्रो में जरूरी सुधारो के सुझाव भी दिए हैं. इस लेख में हमने, मुख्य बिन्दुवो का विश्लेषण करते हुए, रिपोर्ट को भी संक्षिप्त रूप दिया है.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग : क्षेत्र, योजनाएं और चुनौतियाँ

Nov 9, 2017
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एक अनुमान के अनुसार, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण कुल खाद्य उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत हर साल बर्बाद हो जाता है.अगर इन कमियों को दूर किया जाय तो इस क्षेत्र में विकास की एक बड़ी संभावना है.

भारत में पर्यटन - वर्तमान स्थिति, अवसर और चुनौतियाँ

Nov 3, 2017
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भारत 365 दिनों के गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए बेहतर पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है जिसमें क्रूज़, एडवेंचर, चिकित्सा, कल्याण, गोल्फ, पोलो आदि शामिल हैं.

भारत में खेल : समस्याएं और उन्हें सुधारने के उपाय

Oct 30, 2017
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सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का भारतीय खेल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. गरीबी और खेलने के लिए स्टेडियम जैसे पर्याप्त बुनियादी आवश्यक्ताओं की कमी, खेल में भाग लेने के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित न करना आदि कारणों से देश में खेल की दिशा में सकारात्मक विकास का आभाव दिखता है.

राष्ट्रीय पोषण रणनीति : आवश्यक्ता, विशेषताएं और लाभ

Oct 26, 2017
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सितंबर 2017 के पहले सप्ताह को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाये जाने की मनसा से नीति आयोग ने सितम्बर के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय पोषण रणनीति जारी की. इस रणनीति के तहत राष्ट्रीय विकास एजेंडे में पोषण को लाने और एक व्यापक तरीके से पोषण की समस्या से निपटने का प्रयास करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. अतः इस सन्दर्भ में इस रणनीति की दृष्टि,लक्ष्य,कार्यान्वयन रणनीति और राष्ट्रीय पोषण रणनीति के अपेक्षित परिणामों को समझना आवश्यक है.

सौभाग्य योजना : विशेषताएं, लाभ और चुनौतियाँ

Oct 12, 2017
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू की, जिसे वैकल्पिक रूप से "सौभाग्य" योजना के रूप में जाना जाता है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2018 के अंत तक देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण हासिल करना है. इस योजना से पूरे देश के लगभग 3 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा. अतः इस संदर्भ में सौभाग्य योजना की प्रमुख विशेषताओं और समाज के लिए इसकी उपयोगिता तथा इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों के विषय में जानना जरुरी है.

रोजगार के अवसरों पर ऑटोमेशन का प्रभाव : विश्लेषण

Oct 9, 2017
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ऑटोमेशन की वजह से रोजगार के अवसरों में कमी हाल के दिनों में चिंता का एक मुख्य कारण बना हुआ है. विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय लौर संगठन जैसे बहुपक्षीय एजेंसियों की विभिन्न रिपोर्टों ने भारत सहित विकसित देशों को नौकरी के अवसरों पर ऑटोमेशन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने हेतु  उचित नीतिगत कदम उठाने के लिए सचेत किया है. अतः आज की इस पृष्ठभूमि में यह जानना जरुरी है कि ऑटोमेशन के सकारत्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे तथा सरकार के पास इसका संभावित समाधान क्या है ?

भारत-जापान संबंध : बदलते परिदृश्य और चीन फैक्टर

Sep 25, 2017
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भारत-जापान के रिश्ते में भारत के दो सरकारों (मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी) तथा जापान (शिन्जो आबे के नेतृत्व में नवप्रवर्तनशील गतिशीलता मुख्यतः बड़े पैमाने पर घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक कारकों से प्रेरित है।जबकि प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर सहित दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिशीलता, जापान के साथ उसके ख़राब संबंध और भारत के साथ असंगत संबंध एक वैश्विक और क्षेत्रीय कारक है।

भारत का पर्यावरण संरक्षण पहल : प्रभाव विश्लेषण

Sep 25, 2017
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यद्यपि भारत द्वारा 1985 में पहले से ही नीतिगत रूपरेखा में पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल किया गया. पिछले दशक में विशेष रूप से 2014 से  केंद्र सरकार द्वारा सक्रिय पर्यावरण संरक्षण पहल की गई है. इसका स्पष्ट उदाहरण कई स्रोतों से पर्यावरण को बढ़ते खतरों से निपटने में मदद मिल सके, इस धारणा से पूर्ववर्ती पर्यावरण और वन मंत्रालय का नाम बदलकर अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किया जाना है.

आवर्ती (बार बार आने वाले) बाढ़: कारण, प्रभाव और समाधान

Aug 24, 2017
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जून और जुलाई 2017 में  बाढ़ के कारण भारत के कई राज्य प्रभावित हुए. प्रमुख प्रभावित राज्यों मंआ गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम शामिल हैं. एक अनुमान के अनुसार, वर्षा से जुड़े कारणों की वजह से 1 जून से कम से कम 650 मौतें हुईं.

भारत में गोपनीयता का अधिकार : वैधता, आवश्यकता और विवाद

Aug 24, 2017
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नागरिकों को यह समझना चाहिए कि एक लोकतंत्र के अंतर्गत कोई भी अधिकार पूर्ण नहीं है और सरकार को प्रभावी तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें अपने अधिकारों का एक हिस्सा इसमें शामिल करना होगा. दूसरी ओर नागरिकों की निजी मामलों को निपटाने के दौरान सरकार को संयम दिखाना चाहिए और गलत  सन्दर्भ में गोपनीयता के उल्लंघन के मामलों से निपटने के लिए विश्वसनीय प्रक्रियाओं को स्थापित करना चाहिए.

 

विदेशी मुद्रा भंडार 400 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करने की सम्भावना: भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

Aug 23, 2017
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वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीने के आयात के मूल्य के बराबर है। वर्ष 1991 में भारत के पास केवल तीन सप्ताह के आयात के मूल्य के बराबर का विदेशी मुद्रा भंडार उपलब्ध था। अच्छी तरह से निष्पादित की गयी नीतियां ही इस वृद्धि का कारण है।

भारत @ 70 : 2022 तक नए भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण और चुनौतियां

Aug 22, 2017
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15 अगस्त 2017 को  प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले से नए भारत से जुड़े अपने दृष्टिकोण को उजागर किया. अपने चौथे स्वतंत्रता दिवस के इस भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी ने 2022 तक एक नया भारत बनाने के लिए सभी नागरिकों से आगे आने की अपील की. अपने दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए  प्रधान मंत्री ने पिछले 70 वर्षों में भारतीय समाज की ताकत और स्वतंत्र भारत की सफल यात्रा पर प्रकाश डाला.

त्वरित तीन तलाक विवाद: क्या और क्यों

Aug 22, 2017
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अपनी पत्नियों से छुटकारा पाने के लिए हालिया दशकों में शादीशुदा पुरुषों द्वारा तीन तलाक का दुरुपयोग किये जाने के कारण यह विवाद में आ गया है. मार्च 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने  मुसलमानों के बीच प्रचलित त्वरित तीन तलाक,हलाला और बहुविवाह जैसी प्रथाओं की संवैधानिक वैधता की जाँच के लिए पांच जजों के एक संवैधानिक बेंच के गठन का निर्णय लिया.

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 ए : बहस को समझने की आवश्यकता

Aug 18, 2017
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17 जुलाई को सर्वोच्च न्यायलय के  2 न्यायाधीशों ने एक जनहित याचिका के तहत  सुनवाई करते हुए  यह निर्णय लिया कि  इस मुद्दे की सुनवायी अब बड़ी बेंच द्वारा की जाएगी. इसके लिए सर्वोच्च न्यायलय ने 6 हफ्ते का समय लिया है. इसीलिए फिर से देशभर में अनुच्छेद 35A तथा कश्मीर को लेके पूरे देश में बहस हो रही है.

परमाणु हथियारों के निषेध पर संयुक्त राष्ट्र संधि : विश्लेषण

Aug 11, 2017
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परमाणु हथियारों के निषेध पर संयुक्त राष्ट्र संधि वैश्विक निशस्त्रीकरण की दिशा में एक आदर्श बदलाव को रेखांकित करती है.

पनामा पेपर्स - क्या, क्यों, और कैसे

Aug 2, 2017
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पनामा पेपर का खुलासा अभी तक के सबसे बड़े खुलासे के रूप में जाना जाता है जिसने पाकिस्तान में सत्ता पलट दी और जिसके साए में भारत के बड़े-बड़े राजनयिक हस्तियाँ, उग्द्योगपति, फ़िल्मी सितारे के नाम शामिल हैं. इस खुलासे में कुल 11.5 मिलियन डॉक्यूमेंट और 2.6 टेराबाइट की सुचना मौजूद है.

जलवायु परिवर्तन पर भारत की रणनीति

Aug 2, 2017
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भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा पांचवा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देश है. इसके मद्देनज़र जून 2008 में, भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर पहली राष्ट्रीय कार्य योजना बनायी जिसके द्वारा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सके और वैश्विक परिवेश में खुद को एक हरित राष्ट्र की तरह पेश करे.

क्या है भारत-चीन विवाद के कारण और क्या है उसका निदान?

Jul 26, 2017
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यद्यपि दोनों देशों भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध स्वाभाविक है इसकी भौगौलिक स्थिति को देखते हुए, फिर भी भारत-चीन-भूटान त्रिकूट में डॉकलाम की स्थिति चिंता का मुख्य कारण है.

G-20 और भारत: नेतृत्व और चुनौतियाँ

Jul 25, 2017
Important for Exam: 3 people agreed

हाल ही में जी 20 शिखर सम्मेलन जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में संपन्न हुआ. भारत की और से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस सम्मलेन में हिस्सा लिया और कई तरह के मुद्दों पे चर्चा की शुरुआत की. भारत ने अपने कई मुद्दे जैसे संरचनात्मक सुधारों, समावेशी विकास, तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था को विश्वपटल पर रखा और अनेक देशों का समर्थन प्राप्त किया.

भारत में सौर उर्जा: एक उम्मीद और एक जरुरत

Jul 25, 2017
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भारत ने हाल के दिनों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपने को स्थापित करने तथा इस तरफ मजबूती के साथ पहल करने की दिशा में बहुत प्रगति की है. इस सम्बन्ध में यह आलेख काफी महत्वपूर्ण होगा.

भारत और रूस सम्बन्ध के 70 वर्ष : सहयोग के उभरते क्षेत्र

Jul 24, 2017
Important for Exam: 8 people agreed

भारत और रूस के बीच संबंध शुरू से ही काफी मजबूत और भरोसेमंद रहे हैं. और इन सबंधों के महत्व को समझते हुए भारत और रूस ने 'रणनीतिक साझेदारी' के तहत दिसंबर 2010 में “विशेष और विशेषाधिकारित सामरिक भागीदारी" के स्तर तक इसे पहुंचाने का फैसला किया जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी.

मोदी-ट्रम्प वार्ता: सारगर्भित महत्व

Jul 14, 2017
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ट्रम्प ने भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करते हुए कहा कि अमेरिका दोनों देशों में रोजगार पैदा करने तथा एक 'निष्पक्ष और पारस्परिक' व्यापार संबंध बनाने की दिशा में काम कर रहा है. ट्रम्प ने भारत और अमेरिका को वैश्विक विकास का इंजन बताया, वहीं भारतीय प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन से जुड़े कार्यक्रमों के लिए अमेरिका को अपना प्राथमिक भागीदार मानता है.

पेटया रैनसमवेयर : यह क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है ?

Jul 14, 2017
Important for Exam: 4 people agreed

27 जून 2017 को विश्व के बहुत सारे संगठनों ने अपने उपर हुए रैनसमवेयर से हमले की जानकारी दी. यह रैनसमवेयर पहले से ही मौजूद पेटया से निकला हुआ एक विशिष्ठ संक्रमक है, जो बहुत ही तेज गति से फ़ैल रहा है. तेजी से फ़ैल रहा मौजूदा पेटया का नया प्रारूप रैनसमवेयर संगठनों,व्यवसायों और उपयोगकर्ताओं को बुरी तरह से प्रभावित करता है.

अशांत दार्जिलिंग- कैसे करें शांति बहाल?

Jul 3, 2017
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हाल ही में,दार्जिलिंग में विरोध और आंदोलन की एक नई लहर चल रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य एक अलग राज्य 'गोरखालैंड' बनाना है. गौरतलब है कि गोरखालैंड राज्य की मांग काफी दिनों से चर्चा में है, परन्तु, इस बार इस मांग ने बहुत ही हिंसक रूप ले लिया है.

भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव

Jun 23, 2017
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार जीएसटी कानूनों एकीकृत जीएसटी विधेयक, केन्द्रीय जीएसटी विधेयक, मुआवजा विधेयक और संघ राज्य जीएसटी विधेयक को मंजूरी दी है. 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के लागू होने की संभावना है, और इसी परिपेक्ष्य में हम जीएसटी के प्रभावों को देखेंगे.

भारत की कृषि समस्याएं

Jun 21, 2017
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हाल ही में, भारत में किसानो द्वारा कई  जगह विरोध दर्ज किया गया तथा  कई जगह इसने आन्दोलन का रूप ले लिया.इन घटनाओं ने भारत में कृषि संबंधी समस्याओं को ले के एक नयी बहस शुरू की. हमने यहाँ भारतीय कृषि से जुड़ी लगभग सभी समस्याओं का विश्लेषण किया है.

क़तर तथा भारत: एक परिचर्चा

Jun 12, 2017
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दक्षिण पशिमी एशिया के देशों ने क़तर को अपने आपसी रिश्तो से बाहर कर दिया है. इस घटना ने दक्षिण पश्चिम एशिया में एक जटिल स्थिति पैदा कर दी है. हमने यहाँ इस स्थिति में भारत के क़तर के साथ संबंधो का विस्तृत विश्लेषण किआ है.

चीन के वन बेल्ट वन रोड पहल पर भारत की चिंताएं

May 29, 2017
Important for Exam: 3 people agreed

 हाल ही में बीजिंग में संपन्न वन बेल्ट, वन रोड (ओबोर) शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया गया था. ओबोर का बहिष्कार करते हुए  भारत ने कहा, "कोई भी देश उस परियोजना को स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को अनदेखा किया गया हो”. इस आर्टिकल  में इस पूरे मुद्दे की गहनता के साथ परिचर्चा की गई है.

बैंकिंग विनियमन (संशोधन)अधिनियम 2017 तथा इसके प्रभाव

May 26, 2017
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भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 को शंशोधित करेगी ताकि भारत के बैंकिंग क्षेत्र में व्याप्त स्ट्रेस्ड परिसम्पत्तियों  के समस्या से छुटकारा मिल सके. यह समस्या भारत के बैंकिंग क्षेत्र में बहुत समय से व्याप्त है.हमने इस मुद्दे की गहनता के साथ परिचर्चा की है.

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