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परिचर्चा | विश्लेषण

बजट 2017: राजनीतिक चंदे में सुधार की एक पहल

Feb 23, 2017
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में बजट 2017 प्रस्तुत किया. इस बजट में राजनीतिक चंदे से जुड़े प्रावधान  को शामिल किया  गया जो देश के लिए राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है.

ट्विन बैलेंस शीट समस्या

Feb 22, 2017
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ट्विन बैलेंस शीट एक बहुत महत्वपूर्ण  समस्या है, क्योंकि यह देश में निजी निवेश की राह में एक बाधा बनती जा रही है और इसलिए इसकी पकड़ सभी प्रकार के क्षेत्रों के विकास में है।

बजट 2017: आधारभूत संरचना तथा रियल एस्टेट पर प्रभाव

Feb 17, 2017
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वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2017 को संसद में बजट पेश किया। यहां हम बजट के सभी प्रावधानों के प्रभावों का विश्लेषण कर रहे हैं जो आधारभूत संरचना और रियल एस्टेट सेक्टर से संबंधित हैं।

बजट 2017: भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

Feb 3, 2017
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वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2017 को संसद में बजट प्रस्तुत किया. यहाँ हमने हमने बजट के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावों का विश्लेषण किया है.

बजट 2017: कृषि क्षेत्र की अपेक्षित संभावनाएं

Jan 25, 2017
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खाद्य सुरक्षा  राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है. स्वतंत्रता  के समय में भारत ने निर्वाह मात्र जैसे समय. उस वक़्त भारत अमेरिका से आयातित गेहूं पर निर्भर था.तब से अब तक भारत ने खुद को एक खाद्य निर्यातक देश के रूप में उभारा है.

मोदी@2016: एक साथ अनेक शुरुआत

Jan 23, 2017
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प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2016 में कई विकास योजनाये आरम्भ की जो देश के विकास व कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.

जल्लिकट्टु प्रतिबन्ध:एक विवादास्पद निर्णय

Jan 20, 2017
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जल्लिकट्टू तमिलनाडु का सांड़ को वश में करने वाला त्योहार है. सुप्रीम कोर्ट ने जल्लिकट्टू पर 2014 में प्रतिबंध लगा दिया था. तब से इस पर कई विवाद हो चुके हैं

केंद्रीय बजट 2017: सभी महत्वपूर्ण तथ्य

Jan 18, 2017
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केन्द्रीय बजट भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है. इस बार बजट में रेल बजट के विलयन से कुछ बदलाव आये है.हमने बजट से जुड़े सम्पूर्ण संवैधानिक प्रावधानों का विस्तृत रूप से वर्णन किया है.

बजट 2017- नोटबंदी के बाद उम्मीदें और अपेक्षाएं

Jan 12, 2017
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विमुद्रीकरण ने 1 फरवरी 2017 को पेश होने वाले बजट से लोगो की आपेक्ष्याओ को प्रभावित किया है. इसके अलावा GST बिल व रेलवे बजट के मुख्य बजट के साथ प्रस्तुत करने के सरकार के प्रस्ताव ने ने भी  बजट से लोगो की आपेक्ष्याओ को एक नया आयाम दिया है.

भारतीय रक्षा नीति 2014-16: एक आमूलचूल परिवर्तन

Jan 9, 2017
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हाल के दिनों में भारत के रक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन देखा गया है. इसके तहत भारत ने कई देशों के साथ रक्षा सौदे किये हैं, जो ना केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के शक्ति संतुलन के लिए आवश्यक है

भारत में सामानांतर चुनाव: एक समीक्षा

Jan 6, 2017
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हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने भारत में सामानांतर चुनाव कराने और इसके ऊपर व्यापक चर्चा के समर्थन की बात की, जिससे एक बार फिर से लोक सभा और विधान सभा चुनावों को साथ-साथ कराने की कोशिशों को मजबूत बल मिला है. इसके मद्देनज़र हमने एक समीक्षा की कोशिश की है.

तीन माता–पिता वाले बच्चे की कहानी और उनके प्रमुख तथ्य

Jan 4, 2017
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सरल शब्दों में कहें तो जब एक बच्चा तीन लोगों के डीएनए से मिल कर बनता है तो हम उसे आमतौर पर तीन माता– पिता का बच्चा (थ्री– पैरेंट बेबी) कहते हैं. एक तकनीक की मदद से पहला थ्री– पैरेंट– बेबी संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में पैदा हुआ था. इस तकनीक में मां के डिंब में से दोषपूर्ण डीएन के छोटे टुकड़े को दूसरी महिला के स्वस्थ डीएनए से बदला गया था.

वरदा चक्रवात और इसके कुछ प्रमुख तथ्य

Dec 21, 2016
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3 दिसंबर को संवहन के कठोर क्षेत्र के प्रभाव के कारण मलय प्रायद्वीप और उससे सटे उत्तरी सुमात्रा में कम– दबाव वाला क्षेत्र बन गया था. इसने आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी की तरफ धीमी गति से बढ़ते कम– दबाव वाले क्षेत्र के साथ उष्णकटिबंधीय अस्थिरता पैदा कर दी.

विकलांगता विधेयक : एक संक्षिप्त परिचय

Dec 19, 2016
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"विकलांग व्यक्तियों का अधिकार विधेयक– 2016" को दोनों सदनों राज्य सभा और लोकसभा ने पारित कर दिया. इस विकलांगता विधेयक ने विकलांग (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का स्थान ले लिया है.

 

राष्ट्र गान पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: एक व्यापक और तुलनात्मक अध्ययन

Dec 14, 2016
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 30 नवम्बर को एक निर्णय दिया कि सिनेमा हाल में किसी भी फिल्म की शुरुआत में राष्ट्रीय गान का प्रसारण अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय गान के समय परदे पर राष्ट्रीय ध्वज का होना भी अनिवार्य है।

मुद्रा-विहीन अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ

Dec 7, 2016
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एक मुद्रा-विहीन या मुद्रा रहित अर्थव्यवस्था (Cashless Economy) का तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है, जहाँ मुद्रा का इस्तेमाल नहीं होता है या न्यूनतम होता है। एक मुद्रा-विहीन अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जगह डिजिटल पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, तथा लेनदेन व भुगतान डिजिटल यंत्रो जैसे की मोबाइल, एटीएम आदि द्वारा किया जाता है।

इस्लामिक बैंकिंग और भारत में इसकी सार्थकता

Nov 30, 2016
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इस्लामिक बैंकिंग की व्यवस्था इस्लाम के क़ानून, जिसे शरिया भी कहा जाता है, पर आधारित है। इस्लामिक बैंकिंग में बैंक इस्लामिक अर्थशात्र के सिद्दांतो से संचालित होते है। इस्लामिक बैंकिंग के दो मुख्य सिद्धांत है: लाभ और हानि की हिस्सेदारी तथा ब्याज के भुगतान और संग्रह पर रोक। इसीलिए इस्लामिक बैंकिंग में वित्तीय सौदा का सांस्कृतिक पहलू , वित्तीय सौदे के अन्य तरीको से अलग एक नैतिक निवेश है। उदाहरण के लिए द्यूत , शराब, पोर्क, आदि चीजो मई निवेश पूर्णतया प्रतिबंधित है।

विमुद्रीकरण का सकारात्मक प्रभाव

Nov 28, 2016
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विमुद्रीकरण को भारत में हुए अब तक के हुए सभी वित्तीय सुधारों में श्रेष्ठ माना जा रहा है, जिसने बहुत कम समय में ही अपना सकारात्मक प्रभाव दिखाना शुरु कर दिया है। 8 नवम्बर को विमुद्रीकरण के घोषणा के बाद भारत में 500 और 1000 रुपये के नोट वैध नहीं रह गए। बेशक, इस सुधारात्मक कार्रवाई ने आम जनता के लिए कुछ परेशानी पैदा कर दी है, पर ऐसा लग रहा है कि परेशानी का यह दौर जल्द ही बीत जाएगा।

ट्रंप सरकार और दुनिया में बदलाव के आसार

Nov 24, 2016
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डोनाल्ड ट्रम्प के 45वें राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अमेरिका को ह्वाइट हाउस में बदलाव देखने को मिलेगा। डोनाल्ड ट्रम्प की यह जीत कई परिप्रेक्ष्य में देखी जा रही है। कई लोगों के लिए ज्यादातर मीडिया की अटकलों के बावजूद यह अप्रत्याशित और आश्चर्यचकित करने वाली जीत है।

काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइकः क्या है ये विमुद्रीकरण?

Nov 22, 2016
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आधी रात में जब दुनिया सो रही थी, भारतीय धोखेबाज और भ्रष्ट लोगों की नींद उड़ गई और भारत ने अपने सबसे बड़ी बुराई 'काला धन' से जंग शुरु की। इस बार फिर से 9/11 विपत्ती बन कर आया, पर सिर्फ उनलोगों के लिए जो नियमों के विपरीत काम अपना गोरख धंधा चला रहे थे| हर तरफ एक चुटकुला चल रहा था– जब अमेरिकी वोटों की गिनती कर रहे थे, भारतीय नोटों की गिनती करने में व्यस्त थे।

एटीएम धोखाधड़ी: कैसे अपने कार्ड्स सुरक्षित रखें

Nov 3, 2016
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भारतीय रिज़र्व बैंक की हालिया अपील, जो की हाल में बड़े पैमाने पर हुए साइबर डेबिट कार्ड हमले को मद्देनज़र रखते हुए ज़ारी की गयी थी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है| इस हमले में एक अनुमान के मुताबिक हजारों करोड़ रुपए से भी अधिक की चोरी की गयी थी|

समान नागरिक संहिता: एक देश, एक कानून

Oct 25, 2016
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परिभाषा- समान नागरिक कानून से अभिप्राय कानूनों के ऐसे समूह से है जो देश के समस्त नागरिकों (चाहे वह किसी धर्म या क्षेत्र से संबंधित हों) पर लागू होता है.

नोबल पुरस्कारों का वर्तमान एवं भारत का इतिहास

Oct 18, 2016
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इस वर्ष किसी भी भारतीय अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति को नोबल पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया लेकिन अब तक 5 भारतीय नागरिकों तथा 4 भारतीय मूल के नागरिकों को नोबल पुरस्कार दिया जा चुका है.

मौलिक अधिकार, न्यायपालिका और खान-पान की आज़ादी

Oct 17, 2016
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भारतीय संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है. मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के संतुलित जीवन जीने की प्रक्रिया हेतु स्वाभाविक और नसैर्गिक रूप से आवश्यक हैं.

केंद्रीय बजट और रेल बजट का विलय: संक्षिप्त विश्लेषण

Oct 10, 2016
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रेल बजट को अलग से पेश किए जाने की शुरुआत 1924 में हुई थी और स्वतंत्रता के बाद भी संवैधानिक प्रावधानों की बजाए परंपरा के तौर पर ऐसा किया जाना जारी रखा गया।

कावेरी जल विवाद: संक्षिप्त समीक्षा

Oct 5, 2016
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हाल के दशकों में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच झगड़े की वजह रहा कावेरी जल विवाद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने आदेश की पुष्टि करने के बाद, एक बार फिर से हिंसक रूप ले लिया. अदालत ने सांबा की फसलों को बचाने के लिए कर्नाटक सरकार को आगामी दिनों में तमिलनाडु को कावेरी नदी का 15,000 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया.

समान नागरिकता कानून: एक संक्षिप्त समीक्षा

Sep 16, 2016
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हाल ही में केंद्रीय विधि मंत्रालय ने विधि आयोग को समान नागरिकता कानून से संबंधित सभी मुद्दों की विस्तार से जांच करने और सरकार को इस बारे रिपोर्ट सौंपने को कहा.

कमर्शियल (व्यावसायिक) सरोगेसीः वरदान या अभिशाप

Sep 15, 2016
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पिछले दिनों भारत में व्यावसायिक (कमर्शियल) सरोगेसी काफी चर्चा में रही. इसका कारण हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इससे संबंधित प्रावधानों में संशोधन एवं नए रेगुलेसन को जारी करना था.

बलूचिस्तान: पाकिस्तान के सन्दर्भ में भारतीय कूटनीति का अचूक अस्त्र

Aug 30, 2016
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कैलिर्फोनिया के रिपब्लिकन सांसद दाना रोहराबचेर ने दो अन्य सांसदों के समर्थन से अमेरिकी कांग्रेस में बलूचिस्तान के लोगों पर इन जुल्मों के खिलाफ ‘आत्मनिर्णयन’ के अधिकार की मांग वाला एक प्रस्ताव पेश किया है.

जीएसटी विधेयक: एक संक्षिप्त समीक्षा

Jul 21, 2016
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गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) विधेयक अगर इस मानसून सत्र में पास हो जाता है, तो इससे देश के टैक्स संरचना में बड़ा बदलाव होगा.

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