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परिचर्चा | विश्लेषण

बैंकिंग विनियमन (संशोधन)अधिनियम 2017 तथा इसके प्रभाव

2 days ago
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भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 को शंशोधित करेगी ताकि भारत के बैंकिंग क्षेत्र में व्याप्त स्ट्रेस्ड परिसम्पत्तियों  के समस्या से छुटकारा मिल सके. यह समस्या भारत के बैंकिंग क्षेत्र में बहुत समय से व्याप्त है.हमने इस मुद्दे की गहनता के साथ परिचर्चा की है.

त्वरित तीन तलाक विवाद: क्या और क्यों

2 days ago
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अपनी पत्नियों से छुटकारा पाने के लिए हालिया दशकों में शादीशुदा पुरुषों द्वारा तीन तलाक का दुरुपयोग किये जाने के कारण यह विवाद में आ गया है. मार्च 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने  मुसलमानों के बीच प्रचलित त्वरित तीन तलाक,हलाला और बहुविवाह जैसी प्रथाओं की संवैधानिक वैधता की जाँच के लिए पांच जजों के एक संवैधानिक बेंच के गठन का निर्णय लिया.

3 साल मोदी सरकार: अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु, उपलब्धियां और चुनौतियां

2 days ago
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मई 2014  में जब एनडीए सरकार सत्ता में आई तो अर्थव्यवस्था में सुधार उनकी मुख्य एजेंडा में शामिल था. उनका मुख्य फोकस व्यापार करने की प्रक्रिया को सरल बनाने,देश में विदेशी  निवेश को बढ़ावा देने और नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर था.

भारत में कृषि कर:अच्छा या बुरा ?

May 24, 2017
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हाल ही में, नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि भारत में कृषि क्षेत्र को आयकर के दायरे में लाना चाहिए.यह एक संवेदनशील मुद्दा है. हमने यहाँ इस मुद्दे से जुड़े सभी पहलुवो का विश्लेषण करने की कोशिश की है.

एचआईवी/एड्स बिल 2016:एक नयी पहल

Apr 20, 2017
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इस महीने संसद ने एचआईवी/एड्स बिल 2016 पास किया. यह बिल भारत में एचआईवी/एड्स की रोकथाम और उपचार के लिए कई महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार करता है.

बैड बैंक: एक जरूरत

Apr 13, 2017
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जैसा की हमें ज्ञात है भारत में स्ट्रेस्ड लोन की समस्या को सुलझाने हेतु इकनोमिक सर्वे तथा वित्तमंत्रालय ने बैड बैंक के विचार को प्रस्तावित किआ है. बैड बैंक क्या है तथा इसके क्या प्रभाव होंगे इसका विश्लेषण हमने इस लेख में विस्तृत रूप से किआ है.

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक:एक नज़र

Apr 11, 2017
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लोकसभा ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल बिल 2016 मार्च में पास किआ. यह बिल भारत में मानसिक रोगों के इलाज तथा देखभाल में  काफी महत्वपूर्ण बदलाव लायेगा. हमने इस लेख में इस पूरे बिल का विश्लेषण  किआ है.

एंटी रोमियो स्क्वाड : नैतिक पोलिसिंग या वैध पोलिसिंग?

Apr 6, 2017
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उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं का सार्वजनिक स्थानों में उत्पीडन तथा छेड़खानी रोकने हेतु एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किआ है. यह स्क्वाड कई कारणों से चर्चा में है. हमने इन सभी कारणों का विस्तृत अध्ययन किया है.

बीएस IV मानक तथा सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

Apr 4, 2017
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सर्वोच्च न्यायालय  खुद को संविधान का संरक्षक कहे जाने वाली बात को सार्थक करते हुए बीएस IV मानकों के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए यह तय किया की व्यावसायिक निहितो से अधिक महत्वपूर्ण चीज मानव स्वास्थ्य है.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति: विश्लेषण

Mar 30, 2017
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भारत सरकार ने हाल ही में नयी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पारित की. इसका मुख्य उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य सेवाओ को सभी तक पहुँचना है. इसके अलावा, इस लेख में हमने इस नीति का विस्तृत ब्यौरा दिया है.

सार्वभौमिक प्रतिरक्षा अभियान: एक विश्लेषण

Mar 30, 2017
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भारत में, सर्वभौमिक प्रतिरक्षा अभियान ने कई रोगों की रोकथाम तथा निवारण में बहुत बड़ा योगदान दिया है.यहाँ हमने इस पूरे अभियान , इसका इतिहास तथा इसके प्रभावों की विस्तृत चर्चा की है.

मातृत्व लाभ बिल 2016 : तथ्य तथा विश्लेषण

Mar 24, 2017
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अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस के तुरंत एक दिन बाद भारत सरकार ने मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किआ. इस लेख में हमने इस बिल के लाभ,फायदे तथा संशोधन का जिक्र किआ है.

भारत इजराइल रिश्ते: आगे क्या?

Mar 23, 2017
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 इस वर्ष भारत और इस्राइल अपने राजनयिक संबंधों की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. इस अवसर पर, हमने भारत– इस्राइल संबंधों, उसकी चुनौतियों और प्रभावों का विश्लेषण किया है.

शत्रु संपत्ति बिल 2016: जानिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

Mar 22, 2017
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संसद ने इस महीने शत्रु संपत्ति बिल 2016 पास किया. इससे पहले शत्रु संपत्ति से जुड़े  मुद्दों को हल करने के लिए एक विधेयक,एक सर्वोच्च न्यायलय कई निर्णय, तथा 6 अध्यादेश रह चुके हैं परन्तु शत्रु संपत्ति को ले के विवाद कभी थमा नहीं.हमने इस अंक में इस नए बिल के प्रावधानों तथा इसके प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया है.

भारत में दवाओं के मूल्य पर नियंत्रण

Mar 10, 2017
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हाल ही में, भारत सरकार ने दवाइयों के मूल्यों को कम करने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया. भारत सरकार ने  कोरोनरी स्टेंट के दाम की घटाने के साथ साथ इसे भी अनुसूचित दवा का दर्जा दिया. हमने इस सम्पूर्ण घटना का विस्तृत वर्णन किया है.

FRBM एक्ट : पुनर्विलोकन

Mar 8, 2017
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जैसा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने भाषण में कहा FRBM एक्ट का
पुनर्विलोकन होना निश्चित है. हमने इससे जुड़े सवाल जैसी कि यह कैसे किया जायेगा ? तथा इससे जुदू समस्याओं तथा उनके समाधानों का विस्तृत वर्णन किया है.

 

विश्व महिला दिवस: शीर्ष 10 महिलाएँ जिन्होंने भारत को एक नयी दिशा दी

Mar 7, 2017
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8 मार्च को विश्व महिला दिवस के अवसर पर, हम कुछ चुनिन्दा भारतीय महिलाओं द्वारा भारत में महिला उत्थान के लिए किये गए प्रयासों पर प्रकाश डाल रहे हैं. जिसके तहत हमने शीर्ष 10 महिलाओं की सूची तैयार की है.

इसरो:104 उपग्रहों के प्रक्षेपण का अभिप्राय

Mar 6, 2017
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इसरो ने 104 सैटेलाइट एक  ही मिशन में प्रक्षेपित किये जो एक विश्व कीर्तिमान है. इस कीर्तिमान के कई अन्य महत्वपूर्ण पहलू और है जिनका जिक्र हमने विस्तारपूर्वक किया है.

भारत में फिल्म सेंसरशिप

Mar 6, 2017
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हाल ही में, हमें  भारत में फिल्मो की सेंसरशिप को ले के काफी विवाद देखने को मिले. इस तरह के विवाद बहुत समय से रहे है. हमने इन विवादों के कारणों तथा समाधानों का विस्तृत रूप से जिक्र किया है.

बजट 2017: राजनीतिक चंदे में सुधार की एक पहल

Feb 23, 2017
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में बजट 2017 प्रस्तुत किया. इस बजट में राजनीतिक चंदे से जुड़े प्रावधान  को शामिल किया  गया जो देश के लिए राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है.

ट्विन बैलेंस शीट समस्या

Feb 22, 2017
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ट्विन बैलेंस शीट एक बहुत महत्वपूर्ण  समस्या है, क्योंकि यह देश में निजी निवेश की राह में एक बाधा बनती जा रही है और इसलिए इसकी पकड़ सभी प्रकार के क्षेत्रों के विकास में है।

बजट 2017: आधारभूत संरचना तथा रियल एस्टेट पर प्रभाव

Feb 17, 2017
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वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2017 को संसद में बजट पेश किया। यहां हम बजट के सभी प्रावधानों के प्रभावों का विश्लेषण कर रहे हैं जो आधारभूत संरचना और रियल एस्टेट सेक्टर से संबंधित हैं।

बजट 2017: भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

Feb 3, 2017
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वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2017 को संसद में बजट प्रस्तुत किया. यहाँ हमने हमने बजट के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावों का विश्लेषण किया है.

बजट 2017: कृषि क्षेत्र की अपेक्षित संभावनाएं

Jan 25, 2017
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खाद्य सुरक्षा  राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है. स्वतंत्रता  के समय में भारत ने निर्वाह मात्र जैसे समय. उस वक़्त भारत अमेरिका से आयातित गेहूं पर निर्भर था.तब से अब तक भारत ने खुद को एक खाद्य निर्यातक देश के रूप में उभारा है.

मोदी@2016: एक साथ अनेक शुरुआत

Jan 23, 2017
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प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2016 में कई विकास योजनाये आरम्भ की जो देश के विकास व कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.

जल्लिकट्टु प्रतिबन्ध:एक विवादास्पद निर्णय

Jan 20, 2017
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जल्लिकट्टू तमिलनाडु का सांड़ को वश में करने वाला त्योहार है. सुप्रीम कोर्ट ने जल्लिकट्टू पर 2014 में प्रतिबंध लगा दिया था. तब से इस पर कई विवाद हो चुके हैं

केंद्रीय बजट 2017: सभी महत्वपूर्ण तथ्य

Jan 18, 2017
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केन्द्रीय बजट भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है. इस बार बजट में रेल बजट के विलयन से कुछ बदलाव आये है.हमने बजट से जुड़े सम्पूर्ण संवैधानिक प्रावधानों का विस्तृत रूप से वर्णन किया है.

बजट 2017- नोटबंदी के बाद उम्मीदें और अपेक्षाएं

Jan 12, 2017
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विमुद्रीकरण ने 1 फरवरी 2017 को पेश होने वाले बजट से लोगो की आपेक्ष्याओ को प्रभावित किया है. इसके अलावा GST बिल व रेलवे बजट के मुख्य बजट के साथ प्रस्तुत करने के सरकार के प्रस्ताव ने ने भी  बजट से लोगो की आपेक्ष्याओ को एक नया आयाम दिया है.

भारतीय रक्षा नीति 2014-16: एक आमूलचूल परिवर्तन

Jan 9, 2017
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हाल के दिनों में भारत के रक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन देखा गया है. इसके तहत भारत ने कई देशों के साथ रक्षा सौदे किये हैं, जो ना केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के शक्ति संतुलन के लिए आवश्यक है

भारत में सामानांतर चुनाव: एक समीक्षा

Jan 6, 2017
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हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने भारत में सामानांतर चुनाव कराने और इसके ऊपर व्यापक चर्चा के समर्थन की बात की, जिससे एक बार फिर से लोक सभा और विधान सभा चुनावों को साथ-साथ कराने की कोशिशों को मजबूत बल मिला है. इसके मद्देनज़र हमने एक समीक्षा की कोशिश की है.

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