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राष्ट्रीय | भारत

सर्वोच्च न्यायालय ने सभी सरकारी नौकरियों में विकलांगों हेतु 3% कोटा निर्धारित करने का निर्देश दिया

Published on: 15-SEP-2014
Important for Exam: 17 people agreed

सर्वोच्च न्यायालय ने 12 सितंबर 2014 को सभी सरकारी नौकरियों में विकलांगों के लिए 3% कोटा निर्धारित करने का निर्देश दिया.

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को दलदल भूमि/झील संरक्षण पर नोटिस जारी किया

Published on: 15-SEP-2014
Important for Exam: 8 people agreed

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को दलदल भूमि/झील के संरक्षण और उसपर निर्माण कार्यों को नियंत्रित करने का नोटिस जारी किया.

सर्वोच्च न्यायालय का दिल्ली में सरकार के गठन पर 10 अक्टूबर तक प्रतिक्रिया देने का निर्देश

Published on: 15-SEP-2014
Important for Exam: 6 people agreed

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के गठन की प्रक्रिया पर केंद्र सरकार को 10 अक्टूबर 2014 तक अपनी प्रतिक्रिया देने निर्देश दिया.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पटना में 2015 तक काला अजार के उन्मूलन के लिए संशोधित अभियान शुरू किया

Published on: 15-SEP-2014
Important for Exam: 6 people agreed

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 सितंबर 2014 को वर्ष 2015 तक भारत से काला अजार के उन्मूलन के लिए संशोधित अभियान शुरू किया.

मेघालय के खनिज संसाधनों के उपयोग की सुविधा के लिए पीएमओ ने समिति गठित की

Published on: 13-SEP-2014
Important for Exam: 15 people agreed

प्रधानमंत्री कार्यालय ने मेघालय में खनिज संसाधनों की प्रणालीगत, वैज्ञानिक व योजनाबद्ध उपयोग की सुविधा के लिए एक छह सदस्यों की समिति गठित की.

वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए एनएडब्ल्यूएडीसीओ और एनबीसीसी के बीच समझौता

Published on: 12-SEP-2014
Important for Exam: 8 people agreed

राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के बीच 8 सितंबर 2014 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए.

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा दाखिल करने के लिए समय सीमा बढ़ाई

Published on: 12-SEP-2014
Important for Exam: 3 people agreed

केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 2014 को कर्मचारियों को अपनी संपत्तियों और देनदारियों का ब्यौरा दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर 2014 तक का समय दिया.

सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकतम सजा की आधी सजा पूरी कर चुके विचाराधीन कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया

Published on: 09-SEP-2014
Important for Exam: 16 people agreed

सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी अधिकतम सजा की आधी सजा भुगत चुके विचाराधीन कैदियों को रिहा करने का आदेश 5 सितंबर 2014 को जारी किया.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने माओवादियों का मुकाबला करने हेतु वनों के रास्ते में परिवर्तन को मंजूरी दी

Published on: 08-SEP-2014
Important for Exam: 8 people agreed

गृह मंत्रालय ने माओवादियों का मुकाबला करने के हेतु वनों के मार्ग में परिवर्तन को मंजूरी 2 सितंबर 2014 को दी.

 

केंद्र सरकार सभी 218 कोल ब्लॉक्स की फिर से नीलामी चाहती है

Published on: 08-SEP-2014
Important for Exam: 8 people agreed

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह अवैध घोषित सभी 218 कोल ब्लॉक्स की फिर से नीलामी करना चाहती है.

अधिकतम सजा की आधी अवधि काट चुके विचाराधीन कैदियों को रिहा करने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश

Published on: 06-SEP-2014
Important for Exam: 15 people agreed

सर्वोच्च न्यायालय ने उन विचाराधीन कैदियों को रिहा करने के आदेश दिये हैं जिन्‍होंने अपने अपराधों के लिए अधिकतम सजा की आधी अवधि काट ली.

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को सरोगेट बच्चों की नागरिकता पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा

Published on: 06-SEP-2014
Important for Exam: 17 people agreed

सर्वोच्च न्यायालय ने 4 सितंबर 2014 को केंद्र सरकार को भारतीय सरोगेट मां से जन्मे बच्चों की दोहरी नागरिकता देने के मामले में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा.

सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा बनाने के निर्णय को वैध ठहराया

Published on: 05-SEP-2014
Important for Exam: 21 people agreed

संविधान पीठ ने उर्दू को राज्य में दूसरी सरकारी भाषा का दर्जा देने वाले उत्तर प्रदेश सरकारी भाषा (संशोधन) कानून 1989 को वैध ठहराया.

मृत्युदंड की सज़ा पाए दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करने का निर्णय

Published on: 04-SEP-2014
Important for Exam: 12 people agreed

संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि मृत्युदंड की सज़ा पाए दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में कम से कम तीन न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई करेगी.

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यूको बैंक के फॉरेन्सिक ऑडिट का आदेश दिया

Published on: 02-SEP-2014
Important for Exam: 46 people agreed

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 26 अगस्त 2014 को कोलकाता स्थित यूको बैंक की सीमित फॉरेन्सिक ऑडिट का आदेश दिया.

सर्वोच्च न्यायालय ने गिर के शेरों को दूसरी जगह ले जाने की गुजरात सरकार की याचिका खारिज की

Published on: 02-SEP-2014
Important for Exam: 37 people agreed

सर्वोच्च न्यायालय ने गिर के शेरों के स्थानांतरित कर उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो पालपुल वन्यजीव अभयारण्य में भेजने संबंधी गुजरात सरकार की याचिका...

कैबिनेट समिति ने एमसीए में संशोधन का अधिकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को दिया

Published on: 30-AUG-2014
Important for Exam: 12 people agreed

आर्थिक मामलों से संबंधित कैबिनेट समिति ने 27 अगस्त 2014 को मॉडल कनसेशन समझौते में संशोधन का अधिकार सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय को दे दिया.

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को मंत्री पद पर नियुक्ति न करने की सर्वोच्च न्यायालय की सलाह

Published on: 30-AUG-2014
Important for Exam: 4 people agreed

सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अपराधी पृष्ठभूमि वाले लोगों को मंत्री न बनाने से संबधित याचिका को 27 अगस्त 2014 को ख़ारिज कर दिया.

सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1983 के अपने फैसले के कार्यान्वयन को वर्ष 2024 तक के लिए स्थगित किया

Published on: 29-AUG-2014
Important for Exam: 34 people agreed

सर्वोच्च न्यायालय ने 26 अगस्त 2014 को वर्ष 1983 के अपने फैसले के कार्यान्वयन को वर्ष 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया.

केंद्र सरकार ने हिन्दी भाषा में ‘डॉट भारत’ (.भारत) डोमेन की शुरुआत की

Published on: 28-AUG-2014
Important for Exam: 55 people agreed

केंद्र सरकार ने 27 अगस्त 2014 को हिन्दी भाषा में ‘डॉट भारत’ (.भारत) डोमेन प्रारंभ किया.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्वी भारत के लिए ऊर्जा राजमार्ग की घोषणा की

Published on: 28-AUG-2014
Important for Exam: 60 people agreed

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्वी भारत के लिए ऊर्जा राजमार्ग की 25 अगस्त 2014 को घोषणा की.

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चार राज्यों हेतु राज्यपालों की नियुक्ति की

Published on: 28-AUG-2014
Important for Exam: 80 people agreed

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 26 अगस्त 2014 को चार राज्यों (राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं गोवा) हेतु राज्यपालों की नियुक्ति की.

सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के राज्यपाल की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया

Published on: 27-AUG-2014
Important for Exam: 25 people agreed

सर्वोच्च न्यायालय ने 21 अगस्त 2014 को उत्तराखंड के राज्यपाल की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया.

बिहार विधान सभा उपचुनाव 2014: परिणाम घोषित

Published on: 26-AUG-2014
Important for Exam: 27 people agreed

बिहार विधान मंडल के 10 रिक्त सीटों हेतु संपन्न ‘बिहार विधान सभा उपचुनाव 2014’ का परिणाम 25 अगस्त 2014 को घोषित हुआ.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की घोषणा की

Published on: 24-AUG-2014
Important for Exam: 113 people agreed

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की घोषणा 19 अगस्त 2014 को की.

सर्वोच्च न्यायालय ने नेता विपक्ष के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जवाब देने का निर्देश

Published on: 24-AUG-2014
Important for Exam: 16 people agreed

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से लोकसभा में नेता विपक्ष की स्थिति पर फैसला लेने के संबंध में 22 अगस्त 2014 को सवाल पूछा.

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को गंगा सफाई रोडमैप के लिए दो सप्ताह का समय दिया

Published on: 23-AUG-2014
Important for Exam: 11 people agreed

भारत के सर्वोच्च न्यायलय सर्वोच्च न्यायालय ने 13 अगस्त 2014 को केंद्र सरकार को गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए रोडमैप तैयार करने को कहा.

सर्वोच्च न्यायालय ने 14 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश पर जुर्माना लगाया

Published on: 23-AUG-2014
Important for Exam: 22 people agreed

सर्वोच्च न्यायालय ने 14 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश पर 20 अगस्त 2014 को विधि आयोग की 245वीं रिपोर्ट के संदर्भ में उत्तर न देने पर जुर्माना लगाया.

संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन पर प्रतिक्रिया हेतु सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को नोटिस

Published on: 22-AUG-2014
Important for Exam: 60 people agreed

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक नोटिस 19 अगस्त 2014 को जारी किया.

सर्वोच्च न्यायालय ने सिगरेट और बीड़ी पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

Published on: 20-AUG-2014
Important for Exam: 117 people agreed

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 14 अगस्त 2014 को देश में सिगरेट और बीड़ी पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया.

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