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राष्ट्रीय | भारत

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सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत बंदरगाह-रेल संपर्क परियोजनाओं के विकास को स्वीकृति

Published on: 01-JUL-2016
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इन परियोजनाओं का उद्देश्य रेल निकासी नेटवर्क को मजबूत बनाना और बंदरगाहों को अंतिम छोर तक संपर्क उपलब्ध कराना है. इसके अलावा भारतीय बंदरगाह रेल निगम लिमिटेड (आईपीआरसीएल) द्वारा छह अन्य परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है.

पर्यटन मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आये घरेलू और विदेशी पर्यटकों के दौरे की जानकारी जारी की

Published on: 01-JUL-2016
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टॉप 10 राज्यों में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर रहा जहां 333.5 मिलियन घरेलू पर्यटक आये. उत्तर प्रदेश 204.9 मिलियन पर्यटकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा जबकि आंध्र प्रदेश 121.6 मिलियन पर्यटकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा.

केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने “निवारण” पोर्टल का शुभारंभ किया

Published on: 01-JUL-2016
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ये पोर्टल सेवारत कर्मचारियों और पूर्व रेल कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली है.

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अध्यापक शिक्षा पोर्टल “प्रशिक्षक” का शुभारंभ किया

Published on: 01-JUL-2016
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"प्रशिक्षक" को जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) को सशक्त करने और देश की शिक्षा प्रणाली में श्रेष्ठ अध्यापक प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है.

केंद्र सरकार ने पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 344-ए को चार लेन करने की मंजूरी प्रदान की

Published on: 01-JUL-2016
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फगवाड़ा- रूपनगर खंड को चार लेनपरियोजना के पूर्ण होने में भूमि अधिग्रहण, पुनरूद्धार और पुनर्वास और अन्य निर्माण पूर्व गतिविधियों सहित कुल लागत लगभग 1444.42 करोड़ होने का अनुमान है.

केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों की वित्तीय शक्तियों में बढ़ोतरी की

Published on: 01-JUL-2016
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संशोधित नियम के अनुसार गैर-योजना व्यय (सीएनई) पर बनी समिति, जो केन्द्र  सरकार के मंत्रालयों/विभागों से जुड़े सभी गैर-योजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है, वह अब 300 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी.

केंद्र सरकार ने ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग 42 के अंगूल-संबलपुर खंड को चार लेन करने की मंजूरी प्रदान की

Published on: 30-JUN-2016
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राष्ट्रीय राजमार्ग 42 के अंगूल-संबलपुर खंड परियोजना पर लगभग भूमि अधिग्रहण, पुनरूद्धार और पुनर्वास और अन्य निर्माण पूर्व गतिविधियों सहित कुल लागत 2491.53 करोड़ होने का अनुमान है.

भारतीय डाक ने व्यक्ति और कॉरपोरेट के लिए ‘माय स्टाम्प ' योजना प्रारंभ किया

Published on: 30-JUN-2016
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कोई भी व्यक्ति या कारपोरेट इकाई अब 12 लाख रुपये में डाकटिकट में अपना फोटो या प्रतीक चिन्ह (लोगो) छपवा सकती है. इसके तहत 60000 डाकटिकटों वाली 5000 शीट छापी जाएंगी.

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकों को ट्रांसजेंडर की श्रेणी में शामिल करने से इनकार किया

Published on: 30-JUN-2016
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समलैंगिकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका के माध्यम से मांग की थी कि उन्हें ट्रांसजेंडर की श्रेणी में शामिल किया जाय. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों को ओबीसी का दर्जा देने का निर्देश दिया था.

सीएसआईआर-सीआईएमएफआर द्वारा कोयला आपूर्ति कम्पनियों के साथ कोयला गुणवत्ता विश्लेषण हेतु समझौता

Published on: 30-JUN-2016
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सीएसआईआर एवं सीआईएमएफआर अपने ज्ञान के आधार पर देश में कोयले की गुणवत्ता को बनाये रखने में सहायता करेंगे. इस प्रयास द्वारा देश में सतत उर्जा की आपूर्ति में सहायता मिलेगी तथा भविष्य में उर्जा की आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार किया जा सकेगा.

राष्ट्रीय खनिज खोज नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

Published on: 29-JUN-2016
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इस मंजूरी से सरकार 100 खनिज ब्लॉक की नीलामी कर सकती है जिसकी पहचान भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (जीएसआई) ने खोज के लिए की है. खान मंत्रालय ने देश में खनिज खोज को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खनिज खोज ट्रस्ट (एनएमईटी) को पहले ही अधिसूचित कर दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में 20 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया

Published on: 28-JUN-2016
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ये परियोजनाएं अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत खुले एवं हरित स्थानों का विकास, सीवेज संयंत्र और जलापूर्ति, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़ी हुई हैं.

भारत कॉरपोरेट धोखाधड़ी की 'मेरिट लिस्ट' में तीसरे स्थान पर

Published on: 28-JUN-2016
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विश्व भर में कराए गए सर्वेक्षण में पता चला है कि भारत में होने वाली कॉरपोरेट धोखाधड़ी में भ्रष्टाचार और घूस का हिस्सा 25 फ़ीसद से अधिक है.

भारत एमटीसीआर (MTCR) का 35वां सदस्य बना

Published on: 27-JUN-2016
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इसके तहत भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) में पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल हो गया. भारत की ओर से विदेश सचिव जयशंकर ने इस पर हस्ताक्षर किए.

भारत ने शंघाई सहयोग संगठन की पूर्ण सदस्यता के लिए मेमोरेंडम ऑफ़ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर किए

Published on: 27-JUN-2016
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भारत को समूह का सदस्य बनाने के लिए प्रक्रिया की शुरुआत जुलाई 2015 में उफा में हुए एससीओ सम्मेलन में हुई थी जब भारत, पाकिस्तान और ईरान को सदस्यता प्रदान करने के लिए प्रशासनिक बाधाओं को दूर कर दिया गया था.

केंद्र सरकार ने जिला स्तर पर सलाहकार एवं निगरानी समितियों के गठन को मंजूरी दी

Published on: 25-JUN-2016
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इन समितियों में देश के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, इसलिए सांसदों (एमपी) और विधान सभा के सदस्यों (विधायकों) की उपस्थिति शहरी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन को सही दिशा देंगे. अपनी तरह की पहली, ये समितियां शहरी विकास, सस्ते आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण, समीक्षा और निगरानी करेंगी.

केंद्र सरकार ने दुपहिया वाहनों को सीएनजी से चलाने के लिए भारत का पहला पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया

Published on: 25-JUN-2016
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किट में मौजूद सभी प्रकार के घटकों, पुर्जों, संयोजनों के प्रकार पर अनुमोदन पेट्रोलियम एवं विस्फोट सुरक्षा संगठन (पीईएसओ), इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिआ (एआरएआई) से प्राप्त किया गया है.

भारत ने राष्ट्रमंडल नागरिकों के लिए पूरी तरह वित्त पोषित पाठ्यक्रम शुरू किया

Published on: 23-JUN-2016
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भारत ने 2016-17 कार्यक्रम के लिए राष्ट्रमंडल सदस्य देशों के प्रतिभागियों के लिए 30 सीटें आवंटित की हैं.

केंद्र सरकार ने बेल्जियम के साथ कर संधि के संशोधन को मंजूरी दी

Published on: 23-JUN-2016
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इस संशोधन से दोनों देशों के बीच कर से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान के मौजूदा प्रारूप की संभावनाएं व्‍यापक होंगी, जिनसे कर वंचना और कर परिहार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.

राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति 2016 का मसौदा जारी

Published on: 23-JUN-2016
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यह नीति 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 175  गिगावाट स्थापित क्षमताओं को प्राप्त करने के लक्ष्य तक पहुंचने के केंद्र सरकार के प्रयासों का हिस्सा है.

केंद्रीय कैबिनेट ने मेगा स्पैक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी

Published on: 22-JUN-2016
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इससे सरकारी खजाने में 5.66 लाख करोड़ रुपये आने की उम्मीद है. सरकार को 2300 मेगाहटर्ज स्पेक्ट्रम नीलामी से कम से कम 64,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा दूरसंचार क्षेत्र में विभिन्न शुल्को तथा सेवाओं से 98,995 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे.

केंद्रीय कैबिनेट ने नई टेक्सटाइल पॉलिसी को मंजूरी दी

Published on: 22-JUN-2016
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नई टेक्सटाइल पॉलिसी में एक्सपोर्ट को बढ़ावा और नई फैक्ट्री खोलने पर कई तरह की रियायतें दी गई हैं. इसके आलावा सरकार ने पावर सेक्टर में भी बड़ा रिफॉर्म किया है.

जाति और निवास प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड जुड़ेगा

Published on: 22-JUN-2016
Important for Exam: 3 people agreed

विद्यार्थियों को जारी होने वाले जाति और अधिवास प्रमाण पत्रों को आधार से जोड़े. कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों को इस प्रकार के प्रमाण पत्र 60 दिन की मियाद के भीतर जारी कर दिए जायें.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्वयं मंच हेतु एप्प बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और एआईसीटीई में समझौता

Published on: 22-JUN-2016
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यह प्लेटफॉर्म 2016 में तीन करोड़ से भी अधिक छात्रों के लिए व्यापक 2000 ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) की शुरुआत करेगा.

केंद्र सरकार ने खाद्य पदार्थों में पोटेशियम ब्रोमेट के उपयोग पर रोक लगायी

Published on: 21-JUN-2016
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गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने एक स्टडी में ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट पाये जाने की बात उठाई थी.

भारत के पहले महिला फाइटर बैच में 3 पायलट शामिल

Published on: 21-JUN-2016
Important for Exam: 1 people agreed

भारत की तीन महिला फाइटर पायलट हैं - अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, मोहना सिंह.

प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्व ज्ञान संगम में कर प्रशासकों के लिए पंच–सूत्री चार्टर–RAPID का सिद्धांत दिया

Published on: 21-JUN-2016
Important for Exam: 2 people agreed

यह एक राष्ट्रीय सम्मेलन है जो पिछले वर्ष के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करेगा और इसमें बिना किसी पदानुक्रम बाधाओं के उभरते हुए मुद्दे पर विचार–विमर्श किया जाएगा.

‘क्लस्टर बम’ निर्माताओं के वित्तपोषण के लिए भारतीय स्टेट बैंक ‘हॉल ऑफ शेम’ की सूची में शामिल

Published on: 20-JUN-2016
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कुल 158 बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों ने क्लस्टर बम बनाने वाली कंपनियों में अरबों डॉलर का निवेश किया है. एसबीआई इस सूची में एकमात्र भारतीय संस्थान है.

केंद्र सरकार ने रक्षा एवं नागरिक उड्डयन में सौ प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी

Published on: 20-JUN-2016
Important for Exam: 3 people agreed

रक्षा क्षेत्र (डिफेंस सेक्टर) में आर्म्स एक्ट 1959 के अनुसार छोटे हथियार और उसके पार्ट्स में ही एफडीआई लागू होगा.

बोइंग और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड हैदराबाद में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संयंत्र लगाएंगे

Published on: 20-JUN-2016
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इस संयंत्र में अंतरिक्ष में एकीकृत प्रणाली पर भी काम होगा. हैदराबाद का यह संयंत्र एएच-64 का ढांचा तैयार करनेवाला विश्व का अकेला संयंत्र होगा.

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