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असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ श्रमिकों को 'स्मार्ट कार्ड' देने की घोषणा

Published on: 12-FEB-2016
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इस 'स्मार्ट कार्ड' को असंगठित श्रमिक पहचान संख्या (यूआईएन) नाम दिया जाएगा. यूडब्ल्यूआईएन कार्ड का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों कों सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है.

रेलमंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने भारतीय रेलवे से संबंधित तीन सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ परियोजनाओं का शुभारंभ किया

Published on: 11-FEB-2016
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इसके तहत रेल मंत्री ने (i) टीटीई के लिए हाथ में रखे जाने वाले टर्मिनल, (ii) कागज रहित अनारक्षित टिकटिंग मोबाइल एप्लीकेशन एवं (iii) रेल गाड़ियों में डिस्पोजेबल चादरों की ई-बुकिंग का उद्घाटन किया.

भारत का पहला विमानन पार्क गुजरात में बनाने की घोषणा

Published on: 10-FEB-2016
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यह पार्क विमानन क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण, विनिर्माण और पुन: निर्माण के एक ही स्थान पर उपलब्ध सभी सुविधाओं वाले केंद्र के तौर पर कार्य करेगा.

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए हाइड्रोकार्बन विजन-2030 जारी

Published on: 10-FEB-2016
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इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक तेल एवं गैस उत्पादन को दोगुना करना है तथा स्वच्छ ईंधन, त्वरित परियोजना क्रियान्वयन, रोज़गार की उपलब्धता तथा पडोसी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना है.

भारतीय टेलीकॉम नियामक संस्था (ट्राई) ने नेट न्यूट्रैलिटी का समर्थन किया

Published on: 08-FEB-2016
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ट्राई ने इस बारे में 'प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स फॉर डॉटा सर्विसेज रेगुलेशनस 2016' जारी किया.

केंद्र सरकार ने 12 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में 24x7 टोल फ्री पर्यटक इंफोलाइन का शुभारंभ किया

Published on: 08-FEB-2016
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इन 12 भाषाओं में अंग्रेजी, हिंदी, अर्थात्, अरबी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, जापानी, कोरियाई, चीनी, पुर्तगाली, रूसी और स्पेनिश भाषा शामिल है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर का उद्घाटन किया

Published on: 08-FEB-2016
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राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान परमाणु ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है.

 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पारादीप रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित किया

Published on: 08-FEB-2016
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पारादीप रिफाइनरी के शुभारंभ के साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़कर देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी बन गई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पेट्रो रसायन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया

Published on: 06-FEB-2016
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इसके तहत प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ (असम) के समीप लेपेटकाटा में ब्रह्मपुत्र क्रेकर एडं पॉलिमर लिमिटेड को राष्ट्र को समर्पित किया.

वित्त मंत्रालय ने किया यू-ट्यूब चैनल लांच

Published on: 05-FEB-2016
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अर्थव्यवस्था के संबंध में सभी जानकारी एक मंच पर मिल सकें इसके लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 5 फरवरी 2016 को वित्त मंत्रालय का आधिकारिक यू-ट्यूब चैनल लॉन्च किया.

सीसीईए द्वारा आरईआईएल को स्वतंत्र केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में परिवर्तित करने को मंजूरी

Published on: 05-FEB-2016
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भारत सरकार प्रति शेयर 77.09 रुपये की बुक वैल्यू पर आईएल की 51 फीसदी शेयरधारिता (प्रत्येक 10 रुपये के अंकित मूल्य के 62,47,500 शेयर) खरीदेगी.

केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना (ओआरओपी) के कार्यान्व्यन की घोषणा की

Published on: 04-FEB-2016
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केंद्र सरकार द्वारा ओआरओपी योजना के कार्यान्व्यन का लाभ 18 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों तथा युद्ध विधवाओं को मिलेगा.

रेलवे से जुड़ी विभिन्न बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं हेतु राज्यों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

Published on: 03-FEB-2016
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रेल मंत्रालय की आरंभिक चुकता पूंजी हर राज्य के लिए 50 करोड़ रुपये तक सीमित होगी.

 

गंगा की सफाई के लिए आठ मंत्रालयों ने किया समझौता

Published on: 02-FEB-2016
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जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण से  गंगा नदी पर कुल 764 उद्योग अवस्थित हैं जिनमें 444 चमड़ा उद्योग, 27 रासायनिक उद्योग, 67 चीनी मिलें, 33 शराब उद्योग, 22 खाद्य एवं डेयरी, 63 कपड़ा एवं रंग उद्योग, 67 कागज एवं पल्प उद्योग एवं 41 अन्य उद्योग शामिल हैं.

अप्रैल-दिसंबर में राजकोषीय बजट मे 88 प्रतिशत घाटा

Published on: 30-JAN-2016
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वित्त वर्ष 2015-16 के पहले नौ महीने में राजकोषीय घाटा बजट के सालाना लक्ष्य का 88 फीसदी रहा.

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुजरात आतंकवाद रोधी विधेयक वापस लौटाया

Published on: 29-JAN-2016
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गुजरात विधानसभा द्वारा पारित विवादास्पद आतंकवाद रोधी विधेयक को केन्द्र की पिछली संप्रग सरकार दो बार खारिज कर चुकी थी.

विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन

Published on: 29-JAN-2016
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विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 में विशिष्ट राहत से संबंधित कानूनों का प्रावधान किया गया है.

राजमार्ग परियोजनाओं के लिए वार्षिक भुगतान का मिलाजुला मॉडल मंजूर

Published on: 29-JAN-2016
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केंद्र सरकार ने सड़क निर्माण और राजमार्ग परियोजनाओं को तेज करने, निजी सार्वजनिक भागीदारी मॉडल को फिर उबारने तथा इस क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने के लिए एन्यूइटी (सुनिश्चित वार्षिक भुगतान) के एक नए मिले जुले मॉडल को मंजूरी दी.

अमेरिका के साथ रणनीतिक भागीदारी के तहत इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने भारत में मुख्यालय बनाया

Published on: 29-JAN-2016
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भारत ने एनआईएसई में आईएसके के सचिवालय के लिए पांच एकड़ जमीन और आईएसए कॉर्पस फंड के लिए 175 करोड़ रुपये का योगदान शुरुआती पांच वर्षों के लिए दिया है.

केंद्र सरकार ने प्रथम 20 स्मार्ट सिटी हेतु चयनित शहरों के नाम की घोषणा की

Published on: 28-JAN-2016
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इसके तहत केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने इसकी घोषणा की. घोषणा के अनुसार, प्रतिस्पर्धा के आधार पर इन शहरों का चयन किया गया.

केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान को विश्वविद्यालय की मान्यता

Published on: 28-JAN-2016
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इसके तहत केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान को नई श्रेणी के तहत 5 वर्ष की अस्थायी अवधि के लिए मानित विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की गई.

केंद्रीय कैबिनेट ने एनएसएफडीसी की पूंजी हिस्सेदारी बढ़ाने को मंजूरी दी

Published on: 27-JAN-2016
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इसके तहत केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) की पूंजी हिस्सेदारी को 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,200 करोड़ रुपये करने का निर्णय किया.

केंद्रीय कैबिनेट ने 17 भारतीय रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दी

Published on: 27-JAN-2016
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इसके तहत जम्मू-कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों हेतु 17 भारतीय रिजर्व बटालियनों के गठन करने की मंजूरी दी गई.

भारत ने पहली द्विवार्षिक अपडेटेड रिपोर्ट UNFCCC को सौंपी

Published on: 25-JAN-2016
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22 जनवरी 2016 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) को अपनी पहली द्विवार्षिक अपडेटेड रिपोर्ट सौंप दी.

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश

Published on: 25-JAN-2016
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अरुणाचल प्रदेश में उस समय से राजनीतिक संकट शुरू हो गया जब विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया पर महाभियोग चलाने का निर्णय लिया गया

एमएसडीई, डॉट ने दूरसंचार क्षेत्र में कौशल विकास हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किये

Published on: 22-JAN-2016
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वे पीएसयू कम्पनियों को अपने फण्ड का 20 प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे

ई-गवर्नेंस पर 19वें राष्ट्रीय सम्मेलन का नागपुर में शुभारम्भ

Published on: 22-JAN-2016
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इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से महाराष्ट्र सरकार और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा किया गया.

खाद्य सुरक्षा अधिनियम सभी राज्यों में अप्रैल 2016 तक लागू करने की घोषणा

Published on: 21-JAN-2016
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केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने नई दिल्ली में इसकी घोषणा की.

बिहार एवं झारखंड में एनएच-2 को छह लेन में बदलने के लिए सीसीईए की मंजूरी

Published on: 21-JAN-2016
Important for Exam: 1 people agreed

इस परियोजना में 4918.48 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, जिसमें भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास और निर्माण-पूर्व अन्य  गतिविधियों पर आने वाली लागत  भी शामिल है.

कैबिनेट ने सिटी कम्पोस्ट को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दी

Published on: 21-JAN-2016
Important for Exam: 1 people agreed

इसका उद्देश्य संबंधित मंत्रालय एवं विभाग के साथ मिलकर किसानों को शहरी खाद के फायदों से अवगत कराना एवं सभी राज्यों में खाद संयंत्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाना है.

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