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केंद्र सरकार ने जिला स्तर पर सलाहकार एवं निगरानी समितियों के गठन को मंजूरी दी

Published on: 25-JUN-2016
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इन समितियों में देश के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, इसलिए सांसदों (एमपी) और विधान सभा के सदस्यों (विधायकों) की उपस्थिति शहरी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन को सही दिशा देंगे. अपनी तरह की पहली, ये समितियां शहरी विकास, सस्ते आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण, समीक्षा और निगरानी करेंगी.

केंद्र सरकार ने दुपहिया वाहनों को सीएनजी से चलाने के लिए भारत का पहला पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया

Published on: 25-JUN-2016
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किट में मौजूद सभी प्रकार के घटकों, पुर्जों, संयोजनों के प्रकार पर अनुमोदन पेट्रोलियम एवं विस्फोट सुरक्षा संगठन (पीईएसओ), इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिआ (एआरएआई) से प्राप्त किया गया है.

भारत ने राष्ट्रमंडल नागरिकों के लिए पूरी तरह वित्त पोषित पाठ्यक्रम शुरू किया

Published on: 23-JUN-2016
Important for Exam: 2 people agreed

भारत ने 2016-17 कार्यक्रम के लिए राष्ट्रमंडल सदस्य देशों के प्रतिभागियों के लिए 30 सीटें आवंटित की हैं.

केंद्र सरकार ने बेल्जियम के साथ कर संधि के संशोधन को मंजूरी दी

Published on: 23-JUN-2016
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इस संशोधन से दोनों देशों के बीच कर से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान के मौजूदा प्रारूप की संभावनाएं व्‍यापक होंगी, जिनसे कर वंचना और कर परिहार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.

राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति 2016 का मसौदा जारी

Published on: 23-JUN-2016
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यह नीति 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 175  गिगावाट स्थापित क्षमताओं को प्राप्त करने के लक्ष्य तक पहुंचने के केंद्र सरकार के प्रयासों का हिस्सा है.

केंद्रीय कैबिनेट ने मेगा स्पैक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी

Published on: 22-JUN-2016
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इससे सरकारी खजाने में 5.66 लाख करोड़ रुपये आने की उम्मीद है. सरकार को 2300 मेगाहटर्ज स्पेक्ट्रम नीलामी से कम से कम 64,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा दूरसंचार क्षेत्र में विभिन्न शुल्को तथा सेवाओं से 98,995 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे.

केंद्रीय कैबिनेट ने नई टेक्सटाइल पॉलिसी को मंजूरी दी

Published on: 22-JUN-2016
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नई टेक्सटाइल पॉलिसी में एक्सपोर्ट को बढ़ावा और नई फैक्ट्री खोलने पर कई तरह की रियायतें दी गई हैं. इसके आलावा सरकार ने पावर सेक्टर में भी बड़ा रिफॉर्म किया है.

जाति और निवास प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड जुड़ेगा

Published on: 22-JUN-2016
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विद्यार्थियों को जारी होने वाले जाति और अधिवास प्रमाण पत्रों को आधार से जोड़े. कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों को इस प्रकार के प्रमाण पत्र 60 दिन की मियाद के भीतर जारी कर दिए जायें.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्वयं मंच हेतु एप्प बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और एआईसीटीई में समझौता

Published on: 22-JUN-2016
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यह प्लेटफॉर्म 2016 में तीन करोड़ से भी अधिक छात्रों के लिए व्यापक 2000 ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) की शुरुआत करेगा.

केंद्र सरकार ने खाद्य पदार्थों में पोटेशियम ब्रोमेट के उपयोग पर रोक लगायी

Published on: 21-JUN-2016
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गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने एक स्टडी में ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट पाये जाने की बात उठाई थी.

भारत के पहले महिला फाइटर बैच में 3 पायलट शामिल

Published on: 21-JUN-2016
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भारत की तीन महिला फाइटर पायलट हैं - अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, मोहना सिंह.

प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्व ज्ञान संगम में कर प्रशासकों के लिए पंच–सूत्री चार्टर–RAPID का सिद्धांत दिया

Published on: 21-JUN-2016
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यह एक राष्ट्रीय सम्मेलन है जो पिछले वर्ष के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करेगा और इसमें बिना किसी पदानुक्रम बाधाओं के उभरते हुए मुद्दे पर विचार–विमर्श किया जाएगा.

‘क्लस्टर बम’ निर्माताओं के वित्तपोषण के लिए भारतीय स्टेट बैंक ‘हॉल ऑफ शेम’ की सूची में शामिल

Published on: 20-JUN-2016
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कुल 158 बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों ने क्लस्टर बम बनाने वाली कंपनियों में अरबों डॉलर का निवेश किया है. एसबीआई इस सूची में एकमात्र भारतीय संस्थान है.

केंद्र सरकार ने रक्षा एवं नागरिक उड्डयन में सौ प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी

Published on: 20-JUN-2016
Important for Exam: 3 people agreed

रक्षा क्षेत्र (डिफेंस सेक्टर) में आर्म्स एक्ट 1959 के अनुसार छोटे हथियार और उसके पार्ट्स में ही एफडीआई लागू होगा.

बोइंग और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड हैदराबाद में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संयंत्र लगाएंगे

Published on: 20-JUN-2016
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इस संयंत्र में अंतरिक्ष में एकीकृत प्रणाली पर भी काम होगा. हैदराबाद का यह संयंत्र एएच-64 का ढांचा तैयार करनेवाला विश्व का अकेला संयंत्र होगा.

शहरी बिजली वितरण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के साथ बेहतर संपर्क बनाने के लिए ‘ऊर्जा’ मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ

Published on: 20-JUN-2016
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दक्षिण गोवा में दो दिन के बिजली मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने इस मोबाइल एप को जारी किया.

रेल मंत्रालय ने पार्सल लीजिंग और पार्सल कार्गो ट्रेन एक्सप्रेस हेतु उदार नीतियों की शुरुआत की

Published on: 17-JUN-2016
Important for Exam: 2 people agreed

इन नीतियों की शुरुआत वित्त वर्ष 2016-17 के रेल बजट में की गई घोषणा के हिस्से के तौर पर हुई है. इसमें पार्सल से संबंधित नीति को और अधिक उदार और ग्राहकों के अनुकूल बनाने की कोशिश की गई है.

सरकारी स्कूलों में स्वयंसेवा के लिए केंद्र सरकार ने विद्यांजलि मोबाइल एप्प की शुरुआत की

Published on: 17-JUN-2016
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विद्यांजलि पहल केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पढ़े भारत बढ़े भारत के तहत जारी प्रयासों में से एक है.

केंद्रीय कैबिनेट ने नागर विमानन नीति को मंजूरी दी

Published on: 16-JUN-2016
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स्वतंत्रता के बाद यह पहला ऐसा अवसर है जब नागर विमानन मंत्रालय ने एक संपूर्ण नागर विमानन नीति को देश में लागू किया है. बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की.

नई एविएशन पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी

Published on: 15-JUN-2016
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इस पॉलिसी को मंजूरी मिलने से हवाई यात्रियों को काफी लाभ होगा और उनके हितों की अधिक रक्षा हो सकेगी. साथ ही विमानन कंपनियों की मनमानी पर रोक लगेगी और उन्हें कुछ सहूलियतें भी दी जाएंगी.

स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत अखिल भारतीय रामायण और कृष्ण सर्किट को स्वीकृति दी

Published on: 15-JUN-2016
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बैठक में 11 रामायण सर्किट और 12 कृष्णा सर्किट स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया. इन दो सर्किट के लिए स्थलों की पहचान हेतु विशेषज्ञ समिति के गठन को  अनुमोदन किया गया.

मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम,1963 के स्थान पर केन्द्रीय बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2016 लागू

Published on: 14-JUN-2016
Important for Exam: 5 people agreed

प्रमुख बंदरगाहों को और अधिक स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करने हेतु और उनकी कार्यप्रणाली में पेशेवर दृष्टिकोण अपनाने के उद्देश्य से बिल तैयार किया गया.

केंद्र सरकार ने बेंगलुरु में झीलों के संरक्षण के उपाय को मंजूरी प्रदान की

Published on: 14-JUN-2016
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कर्नाटक ज्ञान आयोग के मार्गदर्शन में यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क की तर्ज पर कर्नाटक के मदिवाला झील को एक जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा.

एनआरडीसी ने बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) संरक्षण और प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण के लिए सीएनएमएस, जैन विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

Published on: 13-JUN-2016
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राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग का एक उपक्रम है.

आयुष-82 के लिए एनआरडीसी ने प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए

Published on: 13-JUN-2016
Important for Exam: 2 people agreed

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग का एक उपक्रम है.

नागर विमानन मंत्रालय ने प्रस्तावित यात्री केंद्रित संशोधनों की घोषणा की

Published on: 13-JUN-2016
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मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि धन वापसी की प्रक्रिया घरेलू यात्रा के मामले में 15 कार्य दिवसों में और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के मामले में 30 कार्य दिवसों के भीतर पूरी की जानी चाहिए.

रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने चंपारण सत्‍याग्रह एक्‍सप्रेस ट्रेन का लोकार्पण किया

Published on: 11-JUN-2016
Important for Exam: 7 people agreed

रेलमंत्री ने इसके अलावा छः और अन्य रेल सुविधाओं का लोकार्पण किया. रेलमंत्री ने बनमांखी-पूर्णिया रेलखंड और पिपरहा रेलवे स्‍टेशन का भी उद्घाटन किया.

स्वच्छ युग: गंगा के साथ ग्राम पंचायतों को भी खुले में शौच से मुक्त बनाया जाएगा

Published on: 11-JUN-2016
Important for Exam: 6 people agreed

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय इस महत्वपूर्ण मुहिम को युवा मामले और खेल मंत्रालय एवं जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के साथ साझेदारी से आगे बढ़ा रहा है.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्र-पत्रिकाओं हेतु विज्ञापन नीति जारी की

Published on: 11-JUN-2016
Important for Exam: 2 people agreed

इस नीति में सरकारी विज्ञापन जारी करने की सुचारू व्‍यवस्‍था करने और विभिन्‍न श्रेणियों की पत्र-पत्रिकाओं के प्रति समान और निष्‍पक्ष प्रक्रिया अपनाने पर जोर दिया गया है.

 

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण का संविधान अधिसूचित

Published on: 10-JUN-2016
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एनसीएलटी और एनसीएलएटी दोनों ही को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत बनाया गया है जिसने कंपनी अधिनियम 1956 का स्थान लिया है. अधिनियम 12 सितंबर 2013 से प्रभावी है.

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