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टॉप करेंट अफ़ेयर्स: 14 सितम्बर 2017

Sep 14, 2017 16:39 IST

टॉप करेंट अफ़ेयर्स, 14 सितम्बर 2017 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है. जिसमें मुख्य रूप से रोहिंग्या शरणार्थियों, दिल्ली उच्च स्तरीय समिति आदि शामिल है.

भारत सरकार द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए ऑपरेशन इंसानियत आरंभ

बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त हर्षवर्धन श्रृंगला राहत सामाग्री बांग्लादेश के सडक़ परिवहन मंत्री ओबैदुल कादिर को सौंपेंगे. भारत सरकार द्वारा आरंभ किये गये ऑपरेशन इंसानियत के तहत नमक, खाद्य तेल, चावल, चीनी, चाय,  दाल, नूडल्स, बिस्किट और मच्छरदानी जैसी चीजें उपलब्ध कराई जायेंगी.

http://www.jagranjosh.com/current-affairs/india-begins-operation-insaniyat-for-rohingya-muslim-refugees-hindi-1505384353-2

दिल्ली उच्च स्तरीय समिति ने स्कूल बसों की मॉनिटरिंग हेतु सिफारिश की

स्कूल वैन और बसों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रस्ताव की सिफारिश की गयी है. समिति के इस प्रस्ताव को दिल्ली स्कूल कैब नियम, 2017 के नाम से जाना जायेगा. समिति परिवहन सहित गैर-शिक्षण कर्मचारियों के आचरण पर भी सुरक्षा पहलुओं की दृष्टि से विचार करेगी.

http://www.jagranjosh.com/current-affairs/delhi-high-level-committee-recommends-proposal-for-monitoring-buses-hindi-1505373569-2

संविधान विशेषज्ञ पीपी राव का निधन

पीपी राव ने वर्ष 1967 में दिल्ली बार एसोसिएशन में अपना पंजीकरण कराया था और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में काम करने लगे थे. वे केशवानंद भारती, एसआर बोमई, उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, टीएमए पाई, पीए इनामदार जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक मामलों से भी जुड़े रहे.

http://www.jagranjosh.com/current-affairs/constitutional-law-expert-pavani-parameswara-rao-dies-in-hindi-1505384044-2

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘दुग्ध प्रसंस्करण और बुनियादी विकास निधि’ योजना को मंजूरी दी

डीआईडीएफ योजना के कार्यान्‍वयन से कुशल, अर्धकुशल और अकुशल लोगों के लिए प्रत्‍यक्ष और अप्रत्‍यक्ष रोजगार के अवसर तैयार होंगे. केंद्रीय बजट वर्ष 2017-18 की घोषणा के बाद, नाबार्ड के साथ 8004 करोड़ रूपये की धनराशि से दुग्‍ध प्रसंस्‍करण और बुनियादी विकास निधि स्‍थापित की जाएगी.

http://www.jagranjosh.com/current-affairs/ccea-approves-implementation-of-dairy-processing-infrastructure-development-fund-scheme-in-hindi-1505369664-2

मंत्रिमंडल ने उपादान भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करने की मंजूरी प्रदान की

उपादान भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 से निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम/स्‍वायत्‍त संगठनों के कर्मचारियों के उपादान की अधिकतम सीमा में वृद्धि की जाएगी. उपादान भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 अधिनियम को लागू करने का मुख्‍य उद्देश्‍य सेवानिवृति के बाद कामगारों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है.

http://www.jagranjosh.com/current-affairs/union-cabinet-approved-present-substantial-payment-amendment-bill-2017-in-parliament-1505367055-2

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