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भारतीय राजव्यवस्था

General Knowledge for Competitive Exams

Read: General Knowledge | General Knowledge Lists | Overview of India | Countries of World

दुनिया के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देशों की सूची

Apr 4, 2017

हाल ही में घोषित लोकतांत्रिक सूचकांक (Democracy Index) 2016 के आधार पर विश्व के शक्तिशाली लोकतांत्रिक देशों की सूची जारी की गई हैl आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत को शक्तिशाली लोकतांत्रिक देशों की सूची में शीर्ष 10 देशों की सूची से बाहर रखा गया हैl इस लेख में हम विश्व के शक्तिशाली लोकतांत्रिक देशों की सूची और लोकतांत्रिक सूचकांक ज्ञात करने की प्रक्रिया का विवरण दे रहें हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले समसामयिक सामान्य ज्ञान (current GK) से संबंधित प्रश्नों की तैयारी के लिए काफी उपयोगी हैl

भारत में उच्च न्यायालयों के नाम एवं उनका न्यायिक क्षेत्र

Mar 24, 2017

उच्चतम न्यायालय की ही तरह उच्च न्यायालय को भी व्यापक एवं प्रभावी शक्तियां दी गयीं हैंl यह न्यायालय राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय होता हैl यह नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक होने के साथ-साथ संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी रखता हैl इस समय भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं l

राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की वीटो शक्तियों में क्या अंतर होता है?

Mar 22, 2017

जिस प्रकार राष्ट्रपति पूरे देश का नाममात्र का प्रधान होता है उसी प्रकार एक प्रदेश का राज्यपाल भी नाममात्र का प्रधान होता हैl सही मायने में जो काम राष्ट्रपति केंद्र सरकार के लिए करता है वही काम राज्यपाल प्रदेश सरकार के लिए करता है l दरअसल राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है जो कि केंद्र सरकार को राज्य की कार्य प्रणाली के बारे में बताता रहता है l

जानें भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य क्या हैं?

Mar 21, 2017

भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन एवं चुनाव के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नही है | अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा l प्रधानमंत्री, मंत्रीपरिषद का नेता होता हैl राष्ट्रपति केवल नाममात्र का शासक होता है जबकि प्रमुख कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं|

उत्तरप्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में 10 अनजाने तथ्य

Mar 20, 2017

हाल ही में सम्पन्न उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व विजय के बाद 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हैl योगी आदित्यनाथ के साथ ही दो उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा तथा 44 अन्य मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की सपथ ली हैl इस लेख में हम योगी आदित्यनाथ से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों का विवरण दे रहे हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगेl

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची

Mar 14, 2017

हाल ही में उत्तर प्रदेश में सम्पन्न चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचण्ड बहुमत मिलने के बाद हर किसी के मन में यह सवाल है कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि 26 जनवरी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश राज्य संयुक्त प्रान्त का हिस्सा थाl इस लेख में हम संयुक्त प्रान्त के जमाने से लेकर वर्तमान समय तक के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची दे रहे हैंl

भारत में महिला सशक्तिकरण से संबंधित कानून

Mar 7, 2017

वर्तमान दौर महिला सशक्तिकरण का दौर है आज महिलाएं आँगन से लेकर अंतरिक्ष तक पहुँच गयी हैं लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की हालत दयनीय बनी हुई है| इसलिए महिलाओं को समाज में और भी सशक्त बनाने के लिए सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम (1955) और दहेज निषेध अधिनियम (1961) जैसे कानून बनाये हैं |

भारत में शिक्षा और रोजगार में महिलाओं की स्थिति: तथ्य एक नजर में

Mar 6, 2017

वर्तमान 21वीं सदी को महिलाओं की सदी कहा जा रहा है लेकिन अगर भारत में महिलाओं की शिक्षा और रोजगार से सम्बंधित आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति साफ नजर आती है कि भारत में अभी बहुत लम्बा सफ़र तय करना हैं| भारत की कुल जनसंख्या का 48.5% महिलाएं हैं जिसमे से सिर्फ 65.46% ही साक्षर हैं|

भारतीय संसद से सम्बंधित अनुच्छेद: एक नजर में

Feb 23, 2017

भारतीय संविधान में अनुसार, संसद के तीन अंग हैं- राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा|  संविधान के पांचवे भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और शक्तियों के बारे में बताया गया है|

भारत के 7 प्रधानमंत्री और उनकी अद्भुत कारें

Feb 21, 2017

प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधि और भारत सरकार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के काफिले से एम्बेसडर कार "सेडान" को हटाकर आलीशान बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज की बुलेट प्रूफ लक्जरी सैलून को शामिल किया| तब से भारत के सभी प्रधानमंत्री बीएमडब्ल्यू सीरीज के वाहन से ही यात्रा करते हैं| आइए प्रधानमंत्रियों की कारों के बारे मे और जानकारी प्राप्त करते हैं|

8 ऐसे वित्तीय अधिकार जो सबको जानने चाहिए

Feb 17, 2017

जैसे-जैसे देश आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है सभी लोगों की जिंदगी में आर्थिक गतिविधियों की बाढ़ आ गयी है| इसी क्रम में लोगों के वित्तीय अधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं| इसलिए इस लेख में हमने आपके वित्तीय अधिकारों को बताया है ताकि कोई आपका शोषण न कर सके|

जानें भारतीय राष्ट्रपति को सैलरी के साथ क्या सुविधाएँ मिलती हैं

Feb 14, 2017

वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को 1.5 लाख प्रतिमाह सैलरी + अन्य भत्ते जिसमे नि: शुल्क चिकित्सा, आवास और नि: उपचार की सुविधा (पूरी जिंदगी) प्रदान की जाती हैं| सरकार के नये फैसले में मुताबिक अब राष्ट्रपति की सैलरी 1.5 लाख प्रतिमाह से बढाकर 5 लाख/ माह किये जाने की बात चल रही है| यह बढ़ोत्तरी क्यों की जा रही है, इसका उत्तर इस लेख में दिया गया है |

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है

Feb 10, 2017

राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है| किसी उम्मीदवार को, इस चुनाव में निर्वाचित होने के लिए कुल मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है| राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष मतदान से नही करती है बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है|

भारत के सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेदों की सूची

Feb 9, 2017

भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी, 1950 को किया गया था| यह भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत लागू संघीय न्यायलय के स्थान पर प्रभाव में आया था| भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इस न्यायलय के गठन, शक्तियों और न्याय प्रक्रिया का उल्लेख है| वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 31 न्यायाधीश है।

भारतीय संविधान के 80 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सूची: एक नजर में

Feb 9, 2017

भारत के संविधान में वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी| भारत का संविधान 29 नवम्बर 1949 को बनकर तैयार हुआ था जिसको 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू किया गया था| इस लेख में हमने उन सभी जरूरी अनुच्छेदों को शामिल किया है जो कि अक्सर UPSC/PSC/SSC/CDS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं|

चुनाव आयोग द्वारा भारतीय चुनावों में खर्च की अधिकत्तम सीमा क्या है

Jan 31, 2017

चुनाव आयोग ने हाल ही में प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए व्यय सीमा बड़े राज्यों में 40 लाख रुपए से बढाकर 70 लाख और छोटे राज्यों में लोकसभा चुनावों के लिए यह सीमा 22 लाख रुपये से बढाकर 54 लाख कर दी है| विधान सभा में चुनाव के लिए बड़े राज्यों में चुनाव खर्च की अधित्तम सीमा 16 लाख से बढाकर 28 लाख रुपये कर दी है |

जानें BSF का इतिहास एवं उनके अधिकारियों की रैंक क्या हैं?

Jan 11, 2017

सीमा सुरक्षा बल (BSF) भारत के पांच केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है| इसकी स्थापना से 1 दिसम्बर 1965 को हुई थी| वर्तमान में यह दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल है। इस लेख में हम सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकारियों की रैंक एवं उनके बैज का विवरण दे रहे हैं|

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम): इतिहास और कार्यप्रणाली

Jan 6, 2017

भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा ही संपन्न होती है| पुराने कागजी मतपत्र प्रणाली की तुलना में ईवीएम के द्वारा वोट डालने और परिणामों की घोषणा करने में कम समय लगता है| इस लेख में हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इतिहास और उसकी कार्यप्रणाली का विवरण दे रहे हैं जिससे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में आपकी समझ विकसित होगी|

भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को किस तरह पंजीकृत कराया जाता है?

Jan 5, 2017

भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है | यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है | यहाँ विभिन्न पार्टियों के माध्यम से जन प्रतिनिधि संसद में चुनकर पहुँचते हैं | वर्तमान में देश में कुल 7 राष्ट्रीय पार्टियाँ, 58 राज्यस्तरीय पार्टियाँ तथा 1786 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियाँ हैं |

जानें भारतीय सैन्य अधिकारियों की रैंक एवं उनके बैज क्या हैं?

Dec 29, 2016

हमारे देश सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली भारतीय सेना में भी किसी एक कंपनी की तरह अलग-अलग रैंक के अधिकारी काम करते हैं। आइए इस लेख में हम आपको विभिन्न सैन्यकर्मियों की रैंक एवं उनके वर्दी पर लगे “बैज” का विवरण दे रहे हैं ताकि जब अगली बार किसी सैन्यकर्मी को देखें तो आसानी से पता लगा सकें कि वह सैन्यकर्मी किस पद पर आसीन है|

भारत में आरक्षण का इतिहास: एक समग्र विश्लेषण

Dec 27, 2016

भारत में आजादी से पहले ही नौकरियों और शिक्षा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण देने की शुरुआत हो चुकी थी। इसके लिए विभिन्न राज्यों में विशेष आरक्षण के लिए समय-समय पर कई आंदोलन हुए हैं| इस लेख में हम भारत में आरक्षण के इतिहास और वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे आरक्षण के संबंध में आपकी समझ और विकसित होगी|

भारत के पदाधिकारियों का वरीयता क्रम, वेतन और सुविधाएँ

Dec 26, 2016

भारत में प्रोटोकॉल सूची (महत्वपूर्ण पदों के पदानुक्रम) में विभिन्न पदाधिकारियों और अधिकारियों का वरीयता क्रम भारत सरकार के कार्यालय के अनुसार सूचीबद्ध है। इस प्रोटोकॉल सूची को भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय के माध्यम से जारी किया गया है और इसकी देख-रेख गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। यह केवल एक औपचारिक प्रोटोकॉल है|

सरकारी विधेयक और गैर-सरकारी विधेयक में अंतर

Dec 24, 2016

संसद में पेश होने वाले विधेयक दो तरह के होते हैं- सरकारी विधेयक और गैर-सरकारी विधेयक| हालांकि दोनों समान प्रक्रिया के तहत सदन में पारित होते हैं किंतु उनमें कुछ अंतर होता है|

संसद की एक सत्र की कार्यवाही: व्यय का ब्यौरा

Dec 22, 2016

भारत की संसद के तीन अंग; राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा हैं | वर्तमान में भारत की संसद में 790 सदस्य हैं | भारत की संसद के तीन सत्र होते है जिनमे लगभग पूरे वर्ष में 100 दिन संसद में कार्य होता है | संसद चलाने का कुल बजट प्रतिवर्ष लगभग रुपए 600 करोड़ है; इसका मतलब यह है, प्रतिदिन की कार्यवाही पर लगभग रुपए 6 करोड़ खर्च हो जाते हैं।

भारतीय पुलिस अधिकारियों की रैंक एवं उनके बैज की सूची

Dec 20, 2016

हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली पुलिस विभाग में भी किसी एक कंपनी की तरह अलग-अलग रैंक के अधिकारी काम करते हैं। आइए इस लेख में हम आपको विभिन्न पुलिसकर्मियों एवं उसके वर्दी पर लगे “बैज” का विवरण दे रहे हैं ताकि जब अगली बार किसी पुलिसकर्मी को देखें तो आसानी से पता लगा सकें कि वह पुलिसकर्मी किस पद पर आसीन है|

जाने राष्ट्रगान बजाने और गाने से संबंधित नियम क्या हैं?

Dec 2, 2016

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सिनेमा हॉल में फिल्मों की दिखाने से पहले राष्ट्रगान बजाना और सभी को उसके सम्मान में खड़े होना अनिवार्य कर दिया है| इस संबंध में फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि “लोगों को महसूस करना चाहिए कि वे एक राष्ट्र में रहते हैं और उन्हें राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए|”

राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के बीच अंतर

Nov 30, 2016

भारतीय संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है| राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है| राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल तभी की जा सकती है जब देश पर युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा मंडरा रहा हो|

मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर

Nov 29, 2016

भारत में संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है| मंत्रिपरिषद, भारतीय राजनीतिक प्रणाली की वास्तविक कार्यकारी संस्था है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है| हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है।

जानिए पुलिस FIR से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

Nov 7, 2016

हमारे देश में हर कोई पुलिस स्टेशन जाने से बचता है| इसका कारण यह है कि लोगों को पुलिस की कारवाई के तौर-तरीके की जानकारी नहीं होती है| क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी अपराध के छानबीन एवं गुनाहगार तक पहुँचने की प्रक्रिया की शुरुआत आखिर कहाँ से होती है? जी हाँ आपने सही सोचा, इसकी शुरूआत FIR या प्राथमिक सूचना रिपोर्ट से होती है| इस लेख में हमने FIR  से संबंधित समस्त जानकारियां देकर लोगों का मार्गदर्शन करने की कोशिश की है|

क्यों समान नागरिक संहिता भारत के लिए जरुरी है?

Nov 7, 2016

“समान नागरिक संहिता” का उल्लेख हमारे संविधान के “अनुच्छेद 44” में किया गया है जिसके अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वह भारत के सभी नागरिकों के लिये एकसमान कानून बनाये| यह भारत के सभी नागरिकों के लिए एकसमान कानूनों का समूह है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत कानूनों (धार्मिक ग्रंथों और रीति-रिवाजों पर आधारित कानून) को प्रतिस्थापित करना है|

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