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मंत्रिमंडल

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्‍त मूल्‍यांकन कार्यालय की स्‍थापना हेतु सरकार के निर्णय को रद्द करने की मंजूरी दी

सीईओ की परिकल्‍पना पूर्व योजना आयोग के स्‍वतंत्र मूल्‍यांकन कार्यालय (आईईओ) के साथ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का संयुक्‍त मूल्‍यांकन करने के लिए की गई थी.

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और कम्बोडिया के बीच निवेश को बढ़ावा देने हेतु द्वीपक्षीय निवेश संधि को मंजूरी दी

द्वीपक्षीय निवेश संधि का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्वीपक्षीय निवेश प्रवाहों को बढ़ाने के उद्देश्य से एक-दूसरे के क्षेत्र से किसी अन्य देश में निवेशों को बढ़ावा और संरक्षण प्रदान करना है.

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी विधेयक में संशोंधनों को मंजूरी दी

संशोधित जीएसटी विधेयक में प्रस्तावित अप्रत्यक्ष कर प्रणाली शुरू होने के पहले पांच वर्षों तक राज्यों को होने वाले घाटे की भरपाई की व्यवस्था भी की जाएगी.

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पंजाब के बंठिडा में एम्स के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी

पंजाब में बनाया जाने वाला यह नया एम्स 750  बिस्तरों वाला अस्पताल होगा. यह एम्स प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बनाया जाएगा. इस परियोजना पर 925 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है

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करेंट अफेयर्स क्विज: 23 जुलाई 2016

जागरण जोश.कॉम अपने पाठकों के लिए दैनिक करेंट अफेयर्स प्रश्न उपलब्ध करा रहा है. इसमें आज के करेंट अफेयर्स– केन्द्री य मंत्रिमंडल,  राजनीति, रेल आदि से संबंधित परीक्षोपयोगी प्रश्नों का संकलन है.

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मंत्रिमंडल ने अंबुजा सीमेंट लि के होलकिम (इंडिया) प्राइवेट लि के 24 प्रतिशत शेयरों के अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दी

इन लेनदेन से लाफार्ज होलकिम ग्रुप भारत में अपने संचालन से महत्व पूर्ण लाभ प्राप्त  करने की दृष्टि से (अंबूजा और एसीसी के मौलिक और सहायक कंपनी बन जाने के साथ) एक कारपोरेट ढांचा तैयार कर पाने में सक्षम हो जाएगा.

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भारत एवं मोज़ाम्बिक के मध्य हवाई सेवा आरंभ करने हेतु समझौते को मंजूरी प्रदान की गयी

भारत और मोज़ाम्बिक के बीच इस तरह की सेवा नहीं चलाई जा रही थी. दोनों देशों को हवाई मार्ग द्वारा जोड़ने के लिए वर्ष 2011 में इस मुद्दे पर चर्चा आरंभ की गयी एवं समझौते को अंतिम रूप प्रदान किया गया.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन्‍नरों (ट्रांसजेंडर) के अधिकार अधिनियम, 2016 को मंजूरी दी

किन्‍नरों (ट्रांसजेंडर) के अधिकार अधिनियम, 2016 बिल के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के ख़िलाफ़ बड़ी संख्या में कलंक, भेदभाव के दुरुपयोग को कम करके हाशिए पर पड़े हुए इन लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकेगा.

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी के संस्थापन को मंजूरी प्रदान की

यह विशेष उद्देशीय कंपनी (एसपीवी) परियोजना को इक्विटी सहायता और सागरमाला कार्यक्रम के तहत अवशिष्ट परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. एसडीसी की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 1,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक प्राधिकृत शेयर पूंजी और 90 करोड़ रुपये की सदस्यता शेयर पूंजी के साथ की जाएगी.

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन विधेयक-2015 को मंजूरी प्रदान की

बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन विधेयक का उद्देश्य कानूनी एवं प्रशासनिक दृष्टि से विधेयक को मजबूती प्रदान करना है ताकि विधेयक की व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर किया जा सके तथा उसके क्रियान्वयन में आसानी हो सके.

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की

गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान संस्थान (एम्स) की स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत की जाएगी. गोरखपुर में एम्स की स्थापना के लिए 1011 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घाटमपुर उप्र में 1980 मेवा क्षमता की थर्मल बिजली परियोजना को मंजूरी दी

इस परियोजना को ‘नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल)’ नामक संयुक्तत उपक्रम कंपनी के माध्यम से स्थापित किया जाएगा. जिसे नेयवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड (एनएलसी) और उत्तनर प्रदेश राज्यी विद्युत उत्पादन लिमिटड (यूपीआरवीयूएनएल) द्वारा संयुक्त  रूप से गठित किया है.

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मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में आनंद विभाग की स्थापना को मंजूरी दी

देश में पहली बार इस तरह का विभाग किसी प्रदेश में बन रहा है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मध्य प्रदेश के पहले आनंद मंत्री होंगे. इसके विभाग तहत लोगों के जीवन में आनंद लाने के तरीकों पर काम किया जाएगा.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को ब्याज छूट योजना की मंजूरी दी

इसके लिए 18276 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है. इस योजना के तहत सरकारी बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक साल की अवधि के लिए 3 लाख रुपए तक का अल्पकालिक कृषि ऋण देंगे.

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मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार 19 राज्यमंत्रियों को प्रभार आवंटित किए गए

मोदी कैबिनेट में विजय गोयल और फग्गन सिंह कुलस्ते को छोड़कर सभी 19 नए मंत्रियों को शामिल किया गया. कुछ मंत्री भाजपा शासित राज्य सरकारों में मंत्री रह चुके हैं. केन्‍द्रीय मंत्रिपरिषद में स्‍थान पाने वाले नए मंत्रियों में छह वकील, एक कैंसर सर्जन और एक पीएचडी है.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में एनायम में प्रमुख बंदरगाह की स्थापना को मंजूरी दी

नए बंदरगाह के निर्माण के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम संस्था (एसपीवी) का गठन किया जाएगा.

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राष्ट्रीय खनिज खोज नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

इस मंजूरी से सरकार 100 खनिज ब्लॉक की नीलामी कर सकती है जिसकी पहचान भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (जीएसआई) ने खोज के लिए की है. खान मंत्रालय ने देश में खनिज खोज को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खनिज खोज ट्रस्ट (एनएमईटी) को पहले ही अधिसूचित कर दिया है.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी

वेतन आयोग की रिपोर्ट में मौजूदा कर्मचारियों के मूल वेतन में 16%, भत्तों में 63% और पेंशन में 24% इजाफे किया गया है. कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की दर 3 प्रतिशत किया गया है.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोषपूर्ण ऋणों की वसूली के लिए विधेयक को मंजूरी दी

विधेयक के जरिये व्यापार करने में आसानी में सुधार और दोषपूर्ण ऋणों की फास्ट ट्रैकिंग वसूली द्वारा अर्थव्यवस्था में निवेश को आकर्षित करने का प्रयास किया जायेगा.

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वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू दूरदर्शन महानिदेशक नियुक्त

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने 15 जून 2016 को वरिष्‍ठ आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू को  दूरदर्शन की महानिदेशक नियुक्‍त करने की मंजूरी दी. यह पद लगभग दो वर्ष जुलाई 2014 से खाली था

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मंत्रिमंडल ने भारत हिंद महासागर क्षेत्र में बहुधात्विक सल्फाइड के अन्वेषण हेतु आईएसए अनुबंध को मंजूरी दी

अन्वेषण हिंद महासागर में स्थित बहुधात्विक (पोली मैटेलिक) सल्फाइड से संबंधित हिन्द महासागर में आवंटित 10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हिंद महासागर स्थित – केंद्रीय और दक्षिण-पश्चिम भारतीय रिजों (एसडब्ल्यूआईआर) के हिस्सों में किया जाएगा.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और सम्बंधित क्षेत्र में ताइवान के साथ सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

समझौता ज्ञापन के अनुसार दोनों देशों के बीच, कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन, खाद्य प्रसंस्करण, आनुवंशिक संसाधन के साथ विमान सेवा व पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाएगा.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच सहायक कंपनियों के साथ भारतीय स्टेट बैंक के विलय को मंजूरी दी

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के इस विलय से 37 लाख करोड़ रुपये का आधारभूत पूँजी लाभ एवं 22500 शाखाओं तथा 60000 एटीएम मशीनों का एकीकृत विशाल बेड़ा तैयार होगा.

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भारतीय डाक सेवा ने भारतीय डाक भुगतान बैंक हेतु लोगो और टैगलाइन डिजाइन प्रतियोगिता आरम्भ की

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जून 2016 को 800 करोड़ रुपए के कोष के साथ भारतीय डाक भुगतान बैंक गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. डाक विभाग ने यह प्रतियोगिता माइ गाव वेबसाइट पर 10 जून 2016 को आरम्भ की.

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करेंट अफेयर्स क्विज: 11 जून 2016

जागरण जोश.कॉम अपने पाठकों के लिए दैनिक करेंट अफेयर्स प्रश्न उपलब्ध करा रहा है. इसमें आज के करेंट अफेयर्स– केन्द्रीय मंत्रिमंडल, खेल, राजनीति, रेल  आदि से संबंधित परीक्षोपयोगी प्रश्नों का संकलन है.

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मंत्रिमंडल ने गैर- राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राज्‍यों में बीपीएल और एपीएल परिवारों हेतु अतिरिक्‍त आवंटन को मंजूरी दी

यह आवंटन तीन गैर- राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राज्‍य– तमिलनाडु, केरल और नगालैंड को किया जाएगा. जो अप्रैल से जून 2016 के बीच या इन राज्‍यों द्वारा राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने या दोनों में से जो शीघ्र हो, तक होगा.

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वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अमेरिका के सहमति ज्ञापन को मंत्रिमंडल की मंजूरी

भारत और अमेरिका के सहमति ज्ञापन से भारत वन्यजीव संरक्षण और वन्यजीव क्षेत्रों के प्रबंधन तथा वन्यजीवों और उनसे बनने वाले उत्पादों के अवैध कारोबार से निपटने से जुड़े अमेरिकी संस्थानों की विशेषज्ञता से लाभान्वित होंगे.

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की

भारतीय डाक भुगतान बैंक मार्च 2017 तक भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करेगा एवं सितंबर 2017 तक इसकी सेवाएं 670 भुगतान बैंक शाखाओं के माध्यम से देशभर में उपलब्ध होंगी.

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कृषि सूखे के निदान हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई नई योजना का शुभारम्भ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति-सीसीई ने 31 मई 2016 को नई योजना कृषि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को मंजूरी दी.

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कैबिनेट ने भारत व मालदीव के मध्य पर्यटन सहयोग मजबूत करने हेतु समझौते को मंजूरी दी

मालदीव के साथ हुए इस समझौते से इस महत्वपूर्ण स्रोत बाजार से आगंतुकों की संख्या में तेजी आ सकती है. हाल के वर्षों में मालदीव, भारत के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन उत्पादन बाजार के रूप में उभरा है.

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