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मंत्रिमंडल

Union Cabinet approved the third protocol Convention between India and New Zealand

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन रोकने और दोहरे कराधान से बचने हेतु हस्ताक्षर किए. बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की.

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Union Cabinet approves introduction of Merchant Shipping Bill 2016

मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 में 1966 से 2014 के बीच 17 बार संशोधन किया गया था जिसकी वजह से इसमें 560 से भी अधिक धाराएं बन गईं थी.

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India becomes Associate Member of CERN Geneva

वर्ष 2015 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्न की सदस्यता के लिए मंजूरी दे दी थी जिसके बाद सर्न परिषद ने एसोसिएट सदस्य के तौर पर भारत की सदस्यता स्वीकार कर ली.

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Cabinet approved in Orissa Brhampur Indian Institutes of Science Education and Research

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) की स्थापना एवं संचालन को यह स्वीकृति सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत प्रदान की है.

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Union Cabinet approves closure of Hindustan Cables Limited

कंपनी की संपत्ति का निपटान सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में किया जाएगा. इसमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं चल तथा अचल संपत्तियों को भी निर्धारित समय के अंदर निपटाया जायेगा.

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Union Government approves name change of Gurgaon to Gurugram

गुड़गांव को इसके औद्योगिक, सूचना प्रोद्योगिकी, सॉफ्टवेयर एवं कॉरपोरेट हब के कारण मिलेनियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है. गुड़गांव का नाम बदलने का निर्णय विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा दिए गये प्रस्ताव के आधार पर लिया गया.

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The Governor of UP administered the oath to six new ministers for Akhilesh cabinet

अखिलेश मंत्रिमंडल के आठवें विस्तार में कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों में अभिषेक मिश्र, याशिर शाह, शिवकांत ओझा, गायत्री प्रजापति, मनोज पांडेय और शंखलाल माझी के नाम शामिल हैं.

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Union Cabinet approves Winding up of Hindustan Diamond Company Private Limited

हिन्दुस्तान डायमण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 1978 में की गई थी.

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Union Cabinet approves submarine optical fibre cable connectivity with Andaman Nicobar Islands

यह परियोजना दिसम्बर 2018 में पूरी होगी तथा इससे चेन्नई को पोर्ट ब्लेयर, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, हैवलॉक, कोमार्ता एवं ग्रेट निकोबार के साथ जोड़ा जा सकेगा. इससे इस क्षेत्र के शैक्षिक संस्थानों द्वारा जानकारी साझा करने, रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने तथा डिजिटल इंडिया को साकार करने में सहायता मिलेगी.

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Cabinet approved Council formation for the Goods and Services Tax

बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की. जिसमे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी काउंसिल और इसका सचिवालय बनाने को मंजूरी दी गयी.केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2017 से देश में जीएसटी लागू करने का लक्ष्य बनाया है.

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Union Cabinet approves Bilateral Technical Arrangement between India and Switzerland

इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के अनियमित प्रवासियों की सुरक्षित वापसी को बिना किसी अतिरिक्त दायित्वों के साथ आरंभ करने एवं मौजूदा प्रक्रिया को औपचारिक रूप देना है. इससे वैध भारतीय यात्रियों के लिए पुनः प्रवेश समझौते (आरए) के तहत वीज़ा व्यवस्था को लचीला बनाने में सहायता मिलेगी.

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Union Cabinet approves establishment of Higher Education Financing Agency

इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एचईएफए की स्थापना संबंधी मानव संसाधन मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. एचईएफए का गठन पीएसयू बैंक, सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी के दायरे में ही विशेष उद्देश्यीय इकाई के रूप में किया जाएगा.

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Union Cabinet approves MoU between India and Kenya in the field of National Housing Policy Development and Management

भारत और केन्या द्वारा रिहाइशी क्षेत्रों तथा आवास से संबंधित मुद्दों के मामलों के लिए संयुक्त रूप से कर्मचारियों, विनिमय दर्शक, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं के प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा तथा रणनीतियों का निर्माण किया जायेगा.

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Union Cabinet approves creation of PDF to catalyse Indian economic presence in CLMV

सीएलएमवी देशों का क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था श्रृंखला में एक अद्वितीय स्थान है एवं यह चीन तथा यूरोपियन यूनियन एवं अन्य बाजारों के लिए व्यापारिक समझौतों के लिए मार्ग प्रदान करता है. यह वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा संचालित किया जाएगा.

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Union Government formed Task Force to study structure of organised Group A Central Services

टास्क फ़ोर्स की अध्यक्षता कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव टी जैकब द्वारा की जाएगी. इसका कार्य होगा संगठित ग्रुप ए सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रतिशत निर्धारित करने के लिए सुझाव देना.

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Cabinet approves Rs 21,000 crore line expansion programme

कोयला, खनिज और इस्पात क्षेत्र में विस्तार होने से पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, उत्तरी और दक्षिण भारत के 11 राज्यों को फायदा होगा.

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Najma Heptullah appointed as Governor of Manipur

नजमा हेपतुल्ला ने 12 जुलाई 2016 को 75 वर्ष की आयु होने पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया. प्रोफेसर जगदीश मुखी को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया. उनसे पहले वहां लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) ए के सिंह कार्यरत थे.

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Current Affairs Quiz 13 August 2016

जागरण जोश.कॉम अपने पाठकों के लिए दैनिक करेंट अफेयर्स प्रश्न उपलब्ध करा रहा है. इसमें आज के करेंट अफेयर्स देश, विदेश, मंत्रिमंडल, बीएचईएल, खेल, युवा दिवस, महिला, आदि से संबंधित परीक्षोपयोगी प्रश्नों का संकलन है.

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West Bengal Cabinet cleared proposal to rename the state as Bengal

राज्य सचिवालय में ममता बनर्जी मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला भाषा में ‘बोंगो’ अथवा ‘बांग्ला’ करने और इग्लिश में ‘बेंगाल’ करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया.

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Tokyo elects Yuriko Koike as first female governor

यूरिको कोईके पर्यावरण मंत्री रहीं एवं प्रधानमंत्री जुनीचिरो कोइज़ुमी के मंत्रिमंडल में उत्तरी प्रदेशों के मामलों की मंत्री भी रहीं. वे प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे के कार्यकाल के दौरान जून 2007 में जापान की पहली महिला रक्षा मंत्री नियुक्त की गयीं.

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Current Affairs Quiz 23 JULY 2016 HN

जागरण जोश.कॉम अपने पाठकों के लिए दैनिक करेंट अफेयर्स प्रश्न उपलब्ध करा रहा है. इसमें आज के करेंट अफेयर्स– केन्द्री य मंत्रिमंडल,  राजनीति, रेल आदि से संबंधित परीक्षोपयोगी प्रश्नों का संकलन है.

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Union Cabinet approves incorporation of Sagarmala Development Company

यह विशेष उद्देशीय कंपनी (एसपीवी) परियोजना को इक्विटी सहायता और सागरमाला कार्यक्रम के तहत अवशिष्ट परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. एसडीसी की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 1,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक प्राधिकृत शेयर पूंजी और 90 करोड़ रुपये की सदस्यता शेयर पूंजी के साथ की जाएगी.

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Union Cabinet approves signing of Air Services Agreement between India and Mozambique

भारत और मोज़ाम्बिक के बीच इस तरह की सेवा नहीं चलाई जा रही थी. दोनों देशों को हवाई मार्ग द्वारा जोड़ने के लिए वर्ष 2011 में इस मुद्दे पर चर्चा आरंभ की गयी एवं समझौते को अंतिम रूप प्रदान किया गया.

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Union Cabinet approves establishment of All India Institutes of Medical Sciences at Gorakhpur

गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान संस्थान (एम्स) की स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत की जाएगी. गोरखपुर में एम्स की स्थापना के लिए 1011 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.

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Union Cabinet approves Interest Subvention Scheme for farmers

इसके लिए 18276 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है. इस योजना के तहत सरकारी बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक साल की अवधि के लिए 3 लाख रुपए तक का अल्पकालिक कृषि ऋण देंगे.

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Know Your Union Ministers: Who's Who

मोदी कैबिनेट में विजय गोयल और फग्गन सिंह कुलस्ते को छोड़कर सभी 19 नए मंत्रियों को शामिल किया गया. कुछ मंत्री भाजपा शासित राज्य सरकारों में मंत्री रह चुके हैं. केन्‍द्रीय मंत्रिपरिषद में स्‍थान पाने वाले नए मंत्रियों में छह वकील, एक कैंसर सर्जन और एक पीएचडी है.

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Union Cabinet approves setting up of Major port at Enayam in Tamil Nadu

नए बंदरगाह के निर्माण के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम संस्था (एसपीवी) का गठन किया जाएगा.

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Union Cabinet approves recommendations of 7th Pay Commission

वेतन आयोग की रिपोर्ट में मौजूदा कर्मचारियों के मूल वेतन में 16%, भत्तों में 63% और पेंशन में 24% इजाफे किया गया है. कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की दर 3 प्रतिशत किया गया है.

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Union Cabinet approved Bill to fast track recovery of bad loans

विधेयक के जरिये व्यापार करने में आसानी में सुधार और दोषपूर्ण ऋणों की फास्ट ट्रैकिंग वसूली द्वारा अर्थव्यवस्था में निवेश को आकर्षित करने का प्रयास किया जायेगा.

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Senior IAS officer Supriya Sahu appointed as Director General of Doordarshan

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने 15 जून 2016 को वरिष्‍ठ आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू को  दूरदर्शन की महानिदेशक नियुक्‍त करने की मंजूरी दी. यह पद लगभग दो वर्ष जुलाई 2014 से खाली था

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