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मंत्रिमंडल

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने सरोगेसी विधेयक 2016 को स्‍वीकृति दी

सरोगेसी पर नियंत्रण हेतु कानूनी व्‍यवस्‍था के अभाव में ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों सहित विभिन्‍न क्षेत्रों में सरोगेसी के जरिये गर्भाधान के मामले सामने आये. जिस कारण असामाजिक तत्‍वों द्वारा महिलाओं का शोषण किया जाना संभव था.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे लाइन विस्तार के लिए 21,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी

कोयला, खनिज और इस्पात क्षेत्र में विस्तार होने से पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, उत्तरी और दक्षिण भारत के 11 राज्यों को फायदा होगा.

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केंद्र सरकार द्वारा ग्रुप ए सेवाओं की संरचना का अध्ययन करने के लिए टास्क फ़ोर्स बनाई गयी

टास्क फ़ोर्स की अध्यक्षता कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव टी जैकब द्वारा की जाएगी. इसका कार्य होगा संगठित ग्रुप ए सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रतिशत निर्धारित करने के लिए सुझाव देना.

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नजमा हेपतुल्ला मणिपुर की राज्यपाल नियुक्त

नजमा हेपतुल्ला ने 12 जुलाई 2016 को 75 वर्ष की आयु होने पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया. प्रोफेसर जगदीश मुखी को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया. उनसे पहले वहां लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) ए के सिंह कार्यरत थे.

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मंत्रिमंडल ने अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक विकसित करने हेतु बीएचईएल को वित्तीय मदद की मंजूरी प्रदान की

तीन सरकारी उपक्रमों- भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च (आईजीसीएआर) और नैशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी)- ने भविष्य के तापीय बिजली संयंत्रों के लिए एयूएससी प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए आरऐंडडी परियोजना का प्रस्ताव दिया था.

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करेंट अफेयर्स क्विज: 13 अगस्त 2016

जागरण जोश.कॉम अपने पाठकों के लिए दैनिक करेंट अफेयर्स प्रश्न उपलब्ध करा रहा है. इसमें आज के करेंट अफेयर्स देश, विदेश, मंत्रिमंडल, बीएचईएल, खेल, युवा दिवस, महिला, आदि से संबंधित परीक्षोपयोगी प्रश्नों का संकलन है.

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मंत्रिमंडल ने भारतीय खाद्य निगम कर्मचारियों हेतु पेंशन एवं सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजनाओं को सेवानिवृत्ति लाभ के तौर स्वीकृति दी

इस योजना के दायरे में निगम के सभी कर्मचारी होंगे. 1 दिसम्बर 2008 को पेरोल पर (श्रेणी 1, 2, 3 एवं 4) अथवा उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारी इसके दायरे में होंगे.

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केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने सड़क सुरक्षा में सुधार संबंधी विधेयक को मंजूरी दी

मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 में यातायात के नियमों का उल्‍लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. यह प्रस्ताव 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिश पर तैयार किया गया.

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पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने राज्य के नाम परिवर्तन प्रस्ताव को मंजूरी दी

राज्य सचिवालय में ममता बनर्जी मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला भाषा में ‘बोंगो’ अथवा ‘बांग्ला’ करने और इग्लिश में ‘बेंगाल’ करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया.

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यूरिको कोईके टोक्यो की पहली महिला गवर्नर नियुक्त

यूरिको कोईके पर्यावरण मंत्री रहीं एवं प्रधानमंत्री जुनीचिरो कोइज़ुमी के मंत्रिमंडल में उत्तरी प्रदेशों के मामलों की मंत्री भी रहीं. वे प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे के कार्यकाल के दौरान जून 2007 में जापान की पहली महिला रक्षा मंत्री नियुक्त की गयीं.

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और कम्बोडिया के बीच निवेश को बढ़ावा देने हेतु द्वीपक्षीय निवेश संधि को मंजूरी दी

द्वीपक्षीय निवेश संधि का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्वीपक्षीय निवेश प्रवाहों को बढ़ाने के उद्देश्य से एक-दूसरे के क्षेत्र से किसी अन्य देश में निवेशों को बढ़ावा और संरक्षण प्रदान करना है.

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी विधेयक में संशोंधनों को मंजूरी दी

संशोधित जीएसटी विधेयक में प्रस्तावित अप्रत्यक्ष कर प्रणाली शुरू होने के पहले पांच वर्षों तक राज्यों को होने वाले घाटे की भरपाई की व्यवस्था भी की जाएगी.

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्‍त मूल्‍यांकन कार्यालय की स्‍थापना हेतु सरकार के निर्णय को रद्द करने की मंजूरी दी

सीईओ की परिकल्‍पना पूर्व योजना आयोग के स्‍वतंत्र मूल्‍यांकन कार्यालय (आईईओ) के साथ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का संयुक्‍त मूल्‍यांकन करने के लिए की गई थी.

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पंजाब के बंठिडा में एम्स के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी

पंजाब में बनाया जाने वाला यह नया एम्स 750  बिस्तरों वाला अस्पताल होगा. यह एम्स प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बनाया जाएगा. इस परियोजना पर 925 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है

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करेंट अफेयर्स क्विज: 23 जुलाई 2016

जागरण जोश.कॉम अपने पाठकों के लिए दैनिक करेंट अफेयर्स प्रश्न उपलब्ध करा रहा है. इसमें आज के करेंट अफेयर्स– केन्द्री य मंत्रिमंडल,  राजनीति, रेल आदि से संबंधित परीक्षोपयोगी प्रश्नों का संकलन है.

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भारत एवं मोज़ाम्बिक के मध्य हवाई सेवा आरंभ करने हेतु समझौते को मंजूरी प्रदान की गयी

भारत और मोज़ाम्बिक के बीच इस तरह की सेवा नहीं चलाई जा रही थी. दोनों देशों को हवाई मार्ग द्वारा जोड़ने के लिए वर्ष 2011 में इस मुद्दे पर चर्चा आरंभ की गयी एवं समझौते को अंतिम रूप प्रदान किया गया.

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मंत्रिमंडल ने अंबुजा सीमेंट लि के होलकिम (इंडिया) प्राइवेट लि के 24 प्रतिशत शेयरों के अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दी

इन लेनदेन से लाफार्ज होलकिम ग्रुप भारत में अपने संचालन से महत्व पूर्ण लाभ प्राप्त  करने की दृष्टि से (अंबूजा और एसीसी के मौलिक और सहायक कंपनी बन जाने के साथ) एक कारपोरेट ढांचा तैयार कर पाने में सक्षम हो जाएगा.

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी के संस्थापन को मंजूरी प्रदान की

यह विशेष उद्देशीय कंपनी (एसपीवी) परियोजना को इक्विटी सहायता और सागरमाला कार्यक्रम के तहत अवशिष्ट परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. एसडीसी की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 1,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक प्राधिकृत शेयर पूंजी और 90 करोड़ रुपये की सदस्यता शेयर पूंजी के साथ की जाएगी.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन्‍नरों (ट्रांसजेंडर) के अधिकार अधिनियम, 2016 को मंजूरी दी

किन्‍नरों (ट्रांसजेंडर) के अधिकार अधिनियम, 2016 बिल के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के ख़िलाफ़ बड़ी संख्या में कलंक, भेदभाव के दुरुपयोग को कम करके हाशिए पर पड़े हुए इन लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकेगा.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घाटमपुर उप्र में 1980 मेवा क्षमता की थर्मल बिजली परियोजना को मंजूरी दी

इस परियोजना को ‘नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल)’ नामक संयुक्तत उपक्रम कंपनी के माध्यम से स्थापित किया जाएगा. जिसे नेयवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड (एनएलसी) और उत्तनर प्रदेश राज्यी विद्युत उत्पादन लिमिटड (यूपीआरवीयूएनएल) द्वारा संयुक्त  रूप से गठित किया है.

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन विधेयक-2015 को मंजूरी प्रदान की

बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन विधेयक का उद्देश्य कानूनी एवं प्रशासनिक दृष्टि से विधेयक को मजबूती प्रदान करना है ताकि विधेयक की व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर किया जा सके तथा उसके क्रियान्वयन में आसानी हो सके.

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की

गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान संस्थान (एम्स) की स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत की जाएगी. गोरखपुर में एम्स की स्थापना के लिए 1011 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.

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मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में आनंद विभाग की स्थापना को मंजूरी दी

देश में पहली बार इस तरह का विभाग किसी प्रदेश में बन रहा है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मध्य प्रदेश के पहले आनंद मंत्री होंगे. इसके विभाग तहत लोगों के जीवन में आनंद लाने के तरीकों पर काम किया जाएगा.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को ब्याज छूट योजना की मंजूरी दी

इसके लिए 18276 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है. इस योजना के तहत सरकारी बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक साल की अवधि के लिए 3 लाख रुपए तक का अल्पकालिक कृषि ऋण देंगे.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में एनायम में प्रमुख बंदरगाह की स्थापना को मंजूरी दी

नए बंदरगाह के निर्माण के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम संस्था (एसपीवी) का गठन किया जाएगा.

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मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार 19 राज्यमंत्रियों को प्रभार आवंटित किए गए

मोदी कैबिनेट में विजय गोयल और फग्गन सिंह कुलस्ते को छोड़कर सभी 19 नए मंत्रियों को शामिल किया गया. कुछ मंत्री भाजपा शासित राज्य सरकारों में मंत्री रह चुके हैं. केन्‍द्रीय मंत्रिपरिषद में स्‍थान पाने वाले नए मंत्रियों में छह वकील, एक कैंसर सर्जन और एक पीएचडी है.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी

वेतन आयोग की रिपोर्ट में मौजूदा कर्मचारियों के मूल वेतन में 16%, भत्तों में 63% और पेंशन में 24% इजाफे किया गया है. कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की दर 3 प्रतिशत किया गया है.

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राष्ट्रीय खनिज खोज नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

इस मंजूरी से सरकार 100 खनिज ब्लॉक की नीलामी कर सकती है जिसकी पहचान भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (जीएसआई) ने खोज के लिए की है. खान मंत्रालय ने देश में खनिज खोज को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खनिज खोज ट्रस्ट (एनएमईटी) को पहले ही अधिसूचित कर दिया है.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोषपूर्ण ऋणों की वसूली के लिए विधेयक को मंजूरी दी

विधेयक के जरिये व्यापार करने में आसानी में सुधार और दोषपूर्ण ऋणों की फास्ट ट्रैकिंग वसूली द्वारा अर्थव्यवस्था में निवेश को आकर्षित करने का प्रयास किया जायेगा.

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मंत्रिमंडल ने भारत हिंद महासागर क्षेत्र में बहुधात्विक सल्फाइड के अन्वेषण हेतु आईएसए अनुबंध को मंजूरी दी

अन्वेषण हिंद महासागर में स्थित बहुधात्विक (पोली मैटेलिक) सल्फाइड से संबंधित हिन्द महासागर में आवंटित 10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हिंद महासागर स्थित – केंद्रीय और दक्षिण-पश्चिम भारतीय रिजों (एसडब्ल्यूआईआर) के हिस्सों में किया जाएगा.

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