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मंत्रिमंडल

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कामगारों हेतु मजदूरी नीति को मंजूरी दी

यूनियनकृत कामगारों के संबंध में मजदूरी संशोधन को मजदूरी समझौते के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार सीपीएसई के व्‍यापार संघों और प्रबंधनों द्वारा निर्धारित किया जाता है.

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Publish Date : Nov 24, 2017

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव भेजा

आम तौर पर कदन्‍न को छोटे बीज वाली घास के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिसे प्राय: पोषक तत्‍व वाले अनाजों अथवा शुष्‍क भूमि-अनाज का नाम दिया जाता है.

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Publish Date : Nov 24, 2017

मंत्रिमंडल ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के विस्तार को मंजूरी प्रदान की

इस अभियान के तहत पूरे देश में लैंगिक अनुपात सुधारने और लड़कियों की पढ़ाई लिखाई और सेहत ठीक रखने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा.

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Publish Date : Nov 24, 2017

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान संबंधी योजना को जारी रखने हेतु मंजूरी दी

भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान का मुख्य उद्देश्य अपने संसाधन और राजस्व में बढ़ोतरी करते हुए कॉरपोरेट कानून के क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थान बनाना है.

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Publish Date : Nov 23, 2017

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आतंकवाद से निपटने में सहयोग हेतु भारत-रूस समझौते को मंजूरी दी

विश्‍वभर में बढ़ते आतंकवाद और संगठित अपराध को ध्‍यान में रखते हुए सभी देशों के लिए आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के लिए एक साथ मिलकर काम करना अनिवार्य है.

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Publish Date : Nov 23, 2017

केन्द्रीय मंत्रिमंडल यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक में भारत की सदस्यता को मंजूरी दी

ईबीआरडी की सदस्‍यता के लिए न्‍यूनतम आरंभिक निवेश लगभग एक मिलियन है. हालांकि यह अनुमान इस अनुमान पर आधारित है कि भारत सदस्‍यता प्राप्‍त करने के लिए अपेक्षित न्‍यूनतम शेयर संख्‍या (100) की खरीद करने का निर्णय लेगा.

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Publish Date : Nov 23, 2017

मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग का गठन करने के लिए मंजूरी प्रदान की

अभी तक 14 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है. परम्परा यह है कि पिछले वित्त आयोग के गठन की तारीख के पाँच वर्षों के भीतर अगले वित्त आयोग का गठन हो जाता है.

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Publish Date : Nov 23, 2017

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फिलिपींस के बीच सीमा शुल्क मामलों में सहयोग हेतु मंजूरी दी

इस प्रस्‍तावित करार से दोनों देशों के सीमा शुल्‍क प्राधिकारियों के बीच सूचना और आसूचना के आदान-प्रदान हेतु एक विधिक ढांचा उपलब्‍ध हो सकेगा.

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Publish Date : Nov 23, 2017

भारत और बेलारूस के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मंजूरी

इस समझौते का मुख्य उद्देश्य भारत और बेलारूस से विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकियों की पहचान, मूल्यांकन, विकास और व्यावसायीकरण करना है.

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Publish Date : Nov 17, 2017

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और पोलैंड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

इस एमओयू का उद्देश्‍य भारत में क्षेत्रीय हवाई संपर्क स्‍थापित करने और सुधार करने में विशिष्‍ट महत्‍व वाले नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग के आपसी लाभ की पहचान करना है.

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Publish Date : Nov 17, 2017

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी के अंतर्गत राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी

इस प्राधिकरण का उद्देश्‍य यह सुनिश्‍चित करना है कि वस्‍तु एवं सेवाओं पर जीएसटी की दरों में कटौती का लाभ अंतिम उपभोक्‍ता तक कीमतों में कटौती के माध्‍यम से पहुंच पाए.

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Publish Date : Nov 17, 2017

मंत्रिमंडल ने ग्रामीण पेयजल योजना को मंजूरी प्रदान की

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जारी रखने के लिए 23,050 करोड़ रूपए की राशि मंजूर की गयी है.

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Publish Date : Nov 13, 2017

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के गठन को मंजूरी दी

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) का गठन भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया जाएगा.

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Publish Date : Nov 12, 2017

हसमुख अधिया को वित्त सचिव नियुक्त किया गया

हसमुख अधिया को अशोक लवासा की जगह नियुक्त किया गया है. अशोक लवासा का कार्यकाल अक्टूबर 2017 में समाप्त हो गया था.

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Publish Date : Nov 8, 2017

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और अर्मेनिया के मध्य सीमा शुल्‍क मामलों में सहयोग और परस्‍पर सहायता हेतु मंजूरी दी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्‍क मामलों में सहयोग और परस्‍पर सहायता पर भारत गणराज्‍य की सरकार और अर्मेनिया गणराज्‍य की सरकार के मध्य समझौता को स्वीकृति प्रदान की है.

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Publish Date : Nov 2, 2017

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को तीन साल तक बढ़ाने की स्वीकृति दी

इस योजना के लिए 15 हजार 722 करोड़ रूपए का वित्तीय आबंटन किया गया है, ताकि खेती का फायदेमंद आर्थिक गतिविधि के रूप में विकास किया जा सके.

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Publish Date : Nov 2, 2017

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी

इस संशोधन से इन संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे अथवा यहां से पहले ही उत्तीर्ण हो चुके छात्र शिक्षक के रूप में रोजगार पाने के पात्र हो सकेंगे.

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Publish Date : Nov 2, 2017

टॉप करेंट अफ़ेयर्स: 18 अक्टूबर 2017

टॉप करेंट अफ़ेयर्स, 18 अक्टूबर 2017 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है. जिसमें मुख्य रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास, पंजाब मंत्रिमंडल आदि शामिल है.

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Publish Date : Oct 18, 2017

पंजाब मंत्रिमंडल ने आर्थिक वृद्धि को गति देने हेतु नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी

राज्य में स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु 100 करोड़ रुपये के कोष का गठन, कौशल विविद्यालय का गठन और उद्योग केंद्रित कौशल विकास केंद्र की स्थापना इस नीति की अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं.

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Publish Date : Oct 18, 2017

मंत्रिमंडल ने सेबी और एफएससी के बीच एमओयू को मंजूरी दी

प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और वित्‍तीय सेवा आयोग (एफएससी) के मध्य एमओयू से दो विनियामकों के बीच आर्थिक संबंधों के विकास और सहयोग बढ़ने की सम्‍भावना है.

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Publish Date : Oct 13, 2017

मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के मध्य वैश्विक एलएनजी बाजार स्‍थापित करने को मंजूरी प्रदान की

भारत और जापान विश्‍व भर में ऊर्जा की खपत करने वाले प्रमुख देश हैं. एलएनजी क्षेत्र में जापान विश्‍व में सबसे बड़ा आयातकर्ता देश है और आयातकर्ता देशों में भारत का स्‍‍थान चौथा है.

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Publish Date : Oct 12, 2017

मंत्रिमंडल ने आईएएलए को एनजीओ से बदलकर अन्‍त: सरकारी संगठन किए जाने को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन्‍टरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेवीगेशन एण्‍ड लाइट हाउस अथॉरिटीज़ (आईएएलए) को अपना दर्जा गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) से बदलकर अन्‍त: सरकारी संगठन (आईजीओ) किए जाने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी.

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Publish Date : Oct 12, 2017

भारत और स्विट्जरलैंड के मध्य रेल क्षेत्र में तकनीकी समझौता को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की

रेल मंत्रालय और स्विस कंफेडरेशन के मध्य एमओयू पर 31 अगस्‍त, 2017 को हस्‍ताक्षर किए गए. बैठक की अध्‍यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने की.

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Publish Date : Oct 5, 2017

मंत्रिमंडल ने भारत और बेलारूस के मध्य निवेश संबंधी द्विपक्षीय संधि पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी प्रदान की

निवेश संबंधी द्विपक्षीय संधि के फलस्‍वरूप दोनों देशों भारत और बेलारूस के मध्य निवेश के प्रवाह में वृद्धि होने की संभावना है. इस समझौता से निवेशकों के विश्‍वास में सुधार भी होने की संभावना है.

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Publish Date : Sep 28, 2017

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और इथोपिया के बीच सूचना के क्षेत्र में सहयोग हेतु मंजूरी दी

इसका उद्देश्‍य दोनों देशों के बीच सूचना, संचार और मीडिया के बढ़ते प्रभाव के दृष्‍टिगत सूचना के प्रकटीकरण और समावेशी विकास के लिए इसका इस्‍तेमाल करना है.

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Publish Date : Sep 28, 2017

मंत्रिमंडल ने भारत और इथोपिया के मध्य सहयोग हेतु समझौते को मंजूरी प्रदान की

इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सूचना, संचार और मीडिया के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत सूचना के प्रकटीकरण और समावेशी विकास के लिए इसका इस्तेोमाल करना है.

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Publish Date : Sep 28, 2017

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने डॉक्‍टरों की सेवानिवृत्ति आयु को 65 वर्ष करने को मंजूरी प्रदान की

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संबंधित मंत्रालयों/ विभागों/ संगठनों को प्रशासनिक पद का कार्यभार संभालने वाले चिकित्‍सकों की आयु के संबंध में कार्यात्‍मक अपेक्षाओं के अनुसार समुचित निर्णय लेने की शक्तियां भी प्रदान कर दी हैं.

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Publish Date : Sep 28, 2017

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु अम्‍ब्रेला योजना को स्वीकृति प्रदान की

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की वृहद अम्‍ब्रेला योजना’ को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 हेतु मंजूरी प्रदान कर दी. तीन वर्ष की अवधि में इसके लिए 25060 करोड़ रुपये व्‍यय करने का प्रावधान किया गया है.

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Publish Date : Sep 27, 2017

ओएनजीसी ने एचपीसीएल में सरकार की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति सीसीईए ने 19 जुलाई 2017 को एचपीसीएल में सरकार की मौजूदा 51.11 प्रतिशत हिस्सेदारी ओएनजीसी को बेचे जाने को सैद्धांतिक मंजूरी दी. एचपीसीएल के शेयर का हाल का बाजार भाव 428.75 रुपए प्रति शेयर है.

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Publish Date : Sep 26, 2017

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 सरकारी प्रेस को पांच इकाइयों में विलय करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में चालू छापाखानों के विलय और आधुनिकीकरण का फैसला किया गया.

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Publish Date : Sep 21, 2017
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