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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किशोर अपराध की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष की

16 से 18 वर्ष के किशोर अपराधियों पर वयस्कों के लिए बने कानूनों के तहत मुकदमा चलाने के प्रस्ताव को 22 अप्रैल 2015 को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महँगाई भत्ते और महँगाई राहत में बढ़ोत्तरी की

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 7 अप्रैल 2015  को केन्द्रीय कर्मचारियों के महँगाई भत्ते (डीए) और केन्द्रीय सेवा से सेवानिवृत व्यक्तियों के महँगाई सहायता (डीआर) में 6 प्रतीशत की वृद्धि करने का फैसला किया है.

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भू-सम्पदा (नियामक और विकास) विधेयक 2013 में संशोधन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू-सम्पदा (नियामक और विकास) विधेयक 2013 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की.

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बांग्लादेश के मंत्रिमंडल ने संशोधित भारत-बांग्लांदेश व्यापार समझौते को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित भारत-बांग्लांदेश व्यापार समझौते को 6 अप्रैल 2015 को मंजूरी प्रदान की.

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सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक-2015 का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल में पेश

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 3 अप्रैल 2015 को सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक के मसौदे का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा

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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर हस्ताक्षर किया

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) अध्यादेश पर दोबारा 4 अप्रैल 2015 को हस्ताक्षर किया.

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आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने अमरावती को राज्य की नई राजधानी के रुप में मंजूरी प्रदान की

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2015 को अमरावती को राज्य की नई राजधानी बनाये जाने की मंजूरी प्रदान की.

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केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पुनः जारी करने की सिफारिश की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र् मोदी की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पुनः जारी करने की सिफारिश 31 मार्च 2015 को की.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स प्लान (एनईजीपी) 2.0 को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 मार्च 2015 को ई-क्रांति: राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स प्लान 2.0 के दृष्टिकोण और प्रमुख घटकों को मंजूरी प्रदान की.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनियोग अधिनियम (निरस्त) विधेयक को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मार्च 2015 को विनियोग अधिनियम(निरस्त) विधेयक, 2015 को मंजूरी दे दी.

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केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नौ कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए

केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 11 मार्च 2015 को नौ कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए.

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महाराष्ट्र सरकार ने आधार से जुड़े राशन कार्ड जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

महाराष्ट्र  सरकार के राज्य मंत्रिमंडल ने 3 मार्च 2015 को आधार से जुड़े राशन कार्ड जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

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दिल्ली संवाद आयोग के गठन को दिल्ली राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी

दिल्ली राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय 'दिल्ली संवाद आयोग’ (Delhi Dialouge Commission, डीडीसी)  के गठन को मंजूरी 27 फरवरी 2015 को प्रदान की.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण की दो अतिरिक्त बेंच के सृजन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 फ़रवरी 2015 को अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (एएआर) की दो अतिरिक्त बेंचों के सृजन को मंजूरी दे दी है.इस प्राधिकरण की यह दो अतिरिक्त बेंच नई दिल्ली और मुंबई में स्थापित की जाएगी.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स देशों के लिए नये विकास बैंक की स्थापना को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बिक्र्स‌ न्यू विकास बैंक (एनडीबी) और ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (सीआरए) की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई.

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बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने दुसाध जाति को महादलित वर्ग में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की

जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने 14 फरवरी 2015 को दुसाध जाति को महादलित वर्ग में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की.

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केंद्र सरकार ने एनएमडीएफसी की अधिकृत शेयर पूंजी की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की

केंद्र सरकार ने 10 फरवरी 2015 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी.

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आंध्र प्रदेश सरकार ने सौर और पवन ऊर्जा नीति में सुधार को मंजूरी दी

आंध्र प्रदेश सरकार ने सौर और पवन ऊर्जा नीतियों में सुधार को मंजूरी प्रदान की. यह मंजूरी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 2 फ़रवरी 2015 को दी गई.

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बांग्लादेश मंत्रिमंडल ने नेशनल आईसीटी मसौदा नीति 2015 को मंजूरी दी

नागरिक सेवा के मानकों को बढ़ाने हेतु सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विस्तार के माध्यम से एक पारदर्शी और जवाबदेह सरकार की स्थापना के लिए बांग्लादेश मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) नीति 2015 के मसौदे को 2 फरवरी 2015 को मंजूरी प्रदान की.

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भारत और ओमान के बीच पर्यटन क्षेत्र हेतु समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ओमान के साथ सहयोग बढ़ाने के प्रस्ताव को 28 जनवरी 2015 को मंजूरी दी.

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दिव्य प्रकाश सिन्हा केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त

दिव्य प्रकाश सिन्हा को केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय में सुरक्षा सचिव के रूप में 25 जनवरी 2015 को नियुक्त किया गया.

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मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा बीएसएनएल के सीएमडी हेतु अनुपम श्रीवास्तव के नाम को मंजूरी

14 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने अनुपम श्रीवास्तव को भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को सीएमडी (मुख्य प्रबंध निदेशक) बनाए जाने की मंजूरी दे दी.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में स्वदेशी न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की मंजूरी दी

5 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में स्वदेशी न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की मंजूरी दी.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लौह अयस्क तथा अन्य खनिजों की खान नीलामी के लिए अध्यादेश प्रस्ताव को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लौह अयस्क तथा अन्य खनिजों की खान नीलामी के लिए अध्यादेश प्रस्ताव को 5 जनवरी 2015 को मंजूरी प्रदान की.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 में संशोधन करने का फैसला

केंद्रीय मंत्रि‍मंडल ने 29 दिसंबर 2014 को भूमि अधि‍ग्रहण अधि‍नियम, 2013 में संशोधनों को मंजूरी देकर इसे अध्यादेश के जरिये लागू करने का फैसला किया.

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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बीमा कानून (संशोधन) अध्यादेश 2014 पर हस्ताक्षर किया

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बीमा कानून (संशोधन) अध्यादेश 2014 पर 28 दिसंबर 2014 को हस्ताक्षर किया.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को 17 दिसंबर 2014 को मंजूरी दी.

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केंद्र सरकार ने दिनेश्वर शर्मा को खुफिया ब्यूरो (आईबी) का निदेशक नियुक्त किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने दिनेश्वर शर्मा को खुफिया ब्यूरो का निदेशक 13 दिसंबर 2014 को नियुक्त किया.

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल के पांच पदों के सृजन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंजाब एवं हरियाणा, पटना, झारखंड, कर्नाटक एवं गुजरात में एक-एक अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल के पद का सृजन किए जाने को मंजूरी दी.

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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाईयों के कारखाने हेतु ऋण गारंटी निधि की स्थापना को मंजूरी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाईयों के कारखाने के लिए एक ऋण गारंटी निधि की स्थापना को मंजूरी दी.

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