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SC directed CBI to probe RBI and SEBI in multi-crore chit-fund scam

CBI was directed to investigate the role of market regulator SEBI and the RBI for effecting a mechanism.

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स्कूलों में नैतिक विज्ञान को अनिवार्य विषय बनाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिक्रिया मांगी

सर्वोच्च न्यायालय प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएल दत्तू और न्यायमूर्ति एके सीकरी की पीठ ने देश भर में कक्षा 1 से 12वीं तक नैतिक विज्ञान को पाठ्यक्रम का अनिवार्य विषय बनाए जाने पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सीबीएसई से 2 फरवरी 2015 को प्रतिक्रिया मांगी.

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SC sought response from Union Government on making Moral Science a compulsory subject in Schools

The bench comprising Chief Justice HL Dattu and Justice AK Sikri issued notices to the Ministry and the CBSE while hearing a PIL filed by lawyer Santosh Singh.

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सर्वोच्च न्यायालय ने एन श्रीनिवासन को बीसीसीआई के किसी भी चुनाव को लड़ने पर प्रतिबंध लगाया

सर्वोच्च न्यायालय ने बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को बीसीसीआई के किसी भी चुनाव को लड़ने पर रोक लगा दी.

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सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश चंद्रमोली कुमार प्रसाद भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष चुने गए

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायामूर्ति चंद्रमोली कुमार प्रसाद भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष 24 नवंबर 2014 को चुने गए.

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Chennai Super Kings should be disqualified: SC on IPL spot-fixing

SC in its observation decided that IPL team Chennai Super Kings should be disqualified without any further enquiry.

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Former SC judge Chandramauli Kumar Prasad chosen as the next chairperson of PCI

Former Supreme Court (SC) judge Justice Chandramauli Kumar (CK) Prasad was on 24 November 2014 chosen as the next chairperson of the Press Council of India.

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SC held kitchen of Delhi Gymkhana Club is a factory under ESI Act, 1948

The Supreme Court (SC) of India on 2 November 2014 held that the kitchen of Delhi Gymkhana Club is a factory under Employees State Insurance (ESI) Act, 1948.

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दिल्ली में अल्पमत की सरकार बन सकती हैः सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने 30 अक्टूबर 2014 को कहा कि दिल्ली में किसी राजनीतिक दल के बाहरी समर्थन से अल्पमत की सरकार का गठन किया जा सकता है.

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Minority government can be formed in Delhi: SC

Supreme Court of India said that a minority government can be formed in Delhi with outside support of a political outfit.

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भारत के 41वें प्रधान न्यायाधीश राजेंद्र मल लोढा सेवानिवृत्त

न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र मल लोढा (न्यायमूर्ति आरएम लोढा) सर्वोच्च न्यायालय के 41वें प्रधान न्यायाधीश के पद से 27 सितंबर 2014 को सेवानिवृत्त हुए.

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Chief Justice of India Justice RM Lodha retired

The 41st Chief Justice of India (CJI), Rajendra Mal Lodha retired from his office after serving as the CJI for five months.

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SC struck down National Tax Tribunal Act, 2005 terming it unconstitutional

The Supreme Court of India on 25 September 2014 struck down the National Tax Tribunal Act.

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SC quashed allocation of 214 coal blocks allocated since 1993

SC cancelled allocation of 214 out of 218 coal blocks which were allocated to various companies since 1993.  

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SC formed 5-member committee to evaluate damage caused by floods in J&K

SC formed 5-member committee headed by Sr. Registrar of J&K High Court to evaluate the ground situation in Jammu and Kashmir in aftermath floods.

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SC issued guidelines on fake encounters and called for mandatory registration of FIRs

SC issued guidelines for police encounter in India and said that in all cases of encounter deaths there shall be mandatory registration of FIRs.

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Union government submitted Action Plan on Rejuvenation of River Ganga to the SC

Union Government on 22 September 2014 placed before the SC a blueprint of short, medium and long term measures to restore the glory of the river Ganga

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केंद्र सरकार सभी 218 कोल ब्लॉक्स की फिर से नीलामी चाहती है

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह अवैध घोषित सभी 218 कोल ब्लॉक्स की फिर से नीलामी करना चाहती है.

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सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को सरोगेट बच्चों की नागरिकता पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा

सर्वोच्च न्यायालय ने 4 सितंबर 2014 को केंद्र सरकार को भारतीय सरोगेट मां से जन्मे बच्चों की दोहरी नागरिकता देने के मामले में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा.

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SC asked Union Government to clarify its stand on citizenship of surrogate children

SC asked Government to clarify stand on citizenship of children born in India via an Indian surrogate mother, when biological mother is foreign national.

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Union Government to SC: It wants re-auction of all 218 coal blocks

Government informed to Supreme Court that it wants to re-auction of all 218 the coal blocks declared illegal by it.

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सर्वोच्च न्यायालय ने डीएलएफ को 630 करोड़ रुपये का जुर्माना चुकाने का आदेश दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने सीसीआई द्वारा रियल एस्टेट डेवलपर डीएलएफ लिमिटेड पर लगाया गया 630 करोड़ रुपए का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया.

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SC ordered DLF to pay 630 crore rupees fine imposed by CCI

Supreme Court has asked real estate developer DLF Ltd to pay a fine of 630 crore rupees imposed on it by the CCI for alleged unfair business practices.

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सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के राज्यपाल की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया

सर्वोच्च न्यायालय ने 21 अगस्त 2014 को उत्तराखंड के राज्यपाल की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया.

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SC issued notice to Union MoEF to put on hold 140 projects cleared by NBW

The Supreme Court of India on 25 August 2014 issued a notice to Union Ministry of Environment & Forest (MoEF) to put on hold 140 projects

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Coal Blocks allocated from 1993 to 2010 are illegal: SC

SC termed coal block allocated by screening committee from 1993 to 2010 as illegal. They were not fare & transparent.

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सर्वोच्च न्यायालय ने नेता विपक्ष के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जवाब देने का निर्देश

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से लोकसभा में नेता विपक्ष की स्थिति पर फैसला लेने के संबंध में 22 अगस्त 2014 को सवाल पूछा.

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SC issued notice to Union Government over Uttarakhand's Governor Plea

SC issued notice to Union Government to respond it on the issue of asking Governors to quit or face dismissal within six weeks.

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SC expresses concern over LoP issue; asked government to respond by 9 September

SC asked the Union Government to decide the status of the LoOP in the Lok Sabha by 9 September 2014. LoOP is required for selection of Lokpal.

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संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन पर प्रतिक्रिया हेतु सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को नोटिस

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक नोटिस 19 अगस्त 2014 को जारी किया.

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