You Search for :

supreme court of india

सर्वोच्च न्यायालय ने एन श्रीनिवासन को बीसीसीआई के किसी भी चुनाव को लड़ने पर प्रतिबंध लगाया

सर्वोच्च न्यायालय ने बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को बीसीसीआई के किसी भी चुनाव को लड़ने पर रोक लगा दी.

Recommended for : N Srinivasan , BCCI elections , Supreme Court , Gurunath Meiyappan and Raj Kundra , सर्वोच्च न्यायालय , भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड , बीसीसीआई , Board of Control for Cricket in India , एन श्रीनिवासन

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश चंद्रमोली कुमार प्रसाद भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष चुने गए

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायामूर्ति चंद्रमोली कुमार प्रसाद भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष 24 नवंबर 2014 को चुने गए.

Recommended for : Press Council of India , Former Supreme Court judge Markandey Katju , Chandramauli Kumar Prasad , भारतीय प्रेस परिषद , पूर्व न्यायाधीश मार्कन्डेय काटजू , सर्वोच्च न्यायालय , चंद्रमोली कुमार प्रसाद

Chennai Super Kings should be disqualified: SC on IPL spot-fixing

SC in its observation decided that IPL team Chennai Super Kings should be disqualified without any further enquiry.

Recommended for : Supreme Court of India , Indian Premier League , IPL team CSK , Chennai Super Kings , N. Srinivasan , Raj Kundra , Gurunath Meiyappan

Former SC judge Chandramauli Kumar Prasad chosen as the next chairperson of PCI

Former Supreme Court (SC) judge Justice Chandramauli Kumar (CK) Prasad was on 24 November 2014 chosen as the next chairperson of the Press Council of India.

Recommended for : Chandramauli Kumar Prasad , Press Council of India , CK Prasad

SC held kitchen of Delhi Gymkhana Club is a factory under ESI Act, 1948

The Supreme Court (SC) of India on 2 November 2014 held that the kitchen of Delhi Gymkhana Club is a factory under Employees State Insurance (ESI) Act, 1948.

Recommended for : kitchen of Delhi Gymkhana Club is a factory , ESI Act , 1948 , Employees State Insurance Act , Delhi Gymkhana Club , manufacturing process

दिल्ली में अल्पमत की सरकार बन सकती हैः सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने 30 अक्टूबर 2014 को कहा कि दिल्ली में किसी राजनीतिक दल के बाहरी समर्थन से अल्पमत की सरकार का गठन किया जा सकता है.

Recommended for : Supreme Court of India , minority government possible in Delhi , Arvind Kejriwal , Chief Justice HL Dattu , सर्वोच्च न्यायालय , दिल्ली में अल्पमत सरकार संभव , अरविंद केजरीवाल , मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू

Minority government can be formed in Delhi: SC

Supreme Court of India said that a minority government can be formed in Delhi with outside support of a political outfit.

Recommended for : Supreme Court of India , minority government possible in Delhi , Arvind Kejriwal , Chief Justice HL Dattu

भारत के 41वें प्रधान न्यायाधीश राजेंद्र मल लोढा सेवानिवृत्त

न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र मल लोढा (न्यायमूर्ति आरएम लोढा) सर्वोच्च न्यायालय के 41वें प्रधान न्यायाधीश के पद से 27 सितंबर 2014 को सेवानिवृत्त हुए.

Recommended for : Justice R.M. Lodha , Chief Justice of India , Supreme Court , Justice P. Sathasivam , न्यायमूर्ति आर.एम. लोढा , भारत , सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश , न्यायमूर्ति पी सदाशिवम

Chief Justice of India Justice RM Lodha retired

The 41st Chief Justice of India (CJI), Rajendra Mal Lodha retired from his office after serving as the CJI for five months.

Recommended for : Justice R.M. Lodha , Chief Justice of India , Supreme Court , Justice P. Sathasivam ,

SC struck down National Tax Tribunal Act, 2005 terming it unconstitutional

The Supreme Court of India on 25 September 2014 struck down the National Tax Tribunal Act.

Recommended for : Supreme Court , National Tax Tribunal Act , Supreme Court Consitutional Bench , Chief Justice R M Lodha , Justice R F Nariman , NTT , struck down

SC quashed allocation of 214 coal blocks allocated since 1993

SC cancelled allocation of 214 out of 218 coal blocks which were allocated to various companies since 1993.  

Recommended for : Supreme Court of India , 214 coal block allocations cancelled , coal blocks , Union Government , NTPC , SAIL , Ultra Mega Power Projects , Sasan Power Ltd

SC issued guidelines on fake encounters and called for mandatory registration of FIRs

SC issued guidelines for police encounter in India and said that in all cases of encounter deaths there shall be mandatory registration of FIRs.

Recommended for : Supreme Court of India , guidelines for police encounter , cases of encounter deaths , People’s Union for Civil Liberties , NHRC

SC formed 5-member committee to evaluate damage caused by floods in J&K

SC formed 5-member committee headed by Sr. Registrar of J&K High Court to evaluate the ground situation in Jammu and Kashmir in aftermath floods.

Recommended for : Supreme Court of India , committee to evaluate the ground situation in J&K , Jammu and Kashmir floods ,

Union government submitted Action Plan on Rejuvenation of River Ganga to the SC

Union Government on 22 September 2014 placed before the SC a blueprint of short, medium and long term measures to restore the glory of the river Ganga

Recommended for : Union Government , Blueprint for rejuvenation of Ganga , Supreme Court of India , Ganga Action Plan

केंद्र सरकार सभी 218 कोल ब्लॉक्स की फिर से नीलामी चाहती है

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह अवैध घोषित सभी 218 कोल ब्लॉक्स की फिर से नीलामी करना चाहती है.

Recommended for : Union Government , Supreme Court of India , reallocation of coal blocks , केंद्र सरकार , कोल ब्लॉक्स , सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को सरोगेट बच्चों की नागरिकता पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा

सर्वोच्च न्यायालय ने 4 सितंबर 2014 को केंद्र सरकार को भारतीय सरोगेट मां से जन्मे बच्चों की दोहरी नागरिकता देने के मामले में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा.

Recommended for : India surrogacy laws , surrogate children , citizenship issue , Supreme Court , भारत में सरोगेट मां कानून , सरोगेट बच्चे , नागरिकता के मुद्दे , सर्वोच्च न्यायालय

SC asked Union Government to clarify its stand on citizenship of surrogate children

SC asked Government to clarify stand on citizenship of children born in India via an Indian surrogate mother, when biological mother is foreign national.

Recommended for : India surrogacy laws , surrogate children , citizenship issue , Supreme Court

Union Government to SC: It wants re-auction of all 218 coal blocks

Government informed to Supreme Court that it wants to re-auction of all 218 the coal blocks declared illegal by it.

Recommended for : Union Government , Supreme Court of India , reallocation of coal blocks ,

सर्वोच्च न्यायालय ने डीएलएफ को 630 करोड़ रुपये का जुर्माना चुकाने का आदेश दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने सीसीआई द्वारा रियल एस्टेट डेवलपर डीएलएफ लिमिटेड पर लगाया गया 630 करोड़ रुपए का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया.

Recommended for : Supreme Court , real estate developer DLF , DLF , Competition Commission of India , Competition Appellate Tribunal , COMPAT , CCI , सर्वोच्च न्यायालय , रियल एस्टेट डेवलपर डीएलएफ लिमिटेड , डीएलएफ , प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण , डीएलएफ , कॉम्पैट , सीसीआई

SC ordered DLF to pay 630 crore rupees fine imposed by CCI

Supreme Court has asked real estate developer DLF Ltd to pay a fine of 630 crore rupees imposed on it by the CCI for alleged unfair business practices.

Recommended for : Supreme Court of India , real estate developer DLF , DLF , fine on DLF , Competition Commission of India , Competition Appellate Tribunal , COMPAT

सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के राज्यपाल की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया

सर्वोच्च न्यायालय ने 21 अगस्त 2014 को उत्तराखंड के राज्यपाल की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया.

Recommended for : Supreme Court of India , Union Government , Governor Dismissal , Uttarakhand Governor , Aziz Qureshi , भारत का सर्वोच्च न्यायालय , केंद्र सरकार , राज्यपाल बर्खास्तगी , उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी

SC issued notice to Union MoEF to put on hold 140 projects cleared by NBW

The Supreme Court of India on 25 August 2014 issued a notice to Union Ministry of Environment & Forest (MoEF) to put on hold 140 projects

Recommended for : National Board of Wildlife , Wildlife Protection Act 1972 , Union Ministry of Environment and Forest , Supreme Court

Coal Blocks allocated from 1993 to 2010 are illegal: SC

SC termed coal block allocated by screening committee from 1993 to 2010 as illegal. They were not fare & transparent.

Recommended for : Supreme Court of India , allocated coal block were illegal , Coal block screening committee , Chief Justice R M Lodha ,

सर्वोच्च न्यायालय ने नेता विपक्ष के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जवाब देने का निर्देश

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से लोकसभा में नेता विपक्ष की स्थिति पर फैसला लेने के संबंध में 22 अगस्त 2014 को सवाल पूछा.

Recommended for : Supreme Court of India , Union Government , Leader of Opposition , Lok Sabha , Lok , सर्वोच्च न्यायालय , नेता विपक्ष

SC expresses concern over LoP issue; asked government to respond by 9 September

SC asked the Union Government to decide the status of the LoOP in the Lok Sabha by 9 September 2014. LoOP is required for selection of Lokpal.

Recommended for : Supreme Court of India , Union Government , Leader of Opposition , Lok Sabha , Lok Sabha Speaker , Sumitra Mahajan , Lokpal Legislation , Lokpal , Chief Justice RM Lodha

SC issued notice to Union Government over Uttarakhand's Governor Plea

SC issued notice to Union Government to respond it on the issue of asking Governors to quit or face dismissal within six weeks.

Recommended for : Supreme Court of India , Union Government , Governor Dismissal , Uttarakhand Governor , Aziz Qureshi

संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन पर प्रतिक्रिया हेतु सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को नोटिस

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक नोटिस 19 अगस्त 2014 को जारी किया.

Recommended for : Supreme Court of India , Union Government , Article 348 of the Constitution of India , सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने सिगरेट और बीड़ी पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 14 अगस्त 2014 को देश में सिगरेट और बीड़ी पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया.

Recommended for : Supreme Court of India , Union Government , plea on ban of cigarettes and bidis , Chief Justice RM Lodha , भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार , सिगरेट और बीड़ी , चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा की प्रतिबंध पर याचिका

SC issued notice to government seeking response on amendment of Article 348 of Constitution

The Supreme Court of India on 19 August 2014 issued notice to the Union Government seeking its response to amend Article 348

Recommended for : Supreme Court of India , Union Government , Article 348 of the Constitution of India

SC issued notice to Union Government and States on PIL seeking cigarette and bidi ban

SC issued notice to the Union Government and states on a PIL seeking to ban cigarettes and bidis in the country.

Recommended for : Supreme Court of India , Union Government , plea on ban of cigarettes and bidis , Chief Justice RM Lodha

1 | 2 | 3 | Next »