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पीचडी हेतु दो वर्ष की छुट्टी का प्रावधान अवैध

Jan 24, 2014 13:50 IST

    पटियाला हाउस कोर्ट के एक महानगर दंडाधिकारी एमआर शमशेद ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर डीयू के पीएचडी करने के उस नियम को चुनौती दी है, जिसमें तय किया गया है कि अगर कोई पीएचडी करना चाहता है तो उसे दो साल का अवकाश लेना होगा. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने महिला दंडाधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए डीयू से पूछा है कि क्या एकेडमिक काउंसिल या डीन इस दंडाधिकारी को इस मामले में छूट देने के संबंध में निर्णय ले सकता है?

    साथ ही हाईकोर्ट ने इस दंडाधिकारी को निर्देश दिया है कि याचिका का निपटारा होने तक अपनी पढ़ाई जारी रखें. दिल्ली हाईकोर्ट में महानगर दंडाधिकारी ने अपनी याचिका में कहा गया है कि पीएचडी एक नियमित कोर्स है, परंतु रिसर्च पर आधारित है. ऐसे में एक दंडाधिकारी पर इस तरह की शर्त लगाना गलत है. उन्होंने जो विषय अपनी पीएचडी के लिए चुना है, वह दिन-प्रतिदिन अदालत में होने वाली कार्रवाई से संबंधित है. ऐसे में वह बतौर दंडाधिकारी काम करते हुए अनुभव हासिल कर रही हैं. दंडाधिकारी ने कहा कि डीयू व यूजीसी की शर्त है कि उन्हें पीएचडी करने के लिए दो साल की छुट्टी लेनी होगी. यह नियम अवैध है. लिहाजा, दोनों को मामले के संबंध में उचित निर्देश जारी किए जाएं, ताकि वह अपनी पढ़ाई कर सकें.

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