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बिहार में 3364 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया होगी रद्द, नए सिरे से जारी होगा विज्ञापन

Aug 5, 2016 16:14 IST

    बिहार में चल रही असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द की जा सकती है. सूत्रों के मुताबिक बिहार सरकार वर्तमान विज्ञापन को रद्द कर नए सिरे से विज्ञापन जारी करेगी जिसमें 2009 की गाइडलाइन से पहले पीएचडी करनेवालों को भी अवसर दिया जायेगा.

    जहाँ यह फैसला यूजीसी के 2009 गाइडलाइन के पूर्व पीएचडी करने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी भरा है वहीँ आवेदन कर चुके और साक्षात्कार की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए चिंताजनक है. इस फैसले से एक तो नियुक्ति प्रक्रिया लम्बी खिचेगी और दूसरी 2009 के पूर्व पीएचडी करने वाले को शामिल किये जाने से प्रतियोगिता भी कड़ी होगी.

    उल्लेखनीय है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने सितंबर, 2014 में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था. प्रारंभ में  यूजीसी की 2009 की गाइडलाइन के आधार पर  पीएचडी  करनेवाले या नेट क्वालिफाइ करनेवाले को आवेदन की अनुमति दी गयी थी.

    परन्तु 2009 की गाइड लाइन के पहले पीएचडी उम्मीदवार सरकार के इस फैसला का विरोध करते हुए मामले को पटना उच्च न्यायालय तक ले गए. पटना उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए 2009 की गाइडलाइन से पहले पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों का भी आवेदन लेने का आदेश दिया था.

    पर मामला यही आके नही रुका और सरकार पटना उच्च न्यायालय के आदेश के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय मामला लेकर गयी. सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के पूर्व निर्णय को ही मान्य ठहराया और यह आदेश दिया कि केवल वैसे ही उम्मीदवारों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन करने के योग्य माना जायेगा जिन्होंने यूजीसी के गाइड लाइन 2009 के अनुसार पीएचडी की है. सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के आलोक में केवल वैसे उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार में शामिल होने दिया जा रहा था जो नेट हों या फिर यूजीसी के गाइड लाइन 2009 के अनुसार पीएचडी हों या दोनों हों.

    सूत्रों के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा विज्ञापन को रद्द किया जायेगा और नये सिरे से विज्ञापन जारी होगा. नए संशोधित विज्ञापन के तहत यूजीसी के 2009 की गाइडलाइन से पहले पीएचडी करनेवालों को भी अवसर दिया जायेगा.

    इस प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए उनकी पीएचडी की डिग्री मान्य होगी. केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति पहले दे दी है. अब राज्य सरकार इसके लिए अध्यादेश जारी करेगी. यह अंदाजा लगाया  जा रहा है कि सप्ताह भर के भीतर इस प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी जायेगी.

    ज्ञात हो कि मैथिली विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गयी है और चयनित उम्मीदवारों का विभिन्न कालेजों में योगदान भी कराया जा चुका है. साथ ही साथ अंगरेजी, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, गणित, राजनीतिक विज्ञान, भौतिकी विषयों के आवेदकों का साक्षात्कार हो चुका है, एवं परिणाम अभी आने बांकी है.

    बताया जा रहा है कि नये सिरे से विज्ञापन जारी होने से मैथिली विषय के असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा. मैथिली विषय में 53 पदों लिए 49 आवेदकों का साक्षात्कार के बाद चयन हुआ. मौजूदा विज्ञापन वापस लेने और नये विज्ञापन जारी होने से इन नव चयनितों की नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

     

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