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भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) की वार्षिक शुल्क में 80 प्रतिशत की वृद्धि

Jan 8, 2013 11:59 IST

    भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी)भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी)  की वार्षिक शुल्क में 80 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय 7 जनवरी 2013 को लिया गया. इस निर्णय की मंजूरी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद ने प्रदान की. निर्णय के तहत शैक्षिक सत्र (2013) से आइआइटी में स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को वार्षिक 50 हजार के बजाय 90 हजार रुपए शुल्क देना होगा. छात्रों-अभिभावकों पर बोझ बढ़ाने वाले इस कड़े कदम के साथ ही इन हाई प्रोफाइल संस्थानों की जवाबदेही भी तय करने के लिए हर पांच साल में उनकी समीक्षा का भी निर्णय लिया गया.
     
    मानव संसाधन विकास मंत्री डा. एमएम पल्लम राजू के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद आइआइटी शुल्क में समय-समय पर बदलाव भी होगा. विदित हो कि  इससे पहले 2008-09 में आइआइटी की 25 हजार रुपये सालाना फीस को बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया था. मानव संसाधन विकास मंत्री डा. एमएम पल्लम राजू ने कहा कि मौजूदा दौर में आइआइटी को भी आत्मनिर्भर होना जरूरी है. अभी छात्रों की सालाना 50 हजार रुपये की शुल्क व अन्य संसाधनों से उनके खर्चों की सिर्फ 20 प्रतिशत  ही भरपाई हो पाती है. 80 प्रतिशत खर्च सरकार उठाती है, जबकि, देश के भारतीय प्रबंध संस्थान (आइआइएम) अपने खर्चों के लिए काफी हद तक बेहतर संसाधन जुटाने में सक्षम हैं.

    मानव संसाधन विकास मंत्री डा. एमएम पल्लम राजू के अनुसार आइआइटी की बढ़ी हुई फीस का असर लगभग 50 प्रतिशत उन छात्रों पर पड़ेगा, जो उसका भुगतान करने में सक्षम हैं. तर्क दिया कि एससी, एसटी छात्रों से अभी भी ट्यूशन फीस नहीं ली जाती. हॉस्टल, भोजन और किताबें भी उन्हें मुफ्त में दी जाती हैं. आइआइटी में 4.5 लाख रुपए वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाले छात्रों को शत-प्रतिशत स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है. ऐसे छात्रों की संख्या कुल छात्रों का 25 प्रतिशत है. आइआइटी परिषद ने इसके साथ ही काकोदकर समिति की उस सिफारिश पर भी मुहर लगा दी है, जिसमें आइआइटी के कामकाज की समीक्षा की बात कही गई थी. यह समीक्षा पांच साल में एक बार होगी. उसका तौर-तरीका विश्वस्तरीय संस्थानों की समीक्षा जैसा होगा. समीक्षा समिति में जाने-माने शिक्षाविद् व उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे. आइआइटी की जवाबदेही व पारदर्शिता के मद्देनजर समीक्षा की पहल जल्द से जल्द होगी.

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