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यूजीसी एक्ट में संशोधन से मिल सकता है स्वायत्तशासी कॉलेजों को डिग्री देने का अधिकार

Oct 8, 2013 14:46 IST

    एक साथ सैकड़ों कॉलेजों की संबद्धता से चरमरा रहे विश्वविद्यालयों में उच्चस्तरीय पढ़ाई व गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ाने के लिए सरकार एक नई पहल करने जा रही है. आने वाले समय में देश में ‘ए’ श्रेणी के स्वायत्तशासी कॉलेज भी खुद की डिग्री बांट सकेंगे. उसके लिए सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम (यूजीसी एक्ट) में संशोधन करेगी.

    अगले चार वर्षों में ही 45 स्वायत्तशासी कॉलेजों को उच्चीकृत करके विश्वविद्यालय में तब्दील कर दिया जाएगा. देश के कुल 441 स्वायत्तशासी कॉलेजों की समस्याओं को सुलझाने के मुद्दे पर सोमवार को उनके प्राधानाचार्यो व राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रलय व यूजीसी पदाधिकारियों की बैठक में ये फैसले किए गए. इसके तहत स्वायत्तशासी कॉलेजों पर यूजीसी की स्थायी सलाहकार समिति के चेयरमैन प्रो. सैयद हसनैन इन कॉलेजों के लिए दो महीने के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ नियमावली का मसौदा तैयार करेंगे. इस बीच केंद्र सरकार स्वायत्तशासी कॉलेजों को डिग्री बांटने का अधिकार देने के लिए यूजीसी एक्ट में संशोधन के तौर-तरीकों को तलाशेगी.

    कोशिश यह है कि 12वीं योजना के अंत (2017) तक इस श्रेणी में आने वाले कम से कम दस फीसद कॉलेज अपनी डिग्री बांट सकें. देश के 441 स्वायत्तशासी कॉलेजों में से अभी सिर्फ 46 ही राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) से ए श्रेणी की मान्यता प्राप्त हैं. 45 स्वायत्तशासी कॉलेजों को विश्वविद्यालयों में तब्दील करने के क्रम में केंद्र राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) के तहत ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय को 55 करोड़ रुपये तक मदद दे सकता है. उसके लिए 12वीं योजना में 2475 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

    बैठक में स्वायत्तशासी कॉलेजों ने रुसा को लेकर कुछ सुझाव दिए थे. केंद्र ने मानक को अंतिम रूप देते समय उस पर भी विचार करने का भरोसा दिया है. चूंकि, अभियान का मूल ही अकादमिक संस्थानों की शासन प्रणाली पर ही केंद्रित है, लिहाजा राज्य सरकारें व स्वायत्तशासी कॉलेजों के संचालन व अकादमिक सुधार पर फोकस करने पर भी सहमति बनी है.

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