IAS प्रारंभिक परीक्षा 2019 के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स

करंट अफेयर्स IAS तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण घटक है लेकिन अन्य विषय भी IAS प्रारंभिक परीक्षा के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यहां IAS परीक्षा 2019 के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों की सूची दी गई है।

May 6, 2019 16:36 IST
Most Important Topics for IAS Prelims Exam 2018
Most Important Topics for IAS Prelims Exam 2018

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) 2 जून 2019 को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करेगा जिसे आमतौर पर IAS प्रारंभिक परीक्षा कहा जाता है। UPSC ने फरवरी में सिविल सेवा परीक्षा 2019 की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षा जून के महीने में आयोजित की जाएगी इसलिए IAS प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए लगभग 4 महीने होंगे। उम्मीदवारों को IAS प्रारंभिक परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर काम करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रत्येक वर्ष IAS प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं। उम्मीदवारों को इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि वे IAS प्रारंभिक परीक्षा में अपनी स्थिति मजबूत कर सकें।

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IAS Interview 2019 Important Topics

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2 जून 2019 को आयोजित की जाएगी। IAS परीक्षा को पास करने के लिए एक सीमित समय सीमा में स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी होगी। स्मार्ट तैयारी उसे कहा जाता है जो दिए गए UPSC सिलेबस और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण पर आधारित होता है। पिछले कुछ वर्षों में यह पाया गया है कि IAS प्रीलिम्स या IAS मुख्य परीक्षा में ज्यादातर प्रश्न हाल के दिनों में हुई घटनाओं से संबंधित थे।

इसके अलावा, IAS के उम्मीदवारों को भारत के सामाजिक-आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, पर्यावरण, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं से जुड़े सभी विषयों को भी तैयार करना होगा।

IAS उम्मीदवारों के लिए हमने करंट अफेयर्स की एक छोटी और उपयोगी सूची तैयार की है। यदि IAS के उम्मीदवार इस लेख में सूचीबद्ध टॉपिक्स को अच्छे से पढता है तो IAS प्रारंभिक परीक्षा 2019 की 60% से अधिक तैयारी प्रभावी ढंग से की जा सकती है। इसके अलावा IAS मुख्य परीक्षा 2019 की तैयारी के दौरान भी यह सूची उपयोगी होगी।

योजनाएँ और नीतियाँ

  • न्यू इंडिया @ 75
  • SDG इंडिया इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट
  • न्यू इंडिया के लिए हेल्थ सिस्टम
  • Move समिट रिपोर्ट्स
  • तीन साल का एक्शन एजेंडा
  • IAS परीक्षा के लिए यंग इंडिया-वाइब्रेंट इंडिया पहल
  • सबसे महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं II
  • सबसे महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएँ I
  • राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के प्रोविजन
  • राष्ट्रीय मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति
  • मोदी सरकार की योजनाएं और नीतियाँ
  • NITI Aayog की ड्राफ्ट राष्ट्रीय ऊर्जा नीति
  • राष्ट्रीय विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी
  • नई विमानन नीति
  • राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना
  • नॉर्थ-ईस्ट के लिए हाइड्रोकार्बन विजन 2030
  • हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति

बिल और एक्ट

  • ट्रिपल तलाक बिल
  • Fugitive Economic Offenders Bill 2018
  • मॉडल कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2017
  • Geospatial Information Regulation Bill
  • भूमि अधिग्रहण अधिनियम और सुधार
  • GST विधेयक
  • मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2017
  • नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बिल
  • रियल एस्टेट बिल
  • Enemy Property Amendment Bill 2016
  • कैरिज बाय एयर (संशोधन) विधेयक 2015
  • Juvenile Justice Act, 2015
  • एंटी हाइजैकिंग बिल
  • Compensatory Afforestation Fund Bill 2015
  • खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2015
  • रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी बिल 2016
  • उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2015
  • आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवा का लक्षित वितरण) विधेयक, 2016
  • SC और ST (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम 2016
  • रिप्रजेंटेशन ऑफ़ पीपल एक्ट 1950
  • ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकार विधेयक 2015
  • मॉडल दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार और सेवा की शर्तें) विधेयक 2016
  • दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक 2016
  • चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक 2015

स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स

  • PMJAY
  • आयुष्मान भारत - राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन
  • बैंकों के लिए इन्द्रधनुष योजना
  • पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कर्यक्रम
  • सेतु भारतम परियोजना
  • प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना
  • ग्राम उदय से भारत उदय अभियान
  • स्मार्ट सिटीज मिशन
  • भारत में कृषि विपणन
  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
  • बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना
  • Rurban मिशन
  • प्रोजेक्ट सनराइज
  • गंगा ग्राम योजना

भारतीय अर्थव्यवस्था

  • RBI की स्वायत्तता
  • भारत में क्रिप्टो- फाइनेंसिंग का भविष्य
  • यूनिवर्सल बेसिक इनकम
  • भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत और स्मार्ट सिटीज मिशन
  • एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर
  • EPF टैक्स इश्यूज
  • आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 पर आधारित प्रश्न
  • Demonetisation
  • कैशलेस इकोनॉमी
  • आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16
  • केंद्रीय बजट 2016-17: मुख्य विशेषताएं
  • केंद्रीय बजट 2016-17: वित्तीय क्षेत्र में सुधार
  • भारत में पेमेंट और सेटलमेंट प्रणाली: विजन-2018
  • इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
  • FDI नीति में सुधार
  • नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी 2016
  • मुद्रास्फीति और इसकी गतिशीलता
  • CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट
  • चौथी औद्योगिक क्रांति
  • न्यू सिल्क रूट
  • 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशें
  • स्टैंड अप इंडिया स्कीम
  • कृषि योजनाएँ
  • NBFC दिशानिर्देश
  • अन्य देशों के साथ दोहरे कराधान से बचाव की संधियाँ
  • आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18: विश्लेषण और प्रश्न

अंतरराष्ट्रीय

  • UN में VETO Power
  • यूरोपीय शरणार्थी संकट
  • मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम एंड इंडिया
  • ब्रेक्सिट इशू
  • भारत और NSG सदस्यता
  • परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन
  • परमाणु क्षति के लिए अनुपूरक मुआवजे पर कन्वेंशन
  • सीरिया और क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन 2016
  • अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायन्स

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

  • वेस्ट नील Virus
  • पोटैशियम ब्रोमेट
  • जीका वायरस
  • IRNSS
  • 3 डी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी
  • सोलर सेल्स
  • GPS
  • रक्त
  • मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिज

भारतीय राजव्यवस्था

  • राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण
  • भारतीय विदेश नीति
  • राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) प्रोविजन
  • आधार और निजता का अधिकार
  • नगा शांति समझौते
  • The Enemy Property (Amendment and Validation) Ordinance
  • भारत में पुलिस सुधार
  • धार्मिक स्वतंत्रता और महिला अधिकार
  • सहकारी संघवाद
  • रिप्रजेंटेशन ऑफ़ पीपल एक्ट 1950
  • मौलिक अधिकार
  • DPSP-यूनिफॉर्म सिविल कोड, पशुपालन, बाल श्रम
  • केंद्रीय कार्यकारी- प्रधान मंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद
  • विधेयकों के प्रकार- धन विधेयक, वित्त विधेयक, निजी सदस्य विधेयक
  • राष्ट्रपति के वीटो पॉवर्स
  • केंद्रीय न्यायपालिका और संबंधित प्रावधान
  • संघ और राज्य - प्रशासनिक संबंध
  • संघ और राज्य - वित्तीय संबंध
  • राज्य न्यायपालिका
  • व्यावसायिक लेन-देन का नियम
  • दिल्ली के NCT की संवैधानिक स्थिति

भूगोल + पर्यावरण

  • भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उपयोगिता
  • गंगा नदी की सफाई: कार्यक्रम और उपलब्धि
  • ग्रीन क्लाइमेट फंड
  • भारत में NDMA की उपयोगिता
  • भारत का राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण
  • जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा
  • GM सरसों फसल की मंजूरी और अन्य मुद्दे
  • बाढ़ रोकथाम में सरकारों की भूमिका
  • सिंधु जल संधि और विश्लेषण
  • कावेरी जल विवाद और विश्लेषण
  • भारत में श्रम सुधार
  • धरती का आंतरिक हिस्सा और भूकंप
  • Geological Time scale of Evolution
  • भारत में हिमालय
  • भू-आकृतियां
  • जलवायु और इसके प्रकार
  • 2011 की जनगणना
  • मानव विकास से संबंधित विभिन्न इंडेक्स
  • मानसून, ITCZ
  • भारत में वन
  • भारत के जल संसाधन-नदी, झरने
  • भारत में मिट्टी
  • जलवायु परिवर्तन और संबंधित सम्मेलन - पेरिस शिखर सम्मेलन
  • वर्ष की प्रमुख आपदाएं
  • नवीकरणीय ऊर्जा
  • ध्वनि प्रदूषण
  • वायु प्रदुषण
  • फ़ूड चेन और फ़ूड वेब
  • CoP24 शिखर सम्मेलन 2018

आधुनिक इतिहास

  • 1857 का विद्रोह और संबद्ध नेता
  • भारतीय समाज में सामाजिक सुधारऔर संबंधित अधिनियम
  • भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
  • महात्मा गांधी के आगमन के बाद भारत
  • महात्मा गांधी का जीवन और आंदोलन
  • HSRA और संबंधित नेता
  • बंगाल विभाजन और दिल्ली दरबार
  • गवर्नर जनरल और एसोसिएटेड वर्क्स की सूची
  • मुस्लिम लीग
  • ब्रिटिश शासन के तहत शिक्षा
  • अंग्रेजों के शासन के तहत कृषि कर संरचना
  • Agrarion Revolts

भारत का इतिहास

  • सिंधु घाटी सभ्यता- हड़प्पा, मोहनजोदड़ो
  • गौतम बुद्ध, बौद्ध परिषद और बौद्ध धर्म के सिद्धांत
  • जैन धर्म, इसके सिद्धांत और 24 जैन तीर्थंकर
  • मंदिर की वास्तुकला
  • मौर्य शासन का अवलोकन
  • अशोक के समय के शिलालेख
  • गुप्त शासक और उसका अवलोकन
  • विदेशी पर्यटक
  • कुतुब-उद-दीन ऐबक का परिग्रहण
  • सल्तनत काल
  • तुगलक शासक
  • विजय नगर साम्राज्य-हरिहर और बुक्का
  • मुगल शासक, कला, वास्तुकला और मुगल शासकों की प्रमुख उपलब्धि
  • अकबर और उनका धार्मिक दर्शन
  • औरंगजेब और उसकी नीतियां
  • हैदर अली, टीपू सुल्तान और उनके द्वारा लड़े गए युद्ध
  • पेशवा

Miscellaneous

  • भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
  • नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और अपीलीय ट्रिब्यूनल
  • भारत में पशुपालन
  • राष्ट्रीय कृषि बाजार

IAS Exam 2019: All you need to know

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