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अर्थव्यवस्था करेंट अफेयर्स

भारत के पहले एग्री ऑप्शन ट्रेडिंग टूल को लॉन्च किया गया

Jan 15, 2018
कमोडिटी बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव मौसम में बदलाव, सप्लाई और डिमांड कम या ज्यादा होने, ग्लोबल हालात, नीतिगत बदलाव और आर्थिक आंकड़ों के कारण होता है.

सिंगल ब्रांड रिटेल में केंद्र सरकार ने 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी प्रदान की

Jan 10, 2018
सिंगल ब्रांड रिटेल के साथ ही विनिर्माण तथा वैमानिकी क्षेत्र में भी एफडीआई नियमों को सरल किया गया है.

भारत की विकास दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान: विश्व बैंक

Jan 10, 2018
विश्व बैंक ने अगले दो सालों के लिए विकास दर 7.5 फीसदी का अनुमान जताया है. रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 में चीन 6.8 फीसदी की रफ्तार से आगे बढ़ा यानी कि भारत की तुलना में केवल 0.1 फीसदी अधिक रहा.

आरबीआई ने 10 रुपये के नोट की नई सीरीज़ जारी की

Jan 5, 2018
दस रुपये के नए नोट भी महात्मा गांधी सीरीज के अंतर्गत आएंगे और उनका कलर चॉकलेट ब्राउन होगा.

भारत सरकार ने 7.75 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बॉन्ड, 2018 लांच करने की घोषणा की

Jan 5, 2018
आर्थिक मामलों के सचिव एस. सी. गर्ग ने कहा कि आठ फीसदी ब्याज दर वाली बचत बांड स्कीम बंद नहीं की जाएगी बल्कि उसके बदले 7.75 फीसदी ब्याज दर वाली बचत बांड स्कीम लाई जाएगी.

भारतीय अर्थव्यवस्था के आठ प्रमुख क्षेत्रों में 6.8% की वृद्धि

Jan 3, 2018
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस बार नवंबर 2017 में रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात तथा सीमेंट क्षेत्र की वृद्धि दर सालाना आधार पर क्रमश: 8.2 प्रतिशत, 16.6 प्रतिशत तथा 17.3 प्रतिशत रही.

इलेक्टोरल बांड की अधिसूचना जारी, अवैध चंदों पर लगेगी रोक

Jan 3, 2018
देश में राजनीतिक चंदों के संदिग्ध प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए, भारत सरकार ने इलेक्टोरल बांड के लिए अधिसूचना जारी की है. अब इलेक्टोरल बांड के जारी होने के साथ, चंदा देने वाले दाता, विशिष्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के शाखाओं से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं, और राजनीतिक दल उसे प्राप्त करने के बाद एक नामित बैंक खाते के माध्यम से इस बांड को नकदी में बदल सकते हैं.

नीति आयोग मेथनॉल इकोनॉमी फंड स्थापित करेगा

Dec 20, 2017
सरकार की थिंक टैंक नीति आयोग ने 4000-5000 करोड़ रुपये के कोष के साथ मेथनॉल इकोनॉमी फंड की स्थापना करने की योजना बनाई है. इसका लक्ष्य इस निधि के माध्यम से स्वच्छ ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है. नीति आयोग का उद्देश्य उच्च राख वाली कोयले को मेथनॉल में परिवर्तित करके ईंधन का उत्पादन करना है और इस तरह के एक संयंत्र को कोल इंडिया के सहयोग से स्थापित करना है.

भारत की विकास दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान: संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट

Dec 12, 2017
इस रिपोर्ट के अनुसार, उपभोक्ता खपत व सार्वजनिक निवेश बढ़ने और नियोजित तरीके से चलाये जा रहे आर्थिक सुधारों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को रफ्तार मिल सकती है.

आरबीआई ने डेबिट कार्ड लेनदेन पर तर्क-संगत शुल्क लगाया

Dec 7, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, छोटे और बड़े व्यापारियों के डेबिट कार्ड लेनदेन के लिए व्यापारी छूट दरों (एमडीआर) के अलग-अलग शुल्क दर सुझाए हैं. बदलाव का उद्देश्य देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है, क्योंकि डिजिटल भुगतान को जोरदार प्रोत्साहित करने के बावजूद सरकार को कोई अपेक्षित परिणाम नहीं मिला है.

जीएसटी सलाहकार समिति ने रिपोर्ट सौंपी

Dec 7, 2017
समिति ने जीएसटी के संबंध में 100 से अधिक सुझाव दिए हैं. सलाहकार समिति ने रिटर्न दायर करने की प्रक्रिया को आसान एवं व्यावहारिक किए जाने का सुझाव दिया गया, ताकि रिटर्न को संशोधित किया जा सके.

रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति की घोषणा की, रेपो दर यथावत

Dec 6, 2017
रेपो रेट को 6 प्रतिशत पर जबकि रिवर्स रेपो रेट को 5.75 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है.

भारत ने डब्ल्यूटीओ में ई-कॉमर्स वार्ता का विरोध किया

Dec 4, 2017
भारत ने पहली बार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूटीओ) में ई-कॉमर्स पर किसी भी वार्ता के विरोध का औपचारिक दस्तावेज पेश किया है. भारत ने डब्ल्यूटीओ के मंत्री स्तरीय सम्मेलन से पहले यह दस्तावेज पेश किया, जहां ऐसा लग रहा है कि भारत को सीमावर्ती डिजिटल व्यापार खोलने के लिए कई देशों से दबाव का सामना करना पड़ सकता है. डब्ल्यूटीओ में भारत द्वारा प्रस्तुत यह दस्तावेज एक प्रस्तावित समझौता है, जो डब्ल्यूटीओ का एक वास्तविक घोषणापत्र बन सकता है यदि डब्ल्यूटीओ के पर्याप्त सदस्य इसमें उचित परिवर्तन के साथ समर्थन दे.

सीबीडीटी ने दो भारतीय अग्रिम मूल्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए

Dec 4, 2017
इन समझौतों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में वितरण, विपणन सहयोगी सेवाएं प्रदान करना, व्यवसाय सहयोगी सेवाओं की व्यवस्था आदि शामिल हैं.

नीति आयोग द्वारा महिला उद्यमियों हेतु प्रकोष्ठ बनाने की घोषणा

Dec 1, 2017
महिला उद्यमियों के लिए विशेष रूप से 15 करोड़ रुपये के एक कोष के साथ एक प्रौद्योगिकी निधि (टी-फंड) की स्थापना की घोषणा की गयी.

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेटीएम पेमेंट बैंक की शुरुआत की

Nov 30, 2017
पेटीएम को वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था, हालांकि, विमुद्रीकरण के बाद इसका ज्यादा विकास हुआ है. पेटीएम के कुल 28 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर हैं जिसमें 1 करोड़ 80 लाख इसके वॉलेट सर्विस का इस्तेमाल करते हैं.

मूडीज़ ने भारत की बॉन्ड रेटिंग में बढ़ोतरी की

Nov 17, 2017
मूडीज़ ने भारत सरकार के बॉन्ड की रेटिंग बीएए2 कर दी है और इसके शॉर्ट टर्म लोकल करेंसी की रेटिंग भी पी-2 से पी-3 कर दिया.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी के अंतर्गत राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी

Nov 17, 2017
इस प्राधिकरण का उद्देश्‍य यह सुनिश्‍चित करना है कि वस्‍तु एवं सेवाओं पर जीएसटी की दरों में कटौती का लाभ अंतिम उपभोक्‍ता तक कीमतों में कटौती के माध्‍यम से पहुंच पाए.

178 वस्तुओ पर जीएसटी की परिवर्तित दर प्रभावी हुई

Nov 16, 2017
केंद्र सरकार ने 178 वस्तुओ पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है. जीएसटी दरों में परिवर्तन हेतु 10 नवंबर 2017 को परिषद की 23वीं बैठक आयोजित की गई थी. जिसमे कुल 50 उत्पादों को 28% स्लैब में रखने का फैसला किया गया. यह परिवर्तन प्रभावी हो गया है.

केंद्र सरकार ने भारत-22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की शुरूआत की

Nov 15, 2017
इस ईटीएफ में रिटायरमेंट फंड निवेशकों को अलग श्रेणी में है. विस्तार के मामले में खुदरा और रिटायरमेंट फंडों को प्राथमिकता देते हुए अतिरिक्त भाग का आवंटन किया जाएगा.

भारत 2028 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा: रिपोर्ट

Nov 14, 2017
रिपोर्ट के अनुसार भारत पहले ही ब्राजील और रूस को पीछे छोड़ ब्रिक्स देशों में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है.

जीएसटी काउंसिल ने 28% स्लैब में सिर्फ 50 लग्जरी वस्तुओं को रखने का निर्णय किया

Nov 10, 2017
जीएसटी (GST) परिषद ने शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट, शैंपू, चॉकलेट, मार्बल आदि को 28 फीसदी टैक्स की स्लैब से हटा दिया. अब केवल 50 लग्जरी प्रोडक्ट ही 28 फीसदी टैक्स की श्रेणी में रहेंगे.

नोटबंदी का एक वर्ष: क्या पाया, क्या खोया

Nov 7, 2017
नोटबंदी से कुछ परेशानियां हुईं तो इसके अनेक लाभ भी देखने को मिले. आइये देखते हैं इस फैसले से भारतीय अर्थवयवस्था में किस तरह के बदलाव आये.

भारत 2047 तक उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था होगा: विश्व बैंक

Nov 6, 2017
विश्व बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टलीना जॉर्जीएवा ने कहा है कि भारत में अगले एक दशक के अंदर घोर गरीबी का नामोनिशान नहीं रहेगा तथा वर्ष 2047 तक भारत उच्च मध्य आय वाला देश हो जाएगा.

पीएफआरडीए ने एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु सीमा बढ़ायी

Nov 3, 2017
वित्त मंत्रालय ने कहा कि अब 60 से 65 साल की आयु का कोई भी नागरिक इस स्कीम से जुड़ सकता है. वह इस स्कीम में 70 साल की उम्र तक बना रह सकता है.

सीसीईए ने उर्वरक सब्सिडी भुगतान हेतु विशेष बैंकिंग व्यवस्था को मंजूरी दी

Nov 2, 2017
सीसीईए ने यह भी अनुमति दी है कि भविष्य में उर्वरक विभाग व्यय विभाग की सहमति से एसबीए की सुविधा ले सकेगा.

वित्त मंत्री ने पीएफएमएस के अनिवार्य उपयोग का शुभारंभ किया

Oct 27, 2017
पीएफएमएस के जरिए धनराशि की निगरानी संभव होने से यह पता लगाया जा सकता है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों की क्रियान्वयनकारी एजेंसियों द्वारा धनराशि के उपयोग की वास्तविक स्थिति क्या‍ है.

बैंकों को भी राष्ट्रीय बचत पत्र बेचने की अनुमति दी गई

Oct 21, 2017
अब तक अधिकतर लघु बचत योजनाएं डाकघरों में ही मिलतीं रहीं हैं लिहाजा इसके विकल्प बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है.

आरबीआई ने ई-वॉलेट्स प्रयोग हेतु दिशा निर्देश जारी किए

Oct 13, 2017
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ई-वॉलेट्स यूजर्स हेतु सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं. फर्जी वॉलेट ट्रांजैक्शंस को रोकने हेतु फ्रॉड डिटेक्शन के नॉर्म्स भी शामिल किए गए हैं.

मंत्रिमंडल ने सेबी और एफएससी के बीच एमओयू को मंजूरी दी

Oct 13, 2017
प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और वित्‍तीय सेवा आयोग (एफएससी) के मध्य एमओयू से दो विनियामकों के बीच आर्थिक संबंधों के विकास और सहयोग बढ़ने की सम्‍भावना है.

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