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राष्ट्रीय | भारत करेंट अफेयर्स

केंद्र सरकार ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग किया

Sep 27, 2018
नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) बिल के संसद से पास होने तक सात सदस्यीय कमेटी एमसीआई का कामकाज देखेगी. डॉ. वी.के. पॉल को इसका चेयरमैन बनाया गया है.

टॉप कैबिनेट मंजूरी: 26 सितंबर 2018

Sep 26, 2018
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में नीति आयोग और रूसी संघ के आर्थिक विकास मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति दी

Sep 26, 2018
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविल्कर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जनहित में जारी है, और इससे पारदर्शिता आएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की वैधता को मान्यता प्रदान की

Sep 26, 2018
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ में जस्टिस एके सीकरी, एएम खानविलर, डीवाई चंद्रचूण और अशोक भूषण ने आधार की अनिवार्यता पर बुधवार को अहम फैसला सुनाया है.

पदोन्नति में आरक्षण पर नागराज मामले के फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Sep 26, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में एससी/एसटी आरक्षण के लिए कोई डेटा जमा करने की जरूरत नहीं है.

15 लाख कक्षाओं को डिजिटल बनाया जायेगा: प्रकाश जावड़ेकर

Sep 26, 2018
ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के तहत सभी स्कूलों में अब सफेद ब्लैक बोर्ड लगाए जाएंगे. यह योजना पांच वर्षों में पूरी तरह लागू की जाएगी. इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और आमूल चूल परिवर्तन आएगा.

सांसदों और विधायकों को वकालत करने से नहीं रोक सकते: सुप्रीम कोर्ट

Sep 25, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'बार काउंसिल ऑफ इंडिया' के नियम 49 के तहत वकालत पर रोक केवल ऐसे लोगों पर है जो वेतनप्राप्त पूर्णकालिक कर्मचारी हैं और विधायक या सांसद इसके तहत नहीं आते हैं.

आयुष्मान भारत योजना: अन्य स्वास्थ्य योजनाओं से अलग कैसे?

Sep 25, 2018
आयुष्मान भारत योजना के दिशानिर्देशों में स्पष्ट लिखा है कि आवेदन के दौरान किसी भी तरह का पहचान पत्र मान्य होगा. अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो संबंधित राज्य सरकार किसी भी पहचान पत्र के जरिए उन्हें योजना का लाभ दे सकती है.

भारत में 10 लाख की आबादी पर केवल 19 जज: कानून मंत्रालय

Sep 25, 2018
रिपोर्ट के मुताबिक, अधीनस्थ अदालतों में 5748 न्यायिक अधिकारियों की कमी है और 24 उच्च न्यायालयों में 406 वैकेंसी हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया

Sep 24, 2018
इस योजना के तहत प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा की कल्पना की गई है, इससे 50 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा, और यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने टेक्नोलॉजी समाधान हेतु डेल और टाटा ट्रस्ट से समझौता किया

Sep 21, 2018
सरकार ने एनएचएम के अंतर्गत डायबिटिज़, हाइपरटेंशन तथा सामान्य कैंसर के तीन प्रकारों की आबादी आधारित जांच कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है.

गृह मंत्रालय एवं इसरो ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये

Sep 21, 2018
इसरो प्रस्तावित समेकित नियंत्रण कक्ष की स्थापना के लिए अपनी तकनीकी विशेषज्ञता देगा जबकि परियोजना का निष्पादन गृह मंत्रालय के पर्यवेक्षण में होगा.

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने महिला सुरक्षा हेतु दो पोर्टल लॉन्च किये

Sep 21, 2018
महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए उठाये गये कदमों में सख्त सजा का प्रावधान एवं जांच में सुधार लाने के लिए आधुनिक फोरेंसिक सुविधाओं का सृजन, गृह मामले मंत्रालय में महिला सुरक्षा प्रभाग की स्थापना एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित नगर परियोजनाएं शुरू करना शामिल हैं.

केंद्र सरकार ने यौन अपराधियों का राष्ट्रीय रजिस्टर जारी किया

Sep 20, 2018
यौन अपराधियों का राष्ट्रीय रजिस्टर में ऐसे अपराधियों के नाम, तस्वीरें, घर का पता, उंगलियों के निशान, डीएनए के नमूने और पैन व आधार नंबर शामिल किए जाएंगे.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्रिपल तलाक को अपराध के दायरे में लाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी

Sep 20, 2018
यह अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा. इस दौरान सरकार को इसे संसद से पारित कराना होगा. सरकार के पास अब बिल को शीत सत्र तक पास कराने का वक्त है. तीन तलाक देना अब अपराध है.

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को मंजूरी

Sep 20, 2018
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बीमित व्यक्ति को नौकरी जाने की स्थिति में और नए रोजगार की तलाश के दौरान सीधे बैंक खाते में राहत राशि भेजी जाएगी.

टॉप कैबिनेट मंजूरी: 19 सितंबर 2018

Sep 19, 2018
केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आशा कर्मियों के लाभ पैकेज को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी है. ये पैकेज अक्‍टूबर 2018 से प्रभावी होगा. इसका भुगतान दो अलग मदों के तहत नवम्‍बर 2018 से किया जाएगा.

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े परिचालन दिशा-निर्देशों में संशोधन किया

Sep 19, 2018
यदि कोई बीमा कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान के दावे का भुगतान करने में देरी करती है तो बीमा कंपनी को मुआवजे पर 12 प्रतिशत ब्याज का भी भुगतान करना होगा.

गृह मंत्रालय ने सुरक्षा मंजूरी देने के लिए 'ई-सहज' पोर्टल लॉन्च किया

Sep 19, 2018
सहज ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत से सुरक्षा मंजूरी की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और निगरानी में रखा जा सकता है. इससे बाकी अन्य प्रक्रियाओं में भी आसानी होने की उम्मीद है.

केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया

Sep 19, 2018
इसका आयोजन भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्‍याण विभाग द्वारा किया गया. डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि इसके जरिए पेंशनभोगियों को ‘जीवन निर्वाह में सुगमता’ का अधिकार दिया गया है.

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