जापानी सरकार द्वारा जो अनुदान दिया गया है, उसका उपयोग आवश्यक थर्मल स्कैनर और अन्य वस्तुओं की खरीद के लिए किया जाएगा, जिससे भारत की कोविड-19 प्रतिरोध क्षमता मजबूत बनेगी.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा, संवर्धन और इन अधिकारों को लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना करना भी शामिल है.
जी-20 कार्ययोजना में स्वास्थ्य प्रतिक्रिया, आर्थिक कदम, मजबूत और सतत रिकवरी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय समन्वय के स्तंभों के तहत सामूहिक प्रतिबद्धताओं की एक सूची सामने रखी गई.
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण एवं मृदा संरक्षण हेतु वर्षा के जल के बहाव की गति को कम कर, जल में मृदा अवसाद को कम किया जाये तथा वर्षा की बूँदों को भूमि की सतह पर रोककर मिट्टी के कटाव के साथ जल को संरक्षित किया जाना है.
एक करोड़ से अधिक नकदी निकालने पर पांच प्रतिशत टीडीएस कटेगा. यह नियम पहले से है कि अगर किसी व्यक्ति का टीडीएस काटा जाता है और उसके पास पैन नहीं है तो टीडीएस की दर 20 प्रतिशत होगी.
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोविड-19 पिछले 100 साल का सबसे बड़ा आर्थिक एवं स्वास्थ्य से जुड़ा संकट है. कोरोना की वजह से उत्पादन, नौकरियों एवं स्वास्थ्य पर अभूतपूर्व नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है.
केंद्र सरकार किसानों की आमदनी और सुविधाएं बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है. इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष को मंजूरी दे दी गई है.
विश्व बैंक के मानकों के अनुसार किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अगर 1036 डॉलर से कम होती है तो वह सबसे निम्न स्तर यानी गरीब देशों की श्रेणी में रखा जाता है.
MSME की इस नई परियोजना को शामिल करके, विश्व बैंक ने अब तक भारत की आपातकालीन कोविड-19 प्रतिक्रिया की सहायता करने के लिए 2.75 बिलियन डॉलर प्रदान करने का वादा किया है.
केन्द्रीय मंत्री ने स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गांवों में ग्रामीण उद्यमियों द्वारा निर्मित खाद्य उत्पादों में स्थानीय आबादी को भारतीय खाद्य उत्पादों की आपूर्ति करने की लंबी परम्परा रही है.
विश्व बैंक ने कहा कि उसके कार्यकारी निदेशक मंडल ने भारत के छह राज्यों में शिक्षा में सुधार के लिए 50 करोड़ डॉलर अर्थात लगभग 3,700 करोड़ रुपये के कर्ज को स्वीकृति प्रदान की है.
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