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अर्थव्यवस्था करेंट अफेयर्स

भारत का पांचवां राष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंज

Oct 28, 2010
कोटक महिंद्रा समूह समर्थित एस कमोडिटी एक्सचेंज (Ace Commodity Exchange) ने 27 अक्टूबर 2010 से अपना कामकाज शुरू कर दिया. इस तरह एस कमोडिटी एक्सचेंज भारत में जिंस व्यापार का पांचवां केंद्र बना जिस के मध्यम से अरंड के बीजों के अलावा सोया तेल, सोयाबीन, सरसों एवं चना का व्यापार किया जा सकता है.

मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी की अवधि बढ़ी

Oct 23, 2010
दूरसंचार विभाग द्वारा नंबर बदले बिना टेलीफोन सेवा प्रदाता कंपनी बदलने की सुविधा (मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी) लागू करने की अवधि 30 जून 2010 को बढ़ा कर 31 अक्टूबर, 2010 कर दी गई.

भारतीय रेलों में पहली बार इंटरनेट सुविधा

Oct 23, 2010
मुंबई-अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस में पहली बार इंटरनेट सुविधा का प्रयोग 2 जुलाई 2010 में किया गया. इसे एक प्रायोगिक परियोजना के तौर पर शुरू किया गया.

भारतीय रेलवे की नई खान पान नीति 2010

Oct 23, 2010
भारतीय रेलवे ने 2 जुलाई 2010 को नई खान पान नीति 2010 लागू की. नई नीति के तहत चरणबद्ध तरीके से आईआरसीटीसी (IRCTC – Indian Railway Catering and Tourism Corporation) के बजाय क्षेत्रीय रेल द्वारा खानपान सेवाओं का प्रबंधन करने की व्यवस्था की गई.

रेल बजट 2010-11 में विकास योजनाएं

Oct 23, 2010
रेलमंत्री ममता बनर्जी ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए रेल बज़ट प्रस्तुत करते हुए रेलवे के विकास में गति लाने पर जोर दिया. इसके लिए पब्लिक–प्राईवेट–पार्टनरशिप (पीपीपी) के जरिये बिजनेस साझेदारी को जरूरत बताते हुए रेलवे में व्यवसायियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया.

रेल बज़ट 2010-11: जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष

Oct 23, 2010
रेल के विस्तार और पहुँच को देश के सुदूर क्षेत्रों में ले जाने का निम्नलिखित प्रस्ताव रेल बज़ट 2010-11 में रखा गया :• पूर्वोत्तर विकास परिषद तथा संबंधित राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल अवसंरचना के विकास हेतु एक मास्टर योजना • कश्मीर घाटी में उधमपुर से कटरा और कटरा से काजीगुंड रेल लाईन निर्माण को प्राथमिकता

रेल बज़ट 2010-11: विशिष्ट तबकों के लिए रियायतें

Oct 23, 2010
ऐसा वर्ग जो अपने काम के कारण सामाजिक स्तर से जुड़ा रहता है, उसे रेलवे विशिष्ट वर्ग का दर्जा देते हुए कुछ रियायतें देता है. रेल बज़ट 2010-11 में निम्नलिखित वर्गों को रियायतें दी गई:• प्रेस संवाददाताओं, मदरसे, उच्च मदरसे और वरिष्ठ मदरसों के विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई इज्ज़त योजना का इस वर्ष भी जारी रखने का प्रस्ताव

रेल बज़ट 2010-11: ढांचागत विकास

Oct 23, 2010
भारतीय रेल विश्व की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था में से एक है. आज़ादी के पहले अंग्रजों के द्वारा बनाए गए इस रेल व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए समय समय पर इसके संरचनात्मक ढांचा में रख-रखाव की जरूरत पड़ती है.

रेल बज़ट 2010-11: पर्यावरण और कार्बन उत्सर्जन की चिंता

Oct 23, 2010
पर्यावरण के प्रति चिंता और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में केंद्रीय रेल मंत्री ममता बनर्जी ने अपनी प्रतिबद्धता रेल बज़ट 2010-11 में दिखाई. इसके लिए निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गए:

रेल बज़ट 2010-11: खेल योजनाएं

Oct 23, 2010
भारतीय रेल की लगभग हर खेल की अपनी टीम है. मौजूदा खेल-कूद के स्तर और उसके संरचना को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से रेल मंत्री ममता बनर्जी ने वर्ष 2010-11 के रेल बज़ट में 5 खेल-कूद एकेडमी के स्थापना की बात कही. ये एकेडमी दिल्ली, सिकंदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और मुम्बई में स्थापित करने का प्रस्ताव है. हॉकी के विकास के लिए बज़ट में और अधिक स्थानों पर एस्ट्रो-टर्फ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है.

रेल बज़ट 2010-11: सामाजिक उत्थान की योजनाएं

Oct 23, 2010
रेलवे के विविध और विस्तृत स्वरूप के कारण इसके उपभोक्ता भी विविध हैं. आम आदमी से लेकर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, रोगी, विकलांग सभी इसका उपयोग करते हैं. इनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 2010-11 बज़ट में निम्नलिखित प्रावधान किये गए:

रेल बज़ट 2010-11: एक नजर

Oct 23, 2010
2010-11 में 1302 करोड़; 09-10 में मिले थे 923 करोड़ ,2010-11 में 1000 कि.मी. के लिए 4411 करोड़; 09-10 में 2848 करोड़ (1563 करोड़

रेलवे स्टेशनों पर मिलेंगे मोबाईल रिचार्ज कूपन

Oct 23, 2010
रेलवे स्टेशनों पर मोबाईल फोनों के रिचार्ज कूपन बेचने संबंधी निर्णय रेल मंत्रालय ने 22 जुलाई 2010 को लिया. इस निर्णय के अनुसार रेलवे स्टेशनों पर एसटीडी/पीसीओ बूथों को रिचार्ज कूपन बेचने की अनुमति दी गई, जिसके एवज में एसटीडी/पीसीओ बूथों को अतिरिक्त लाईसेंस फीस देनी होगी.

रेल बज़ट 2010-11: यात्री संरक्षा और सुरक्षा

Oct 23, 2010
भारतीय रेल 64015 किलोमीटर मार्ग पर 17000 रेलगाड़ियों के सहारे एक करोड़ 80 लाख यात्रियों को प्रतिदिन ढोने का काम करती है. इतने बड़े नेटवर्क में संचालन करना अपने आप में चुनौती है. प्राकृतिक समस्याओं या मानवीय चूक से कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं. इनसे निपटने के लिए इस बज़ट में निम्न उपायों का प्रस्ताव रखा गया है :

रेल बज़ट 2010-11: प्रस्तावित आमान परिवर्तन

Oct 23, 2010
800 कि.मी. आमान परिवर्तन का लक्ष्य बज़ट 2010-11 में रखा गया, जिनमें निम्नलिखित शामिल की गयीं: 1. बर्धमान – कटवा का बर्धमान – बेलगोना2. कृष्णानगर – शांतिपूर

रेल बज़ट 2010-11: रेल कर्मचारी कल्याण

Oct 23, 2010
रेल मंत्री ममता बनर्जी ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के रेल बज़ट में एक बार फिर से माँ–माटी-मानुष के संरक्षक के रूप में अपनी छवि को पेश किया। यात्री या माल भाड़ों में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं करने के बावजूद रेलकर्मियों के लिए सभी के लिए आवास सहित अन्य योजनाओं का भी उन्होंने प्रस्ताव रखा। स्वास्थ्य सुविधाएं, बीमा, रहने को घर से लेकर महिला कर्मियों के शिशुओं के लिए शिशु सदन (क्रेच) आदि तक के वायदे किये। रेल बज़ट 2010-11 में रेल कर्मियों के लिए की गई प्रमुख घोषणाएँ :

केंद्रीय बजट 2010-11: नई योजनाएँ

Oct 23, 2010
ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और विकास की गति में संतुलन बनाये रखने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के विकास पर सकारात्मक जोर, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान तथा अभिनव परियोजनाओं के निधिपोषण हेतु बजट 2010-11 में एक राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया. इसके निधिपोषण हेतु भारत में उत्पादित कोयले के साथ साथ आयातित कोयले पर 50 रु. प्रति टन की सामान्य दर पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाने का प्रस्ताव रखा गया.

केंद्रीय बजट 2010-11: योजना आवंटन

Oct 23, 2010
देश के कुछ राज्यों में वर्ष 2009 में आये सूखे और अन्य भागों में आई भयंकर बाढ़ को देखते हुए किसानों द्वारा लिए गये ऋण की वापसी अदायगी अवधि को किसानों के लिए ऋण माफ़ी और ऋण राहत योजना के तहत 31 दिसंबर, 2009 से छः माह बढ़ाकर 30 जून 2010 तक कर दिया गया. 60,000 करोड़ रु. की ऋण माफ़ी और ऋण राहत इस योजना की घोषणा 29 फरवरी 2008 को वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने अपने बजट भाषण में किया था.

केंद्रीय बजट 2010-11: एक नजर

Oct 23, 2010
कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप – 12,308.47 करोड़ रु. • फसल कार्य – 7,083.82 करोड़ रु.• पशु पालन – 855.46 करोड़ रु.• डेरी विकास – 76.55 करोड़ रु.• मत्स्य पालन – 241.77 करोड़ रु.• कृषि अनुसंधान और शिक्षा – 2070 करोड़ रु.रक्षा व सुरक्षा – 1,47,344 करोड़ रु. ग्रामीण विकास – 46,194.10 करोड़ रु.• ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम – 4897.10 करोड़ रु.• ग्रामीण रोजगार – 40,100 करोड़ रु.• भूमि सुधार – 180 करोड़ रु.• अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम – 1017 करोड़ रु.

रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी

Oct 15, 2010
भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 जुलाई 2010 को अल्पावधि ऋण देने की दर यानी रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जिससे यह 5.75 प्रतिशत हो गई. साथ ही अल्पावधि ऋण लेने की दर यानी रिवर्स रेपो रेट को भी 0.5 प्रतिशत बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत कर दिया.
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