6th BRICS Young Scientist Forum: कोरोना वायरस महामारी की प्रतिक्रिया के तौर पर, ब्रिक्स वैज्ञानिक मंत्रालयों ने कई क्षेत्रों में सहयोगी अनुसंधान का समर्थन करने के लिए आपस में हाथ मिलाया है.
सीबीआई की ओर से आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में अंतर-राज्यीय अपराधों एवं अंतरराष्ट्रीय प्रभाव वाले मामलों की जांच से संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी पर चर्चा हुई.
प्रतिस्पर्धा अधिनियम वर्ष 2002 में पारित हुआ था, लेकिन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने वर्ष 2009 में पूरी तरह से काम करना शुरू किया. गत 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई है और आज भारत दुनिया की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है.
ये समिति लोकपाल के उम्मीदवारों की तलाश करेगी फिर उनके नाम सरकार के पास भेजेगी. इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी.
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सम्मेलन के चौथे संस्करण का उदघाटन किया. उन्होंने कहा कि तीन दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में परिणाम आधारित मान्यताओं में चुनौतियों और अवसरों को केंद्रित किया गया है.
पूर्व विधि सचिव तथा लोकसभा पूर्व महासचिव टी के विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली समिति ने बाजार धोखाधड़ी, भेदिया कारोबार, निगरानी तथा जांच से जुड़े नियमों में कई बदलाव सुझाए हैं. साथ ही सूचीबद्ध कंपनियों में व्हीसल ब्लोअर नीति (आंतरिक भेदी नीती) अनिवार्य किए जाने की सिफारिश की है.
समिति केंद्र और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों और आवश्यकताओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए देश में एसडीपी और डीडीपी में सुधार के उपायों का भी सुझाव देगी.
भारत में मेट्रो ट्रेन चलाए जाने के लिए अब तक कोई समिति नहीं थी जिसकी आवश्यकता को भांपते हुए सरकार ने मेट्रो मैन ई. श्रीधरन की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया.
दो दिवसीय सम्मेलन-2018 में विभिन्न सत्रों में महत्वपूर्ण विषयगत मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. दूसरे सत्र में भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों एवं आंतरिक सुरक्षा पर विवरण एवं प्रस्तुतियां शामिल होंगी.
समिति की अध्यक्षता राज्यसभा पूर्व महासचिव वी के अग्निहोत्री करेंगे और उसमें विधि मंत्रालय के सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव आर एस धलेता भी शामिल होंगे. इसका उद्देश्य समिति के कामकाज को बेहतर ढंग से चलाने के लिए नियम तैयार करना है.
सरकार ने संसदीय समिति द्वारा संसद में प्रस्तुत रिर्पोट के अनुमोदनों पर और चिकित्सा छात्रों तथा चिकित्सा पेशा से जुड़े लोगों द्वारा दिये गये विचारों/सलाहों पर विचार करके यह अनुमोदन किया है.
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