Search

कंपनी (संशोधन) विधेयक 2014 को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी (संशोधन) विधेयक 2014 को मंजूरी दी.

May 30, 2015 12:10 IST

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी (संशोधन) विधेयक 2014 को मंजूरी दी. इससे संबंधित अधिसूचना कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने मई 2015 के अंतिम सप्ताह में जारी की.

कंपनी (संशोधन) विधेयक 2014 से संबंधित मुख्य तथ्य:

•    व्यवसाय शुरू करने अथवा अपनी उधारी क्षमता का इस्तेमाल करने से पहले कंपनी द्वारा एक घोषणा-पत्र दाखिल करने की अनिवार्यता को अब समाप्त कर देना.
•    उन अधिसूचनाओं के मसौदे को तैयार करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना, जिनके तहत विभिन्न श्रेणियों में आने वाली कंपनियों को छूट दी जाती है अथवा संसद में अधिनियम के प्रावधानों को संशोधित किया जाता है, ताकि अंतिम अधिसूचनाओं को तेजी से जारी करना सुनिश्चित किया जा सके.
•    कारोबार करने में आसानी के लिए न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी की अनिवार्यता खत्म करना और तदनुसार बदलाव.
•    आम मुहर वैकल्पिक बनाना, और दस्तावेजों के निष्पादन के लिए परिणामी परिवर्तन के लिए अधिकृत करना. (कंपनी अधिनियम के 9, 12,22, 46 और 223 वर्ग)
•     उधार शक्तियां तथा व्यापार के प्रारंभ होने से पहले कंपनी द्वारा एक घोषणापत्र दाखिल करने की आवश्यकता को दूर करना.
•    नए कानून के तहत जमाकर्ता की अदायगी में चूक के साथ स्वीकार की गई जमा के लिए विशिष्ट सज़ा निर्धारित करना.
•    वर्ष के (मानक प्रूडेंशियल खंड) के लिए लाभांश घोषित करने से पहले पिछले घाटे / ह्रास दूर करने के लिए प्रावधान शामिल. [ कंपनी अधिनियम की धारा 123 (1)]

विदित हो कि इन आधिकारिक संशोधनों से व्यवसाय करने में सुगमता से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलेगी. यही नहीं, इससे विभिन्न श्रेणियों में आने वाली कंपनियों को अधिनियम के विशेष प्रावधानों से छूट इत्यादि देने वाली अधिसूचनाओं के मसौदे को तेजी से मंजूरी देने वाली प्रक्रिया कायम करने में भी मदद मिलेगी.

Now get latest Current Affairs on mobile, Download # 1  Current Affairs App