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केंद्र सरकार द्वारा बिहार, तमिलनाडु तथा राजस्थान को मध्याह्न भोजन योजना में दूध शामिल करने का सुझाव

केंद्र सरकार ने 25 जून 2015 को बिहार, तमिलनाडु एवं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को मध्याह्न भोजन योजना में दूध एवं उसके उत्पादों को शामिल करने का सुझाव दिया है

Jun 29, 2015 15:14 IST

केंद्र सरकार ने 25 जून 2015 को बिहार, तमिलनाडु एवं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को मध्याह्न भोजन योजना में दूध एवं उसके उत्पादों को शामिल करने का सुझाव दिया है.

दुग्ध उत्पाद स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन में पोषक तत्वों को बढ़ाने के उद्देश्य से उपलब्ध कराए जायेंगे.

यह निर्णय एक समीक्षा बैठक में लिया गया जिसमें पाया गया कि राज्य की मिल्क फेडरेशन के पास स्किम्ड दूध पाउडर का आवश्यक स्टॉक मौजूद है.


छात्रों को मुफ्त दुग्ध उत्पाद देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने इन राज्यों को पत्र लिखकर सुझाव प्रेषित किया.

वर्तमान में, दो राज्य कर्नाटक (2012-13 में आरंभ हुई शीरभाग्य परियोजना के तहत) एवं मध्य प्रदेश मध्याह्न भोजन के दौरान स्कूली बच्चों को नि:शुल्क दुग्ध उत्पाद प्रदान करते हैं.

टिप्पणी

मध्याह्न भोजन योजना के तहत दूध शामिल करने से दुग्ध उत्पादकों और सहकारी समितियों को फायदा प्राप्त होगा क्योंकि दुग्ध उत्पादन में इनका एक तिहाई भाग है. इससे एक ओर जहां दूध का उपभोग बढ़ेगा वहीँ दूसरी ओर ग्रामीण कामगारों का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा सकेगा.

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