केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और वियतनाम के बीच दोहरे कराधान से बचाव हेतु प्रोटोकाल को स्वीकृति

इससे पहले भारत और वियतनाम के बीच मौजूदा दोहरा कराधान बचाव संधि (डीटीएए) 1994 में हस्ताक्षर किए गए थे.

Created On: Oct 8, 2015 14:20 ISTModified On: Oct 8, 2015 14:02 IST

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दोहरे कराधान से बचाव और आमदनी पर कर के मामले में राजकोषीय चोरी को रोकने के लिए भारत और वियतनाम के बीच हुए समझौते में संशोधन करने वाले प्रोटोकॉल को अपनी स्वीकृति दी.

इस प्रोटोकॉल में कर संबंधी सूचनाओं के कारगर ढंग से आदान-प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों का जिक्र है, जिनमें बैंक सूचनाएं और बगैर घरेलू कर हित वाली सूचनाएं भी शामिल हैं.

इसके साथ ही इसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि भारत के किसी निवासी के संबंध में वियतनाम से जो सूचनाएं प्राप्त  होंगी, उन्हें  वियतनाम के सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृति मिलने के बाद अन्य‍ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है. इसी तरह वियतनाम के किसी निवासी के संबंध में भारत से जो सूचनाएं प्राप्त होंगी, उन्हें भारत के सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृति मिलने के बाद अन्य‍ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है.

इससे पहले भारत और वियतनाम के बीच मौजूदा दोहरा कराधान बचाव संधि (डीटीएए) 1994 में हस्ताक्षर किए गए थे.

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