केयर्न एनर्जी और वेदांत समूह के बीच केयर्न इंडिया के खरीद समझौते पर ओएनजीसी की सहमति

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC: Oil and Natural Gas Corporation, ओएनजीसी) ने केयर्न एनर्जी और वेदांत समूह के बीच केयर्न इंडिया के खरीद समझौते पर अपनी सहमति 27 सितंबर 2011 को दी. केयर्न इंडिया के खरीद समझौते पर अपनी सहमति के तहत ओएनजीसी ने रॉयल्टी और अधिभार भुगतान के मामले में उसके पक्ष को मानने के लिए कानूनी प्रावधान की शर्त लगाई.

अगस्त 2010 में वेदांत समूह ने केयर्न इंडिया को 9.6 अरब डॉलर में खरीदने का समझौता किया था. केंद्र सरकार ने जून 2011 में ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी में यह शर्त लगाई थी कि ओएनजीसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. 

ज्ञातव्य हो कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम केयर्न इंडिया की भारत में सबसे बड़ी परिसंपत्ति (राजस्थान स्थित तेल ब्लॉक) में 30 फीसदी हिस्सेदारी रखती है. राजस्थान स्थित तेल ब्लॉक का लाइसेंस ओएनजीसी के नाम से है, इसलिए वह जून 2011 तक पूरी रॉयल्टी का भुगतान करती रही थी. जब केयर्न इंडिया को वेदांत समूह को बेचने का फैसला किया गया तब ओएनजीसी ने यह मांग रखी कि केयर्न के हिस्से की रॉयल्टी उसे वापस की जानी चाहिए.

ओएनजीसी की रॉयल्टी संबंधी मांग पर केयर्न इंडिया और वेदांत समूह द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉयल्टी में हिस्सेदारी की जाएगी. ओएनजीसी ने केयर्न इंडिया और वेदांत समूह द्वारा लिए गए निर्णय को कानूनी प्रावधान बनाने की शर्त पर केयर्न इंडिया के खरीद समझौते पर अपनी सहमति प्रदान की.