झारखण्ड में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 लागू

झारखण्ड के राज्यपाल एमओएच फारूक ने नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत एक अधिसूचना जारी की. 27 अक्टूबर 2010 को जारी इस अधिसूचना के अनुसार झारखण्ड के सरकारी या निजी स्कूलों में अब कक्षा एक से आठ तक के बच्चे फेल नहीं किए जा सकते (धारा 16). बल्कि इन कक्षा के बच्चों का सिर्फ मूल्यांकन किया जाएगा.

Created On: Nov 25, 2010 20:13 ISTModified On: Mar 14, 2011 12:07 IST

झारखण्ड के राज्यपाल एमओएच फारूक ने नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत एक अधिसूचना जारी की. 27 अक्टूबर 2010 को जारी इस अधिसूचना के अनुसार झारखण्ड के सरकारी या निजी स्कूलों में अब कक्षा एक से आठ तक के बच्चे फेल नहीं किए जा सकते (धारा 16). बल्कि इन कक्षा के बच्चों का सिर्फ मूल्यांकन किया जाएगा. अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार बच्चों को विद्यालय से निष्कासित भी नहीं किया जा सकता (धारा 16). साथ ही इन कक्षाओं के बच्चों के शारीरिक दंड व मानसिक प्रताड़ना पर भी रोक लगा दी गई (धारा 17). इन प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले सरकारी या निजी स्कूलों व शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान अधिसूचना में है.

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