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टीडीएस का सरकार को भुगतान नहीं करने वाले नियोक्ताओं को 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कर्मचारियों के वेतन से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का सरकार को भुगतान नहीं करने वाले नियोक्ताओं को जेल की सजा के प्रावधान संबधी सर्कुलर को अधिसूचित किया.

Dec 4, 2015 16:10 IST
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कर्मचारियों के वेतन से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का सरकार को भुगतान नहीं करने वाले नियोक्ताओं को 7 साल तक की जेल की सजा के प्रावधान संबधी सर्कुलर को 3 दिसंबर 2015 को अधिसूचित किया.

इसके तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए वेतन पर टीडीएस के बारे में वार्षिक सर्कुलर को अधिसूचित करते हुए कहा कि कर्मचारियों के वेतन से आयकर कटौती करने में विफल रहने तथा भुगतान में डिफॉल्ट करने पर उतनी ही राशि का जुर्माना देना पड़ेगा.

सीबीडीटी के सर्कुलर में कहा गया है कि धारा 276बी के तहत अगर कोई व्यक्ति केंद्र सरकार के पास तय समय में स्रोत पर कर कटौती जमा करने या उस पर देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे तीन माह से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है. सर्कुलर में कहा गया है कि संबंधित तिमाही के टीडीएस की तिमाही रिपोर्ट जमा करने से पहले ब्याज का भी भुगतान करना होगा.

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