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टॉप कैबिनेट मंजूरी: 19 जुलाई 2018

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने केंद्र प्रायोजित योजना के चरण 2 के अंतर्गत 250 करोड़ रुपये की लागत से देवरिया में नया मेडिकल कॉलेज स्‍थापित करने की उत्‍तर प्रदेश सरकार के प्रस्‍ताव को स्‍वीकृति दे दी है.

Jul 19, 2018 11:32 IST

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने केंद्र प्रायोजित योजना के चरण 2 के अंतर्गत 250 करोड़ रुपये की लागत से देवरिया में नया मेडिकल कॉलेज स्‍थापित करने की उत्‍तर प्रदेश सरकार के प्रस्‍ताव को स्‍वीकृति दे दी है.

मंत्रिमंडल ने उत्‍तर प्रदेश में देवरिया के सलेमपुर में मेडिकल कॉलेज की स्‍थापना को स्‍वीकृति दी

  • प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने केंद्र प्रायोजित योजना के चरण 2 के अंतर्गत 250 करोड़ रुपये की लागत से देवरिया में नया मेडिकल कॉलेज स्‍थापित करने की उत्‍तर प्रदेश सरकार के प्रस्‍ताव को स्‍वीकृति दे दी है.
  • चरण 2 के अंतर्गत प्रत्‍येक 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में एक मेडिकल कॉलेज तथा प्रत्‍येक राज्‍य में 1 सरकारी मेडिकल कॉलेज स्‍थापित करने का मानक अपनाया गया.
  • इसी के अनुसार उत्‍तर प्रदेश में 8 मेडिकल कॉलेजों सहित 24 अतिरिक्‍त मेडिकल कॉलेजों की आवश्‍यकता को स्‍वीकृति दी गई है.
  • उत्‍तर प्रदेश में 8 चिन्हित ब्‍लॉकों में से 6 ब्‍लॉक (70) घोसी, (71) सलेमपुर तथा (72) बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं.

 

मंत्रिमंडल ने महात्‍मा गांधी की 150वीं जयंती पर कैदियों को विशेष माफी देने को मंजूरी दी

  • महिला कैदी जिसकी आयु 55 वर्ष या इससे अधिक हो और जिसने अपनी 50 फीसदी वास्‍तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो.
  • ऐसे किन्‍नर कैदी जिसकी आयु 55 वर्ष या इससे अधिक हो और जिसने अपनी 50 फीसदी वास्‍तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो.
  • ऐसे पुरुष कैदी जिसकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो और जिसने अपनी 50 फीसदी वास्‍तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो.
  • ऐसे दिव्‍यांग/शारीरिक रूप से 70 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षमता वाले कैदी जिसने अपनी 50 फीसदी वास्‍तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो.
  • ऐसे दोष सिद्ध कैदी जिसने अपनी दो तिहाई (66%) वास्‍तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो.

 

 मंत्रिमंडल ने पारंपरिक औषधि एवं होम्‍योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और क्‍यूबा के बीच एमओयू को मंजूरी दी

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक औषधिक व्‍यवस्‍था एवं होम्‍योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और क्‍यूबा के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लिए अपनी पूर्वव्‍यापी मंजूरी दी है.
  • यह एमओयू दोनों देशों में पारंपरिक औषधि व्‍यवस्‍था एवं होम्‍योपैथी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बेहतर करेगा.
  • आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए 10 देशों के साथ एमओयू के जरिये इन पारंपरिक चिकित्‍सा प्रणालियों को बढ़ावा देने और वैश्विक बनाने की पहल की है.
  • दोनों देशों की साझा सांस्‍कृतिक विरासत के मद्देनजर यह एमओयू काफी महत्‍वपूर्ण है.

 

मंत्रिमंडल द्वारा भारत और इंडोनेशिया के बीच एमओयू को मंजूरी दी गई

  • मंत्रिमंडल ने भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और इंडोनेशिया के नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग एंड फूड कंट्रोल (बीपीओएम) के बीच औषधिय उत्पाद, औषधिय पदार्थ, जीव विज्ञानिक उत्पा द और कॉस्मेरटिक विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अपनी पूर्वव्‍यापी मंजूरी दी है.
  • इस एमओयू से एक-दूसरे की नियामकीय जरूरतों के बारे में समझ बेहतर करने में मदद मिलेगी और यह दोनों देशों के लिए फायदेमेंद साबित होगा.
  • साथ ही यह समझौता दोनों देशों के नियामकीय प्राधिकरणों की बेहतर समझ भी सुनिश्चित करेगा.
  • इससे औषधिय उत्‍पादों के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा.

 

मंत्रिमंडल ने अल्पसंख्यकक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए योजनाएं जारी रखने को मंजूरी दी

  • मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 6 अधिसूचित अल्‍पसंख्‍यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व, मैट्रिक पश्‍चात तथा मेधा सह साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं को 5338.32 करोड़ रुपये की लागत से 2019-20 की अवधि तक जारी रखने के प्रस्‍ताव को स्‍वीकृति दे दी है.
  • योजनाएं राष्‍ट्रीय छात्रवृति पोर्टल (एनएसपी) के माध्‍यम से लागू की जाएंगी और छात्रवृतियों का वितरण प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण (डीबीपी) रूप में किया जाएगा.
  • छात्रवृतियां उन विद्यार्थियों को दी जाएंगी जिन्‍हें पहले की अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्‍त नहीं हुए हैं.
  • नवीकृत छात्रवृत्तियां वैसे विद्यार्थियों के लिए हैं जिन्‍होंने पहले के वर्षों में छात्रवृत्तियां प्राप्‍त की हैं.

 

मंत्रिमंडल ने 2010 में हस्‍ताक्षरित पारस्पिरि‍क मान्‍यता समझौते (एमआरए) को मंजूरी दी

  • प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2010 में हस्‍ताक्षरित ‘म्‍युचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट (एमआरए)’यानी पारस्‍परिक मान्‍यता समझौते को पूर्वव्‍यापी मंजूरी दी है.
  • यह एमआरए दोनों पक्षों के सदस्‍यों को किसी भी देश में बेहतरीन कामकाज के लिए संभावनाएं मुहैया कराएगा और इस प्रकार नए बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए उन्‍हें अपने कारोबार का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी.
  • द इंस्‍टीच्‍यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स (सीपीए), आयरलैंड 5,000 सदस्‍यों एवं छात्रों के साथ आयरलैंड की प्रमुख लेखा संस्‍था है.