दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित द्वारा प्रस्तुत बजट 2013-14: एक नजर में

दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए 37450 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत. इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया.

Created On: Mar 21, 2013 17:05 ISTModified On: Mar 22, 2013 10:30 IST

दिल्ली बजट 2013-14दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने वर्ष 2013-14 के लिए 37450 करोड़ रुपये का बजट 20 मार्च 2013 को प्रस्तुत किया. इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया. बजट में 16000 करोड़ रुपये योजना व्यय में और 21000 करोड़ रुपये गैर-योजना व्यय में आवंटित किए गए हैं. 450 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा संचालित योजना में आवंटित किए गए हैं. विभिन्न करों से सरकार को राजस्व के मद में 30,454 करोड़ की आमदनी होने का अनुमान है. बजट में सामाजिक क्षेत्र पर योजनागत बजट का 65 प्रतिशत हिस्सा खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है.

बजट की मुख्य विशेषताएं:
• ऑटो क्षेत्र में भी बसों की तरह क्लस्टर व्यवस्था का प्रावधान.
• अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास पर 3000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान.
• महिला तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने की योजना.
• किन्नरों को 1000 रुपये प्रतिमाह देने की योजना.
• असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए दिल्ली स्वावलंबन योजना के नाम से अंशदायी पेंशन योजना शुरू करने का प्रस्ताव.
• हज समिति की सहायता के लिए वर्ष 2013-14 में अनुदान की राशि एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करने का प्रावधान.
• 100 नई एंबुलेंस खरीदने की योजना.
• आरोग्य कोष के तहत आय संबंधी पात्रता को दो लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख किया गया.
• 9 नए औषधालय खोलने का प्रस्ताव.
• इंदिरा गांधी पुरस्कार तथा राज्य पुरस्कारों की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव.
• पांच नए राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय खोलने का प्रस्ताव.
• 625 नई लो फ्लोर और 11 सौ सेमी लो-फ्लोर बसें खरीदने का प्रस्ताव.
• आठ हजार नए ऑटो रिक्शा के परमिट कॉरपोरेट हाउस के लिए देने का प्रस्ताव.
• देसी घी पर लगने वाले 12.5 प्रतिशत वैट की दर को घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव.
• एलईडी लाइटों पर वैट की दर को 12.5 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव.
• मिर्च पाउडर स्प्रे को करमुक्त करने का प्रस्ताव.
• सिंघाड़ा, कुट्टू के आटे व सेंधा नमक को कर-मुक्त करने का प्रस्ताव.
• बच्चों के इस्तेमाल में आने वाले पेंसिल, ज्योमेट्री के खाली बॉक्स आदि को करमुक्त किया गया.
• हर्बल गुलाल व हर्बल रंग को कर मुक्त करने का प्रस्ताव.
• 500 रुपये तक की कीमत वाले जूते-चप्पलों को वैट से मुक्त रखने का प्रस्ताव.
• पत्रकारों के कल्याण के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान.
• महिलाओं को रोजगार के लिए ऑटो चलाने की ट्रेनिंग देने का प्रावधान.
• महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव.
• दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन 1500 रुपये करने का प्रस्ताव.
• झुग्गी वालों के लिए 68 हजार घर बनाए जाने की प्रस्ताव.
• अक्टूबर 2013 तक दिल्ली को केरोसीन मुक्त कराने का निर्णय.
• दिल्ली के सभी ऑटो रिक्शा और टैक्सी में जीपीएस सिस्टम लगाए जाने का प्रावधान.
• दिल्ली के गाजीपुर और बवाना में कचरे से बिजली बनाने का प्लांट लगाए जाने का प्रावधान.
• पूर्वी दिल्ली में मोनोरेल प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रस्ताव.
• वैट के लिए सीमा 20 लाख रुपए.  
• रिटेल में विदेशी स्टोर खोलने का प्रस्ताव.
• पत्रकारों के कल्याण के लिए 5 करोड़ रुपये का फंड.

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