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परिचर्चा | विश्लेषण

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अनुच्छेद 35 A और अनुच्छेद 370: बहस को समझने की आवश्यकता

Aug 5, 2019
देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 के एक खंड को छोड़कर हटाने का ऐलान किया.

नीति आयोग की व्यापार सुधार हेतु रिपोर्ट

Nov 15, 2017
 नीति आयोग ने एक सर्वे तथा रिपोर्ट बनायी है जिसमे भारत के सम्पूर्ण व्यापारिक परिदृश्य का अवलोकन किया गया है. तथा मौजूदा क्षेत्रो में जरूरी सुधारो के सुझाव भी दिए हैं. इस लेख में हमने, मुख्य बिन्दुवो का विश्लेषण करते हुए, रिपोर्ट को भी संक्षिप्त रूप दिया है.

भारत का पर्यावरण संरक्षण पहल : प्रभाव विश्लेषण

Sep 25, 2017
यद्यपि भारत द्वारा 1985 में पहले से ही नीतिगत रूपरेखा में पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल किया गया. पिछले दशक में विशेष रूप से 2014 से  केंद्र सरकार द्वारा सक्रिय पर्यावरण संरक्षण पहल की गई है. इसका स्पष्ट उदाहरण कई स्रोतों से पर्यावरण को बढ़ते खतरों से निपटने में मदद मिल सके, इस धारणा से पूर्ववर्ती पर्यावरण और वन मंत्रालय का नाम बदलकर अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किया जाना है.

विदेशी मुद्रा भंडार 400 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करने की सम्भावना: भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

Aug 23, 2017
वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीने के आयात के मूल्य के बराबर है। वर्ष 1991 में भारत के पास केवल तीन सप्ताह के आयात के मूल्य के बराबर का विदेशी मुद्रा भंडार उपलब्ध था। अच्छी तरह से निष्पादित की गयी नीतियां ही इस वृद्धि का कारण है।

भारत @ 70 : 2022 तक नए भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण और चुनौतियां

Aug 22, 2017
15 अगस्त 2017 को  प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले से नए भारत से जुड़े अपने दृष्टिकोण को उजागर किया. अपने चौथे स्वतंत्रता दिवस के इस भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी ने 2022 तक एक नया भारत बनाने के लिए सभी नागरिकों से आगे आने की अपील की. अपने दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए  प्रधान मंत्री ने पिछले 70 वर्षों में भारतीय समाज की ताकत और स्वतंत्र भारत की सफल यात्रा पर प्रकाश डाला.

परमाणु हथियारों के निषेध पर संयुक्त राष्ट्र संधि : विश्लेषण

Aug 11, 2017
परमाणु हथियारों के निषेध पर संयुक्त राष्ट्र संधि वैश्विक निशस्त्रीकरण की दिशा में एक आदर्श बदलाव को रेखांकित करती है.

पनामा पेपर्स - क्या, क्यों, और कैसे

Aug 2, 2017
पनामा पेपर का खुलासा अभी तक के सबसे बड़े खुलासे के रूप में जाना जाता है जिसने पाकिस्तान में सत्ता पलट दी और जिसके साए में भारत के बड़े-बड़े राजनयिक हस्तियाँ, उग्द्योगपति, फ़िल्मी सितारे के नाम शामिल हैं. इस खुलासे में कुल 11.5 मिलियन डॉक्यूमेंट और 2.6 टेराबाइट की सुचना मौजूद है.

जलवायु परिवर्तन पर भारत की रणनीति

Aug 2, 2017
भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा पांचवा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देश है. इसके मद्देनज़र जून 2008 में, भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर पहली राष्ट्रीय कार्य योजना बनायी जिसके द्वारा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सके और वैश्विक परिवेश में खुद को एक हरित राष्ट्र की तरह पेश करे.

क्या है भारत-चीन विवाद के कारण और क्या है उसका निदान?

Jul 26, 2017
यद्यपि दोनों देशों भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध स्वाभाविक है इसकी भौगौलिक स्थिति को देखते हुए, फिर भी भारत-चीन-भूटान त्रिकूट में डॉकलाम की स्थिति चिंता का मुख्य कारण है.

G-20 और भारत: नेतृत्व और चुनौतियाँ

Jul 25, 2017
हाल ही में जी 20 शिखर सम्मेलन जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में संपन्न हुआ. भारत की और से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस सम्मलेन में हिस्सा लिया और कई तरह के मुद्दों पे चर्चा की शुरुआत की. भारत ने अपने कई मुद्दे जैसे संरचनात्मक सुधारों, समावेशी विकास, तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था को विश्वपटल पर रखा और अनेक देशों का समर्थन प्राप्त किया.

भारत में सौर उर्जा: एक उम्मीद और एक जरुरत

Jul 25, 2017
भारत ने हाल के दिनों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपने को स्थापित करने तथा इस तरफ मजबूती के साथ पहल करने की दिशा में बहुत प्रगति की है. इस सम्बन्ध में यह आलेख काफी महत्वपूर्ण होगा.

भारत और रूस सम्बन्ध के 70 वर्ष : सहयोग के उभरते क्षेत्र

Jul 24, 2017
भारत और रूस के बीच संबंध शुरू से ही काफी मजबूत और भरोसेमंद रहे हैं. और इन सबंधों के महत्व को समझते हुए भारत और रूस ने 'रणनीतिक साझेदारी' के तहत दिसंबर 2010 में “विशेष और विशेषाधिकारित सामरिक भागीदारी" के स्तर तक इसे पहुंचाने का फैसला किया जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी.

मोदी-ट्रम्प वार्ता: सारगर्भित महत्व

Jul 14, 2017
ट्रम्प ने भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करते हुए कहा कि अमेरिका दोनों देशों में रोजगार पैदा करने तथा एक 'निष्पक्ष और पारस्परिक' व्यापार संबंध बनाने की दिशा में काम कर रहा है. ट्रम्प ने भारत और अमेरिका को वैश्विक विकास का इंजन बताया, वहीं भारतीय प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन से जुड़े कार्यक्रमों के लिए अमेरिका को अपना प्राथमिक भागीदार मानता है.

पेटया रैनसमवेयर : यह क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है ?

Jul 14, 2017
27 जून 2017 को विश्व के बहुत सारे संगठनों ने अपने उपर हुए रैनसमवेयर से हमले की जानकारी दी. यह रैनसमवेयर पहले से ही मौजूद पेटया से निकला हुआ एक विशिष्ठ संक्रमक है, जो बहुत ही तेज गति से फ़ैल रहा है. तेजी से फ़ैल रहा मौजूदा पेटया का नया प्रारूप रैनसमवेयर संगठनों,व्यवसायों और उपयोगकर्ताओं को बुरी तरह से प्रभावित करता है.

अशांत दार्जिलिंग- कैसे करें शांति बहाल?

Jul 3, 2017
हाल ही में,दार्जिलिंग में विरोध और आंदोलन की एक नई लहर चल रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य एक अलग राज्य 'गोरखालैंड' बनाना है. गौरतलब है कि गोरखालैंड राज्य की मांग काफी दिनों से चर्चा में है, परन्तु, इस बार इस मांग ने बहुत ही हिंसक रूप ले लिया है.

भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव

Jun 23, 2017
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार जीएसटी कानूनों एकीकृत जीएसटी विधेयक, केन्द्रीय जीएसटी विधेयक, मुआवजा विधेयक और संघ राज्य जीएसटी विधेयक को मंजूरी दी है. 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के लागू होने की संभावना है, और इसी परिपेक्ष्य में हम जीएसटी के प्रभावों को देखेंगे.

भारत की कृषि समस्याएं

Jun 21, 2017
हाल ही में, भारत में किसानो द्वारा कई  जगह विरोध दर्ज किया गया तथा  कई जगह इसने आन्दोलन का रूप ले लिया.इन घटनाओं ने भारत में कृषि संबंधी समस्याओं को ले के एक नयी बहस शुरू की. हमने यहाँ भारतीय कृषि से जुड़ी लगभग सभी समस्याओं का विश्लेषण किया है.

क़तर तथा भारत: एक परिचर्चा

Jun 12, 2017
दक्षिण पशिमी एशिया के देशों ने क़तर को अपने आपसी रिश्तो से बाहर कर दिया है. इस घटना ने दक्षिण पश्चिम एशिया में एक जटिल स्थिति पैदा कर दी है. हमने यहाँ इस स्थिति में भारत के क़तर के साथ संबंधो का विस्तृत विश्लेषण किआ है.

चीन के वन बेल्ट वन रोड पहल पर भारत की चिंताएं

May 29, 2017
 हाल ही में बीजिंग में संपन्न वन बेल्ट, वन रोड (ओबोर) शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया गया था. ओबोर का बहिष्कार करते हुए  भारत ने कहा, "कोई भी देश उस परियोजना को स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को अनदेखा किया गया हो”. इस आर्टिकल  में इस पूरे मुद्दे की गहनता के साथ परिचर्चा की गई है.

बैंकिंग विनियमन (संशोधन)अधिनियम 2017 तथा इसके प्रभाव

May 26, 2017
भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 को शंशोधित करेगी ताकि भारत के बैंकिंग क्षेत्र में व्याप्त स्ट्रेस्ड परिसम्पत्तियों  के समस्या से छुटकारा मिल सके. यह समस्या भारत के बैंकिंग क्षेत्र में बहुत समय से व्याप्त है.हमने इस मुद्दे की गहनता के साथ परिचर्चा की है.

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