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परिचर्चा | विश्लेषण

मोदी-ट्रम्प वार्ता: सारगर्भित महत्व

Jul 14, 2017
ट्रम्प ने भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करते हुए कहा कि अमेरिका दोनों देशों में रोजगार पैदा करने तथा एक 'निष्पक्ष और पारस्परिक' व्यापार संबंध बनाने की दिशा में काम कर रहा है. ट्रम्प ने भारत और अमेरिका को वैश्विक विकास का इंजन बताया, वहीं भारतीय प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन से जुड़े कार्यक्रमों के लिए अमेरिका को अपना प्राथमिक भागीदार मानता है.

पेटया रैनसमवेयर : यह क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है ?

Jul 14, 2017
27 जून 2017 को विश्व के बहुत सारे संगठनों ने अपने उपर हुए रैनसमवेयर से हमले की जानकारी दी. यह रैनसमवेयर पहले से ही मौजूद पेटया से निकला हुआ एक विशिष्ठ संक्रमक है, जो बहुत ही तेज गति से फ़ैल रहा है. तेजी से फ़ैल रहा मौजूदा पेटया का नया प्रारूप रैनसमवेयर संगठनों,व्यवसायों और उपयोगकर्ताओं को बुरी तरह से प्रभावित करता है.

अशांत दार्जिलिंग- कैसे करें शांति बहाल?

Jul 3, 2017
हाल ही में,दार्जिलिंग में विरोध और आंदोलन की एक नई लहर चल रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य एक अलग राज्य 'गोरखालैंड' बनाना है. गौरतलब है कि गोरखालैंड राज्य की मांग काफी दिनों से चर्चा में है, परन्तु, इस बार इस मांग ने बहुत ही हिंसक रूप ले लिया है.

भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव

Jun 23, 2017
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार जीएसटी कानूनों एकीकृत जीएसटी विधेयक, केन्द्रीय जीएसटी विधेयक, मुआवजा विधेयक और संघ राज्य जीएसटी विधेयक को मंजूरी दी है. 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के लागू होने की संभावना है, और इसी परिपेक्ष्य में हम जीएसटी के प्रभावों को देखेंगे.

भारत की कृषि समस्याएं

Jun 21, 2017
हाल ही में, भारत में किसानो द्वारा कई  जगह विरोध दर्ज किया गया तथा  कई जगह इसने आन्दोलन का रूप ले लिया.इन घटनाओं ने भारत में कृषि संबंधी समस्याओं को ले के एक नयी बहस शुरू की. हमने यहाँ भारतीय कृषि से जुड़ी लगभग सभी समस्याओं का विश्लेषण किया है.

क़तर तथा भारत: एक परिचर्चा

Jun 12, 2017
दक्षिण पशिमी एशिया के देशों ने क़तर को अपने आपसी रिश्तो से बाहर कर दिया है. इस घटना ने दक्षिण पश्चिम एशिया में एक जटिल स्थिति पैदा कर दी है. हमने यहाँ इस स्थिति में भारत के क़तर के साथ संबंधो का विस्तृत विश्लेषण किआ है.

चीन के वन बेल्ट वन रोड पहल पर भारत की चिंताएं

May 29, 2017
 हाल ही में बीजिंग में संपन्न वन बेल्ट, वन रोड (ओबोर) शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया गया था. ओबोर का बहिष्कार करते हुए  भारत ने कहा, "कोई भी देश उस परियोजना को स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को अनदेखा किया गया हो”. इस आर्टिकल  में इस पूरे मुद्दे की गहनता के साथ परिचर्चा की गई है.

बैंकिंग विनियमन (संशोधन)अधिनियम 2017 तथा इसके प्रभाव

May 26, 2017
भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 को शंशोधित करेगी ताकि भारत के बैंकिंग क्षेत्र में व्याप्त स्ट्रेस्ड परिसम्पत्तियों  के समस्या से छुटकारा मिल सके. यह समस्या भारत के बैंकिंग क्षेत्र में बहुत समय से व्याप्त है.हमने इस मुद्दे की गहनता के साथ परिचर्चा की है.

3 साल मोदी सरकार: अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु, उपलब्धियां और चुनौतियां

May 26, 2017
मई 2014  में जब एनडीए सरकार सत्ता में आई तो अर्थव्यवस्था में सुधार उनकी मुख्य एजेंडा में शामिल था. उनका मुख्य फोकस व्यापार करने की प्रक्रिया को सरल बनाने,देश में विदेशी  निवेश को बढ़ावा देने और नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर था.

भारत में कृषि कर:अच्छा या बुरा ?

May 24, 2017
हाल ही में, नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि भारत में कृषि क्षेत्र को आयकर के दायरे में लाना चाहिए.यह एक संवेदनशील मुद्दा है. हमने यहाँ इस मुद्दे से जुड़े सभी पहलुवो का विश्लेषण करने की कोशिश की है.

एचआईवी/एड्स बिल 2016:एक नयी पहल

Apr 20, 2017
इस महीने संसद ने एचआईवी/एड्स बिल 2016 पास किया. यह बिल भारत में एचआईवी/एड्स की रोकथाम और उपचार के लिए कई महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार करता है.

बैड बैंक: एक जरूरत

Apr 13, 2017
जैसा की हमें ज्ञात है भारत में स्ट्रेस्ड लोन की समस्या को सुलझाने हेतु इकनोमिक सर्वे तथा वित्तमंत्रालय ने बैड बैंक के विचार को प्रस्तावित किआ है. बैड बैंक क्या है तथा इसके क्या प्रभाव होंगे इसका विश्लेषण हमने इस लेख में विस्तृत रूप से किआ है.

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक:एक नज़र

Apr 11, 2017
  लोकसभा ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल बिल 2016 मार्च में पास किआ. यह बिल भारत में मानसिक रोगों के इलाज तथा देखभाल में  काफी महत्वपूर्ण बदलाव लायेगा. हमने इस लेख में इस पूरे बिल का विश्लेषण  किआ है.

एंटी रोमियो स्क्वाड : नैतिक पोलिसिंग या वैध पोलिसिंग?

Apr 7, 2017
उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं का सार्वजनिक स्थानों में उत्पीडन तथा छेड़खानी रोकने हेतु एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किआ है. यह स्क्वाड कई कारणों से चर्चा में है. हमने इन सभी कारणों का विस्तृत अध्ययन किया है.

बीएस IV मानक तथा सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

Apr 4, 2017
सर्वोच्च न्यायालय  खुद को संविधान का संरक्षक कहे जाने वाली बात को सार्थक करते हुए बीएस IV मानकों के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए यह तय किया की व्यावसायिक निहितो से अधिक महत्वपूर्ण चीज मानव स्वास्थ्य है.
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