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पर्यावरण | पारिस्थितिकी

जापान में फुकुशिमा डाईची परमाणु संयंत्र के चार रिएक्टर बंद करने का निर्णय

Mar 31, 2011
जापान में 11 मार्च 2011 को आए विनाशकारी भूकम्प और प्रलयंकारी सुनामी में क्षतिग्रस्त फुकुशिमा डाईची परमाणु संयंत्र के चार रिएक्टरों को बंद करने का निर्णय टोक्यो इलेक्ट्रिक पॉवर कम्पनी (टेप्को) द्वारा लिया गया. फुकुशिमा डाईची परमाणु संयंत्र के...करेंट अफेयर्स 2011

वर्ष 2006 के मुकाबले वर्ष 2010 में बाघों की औसत संख्या 295 बढ़कर 1706 हुई

Mar 30, 2011
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने अंतरराष्ट्रीय बाघ संरक्षण सम्मेलन का उदघाटन नई दिल्ली में 28 मार्च 2011 को किया. उन्होंने इसी सम्मेलन में बाघों की गणना से सम्बन्धित रिपोर्ट बाघ गणना-2010 जारी की. रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की औसत संख्या 1706.....Current Affairs 2011

उड़ीसा में जिंदल इस्पात संयंत्र को पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी

Feb 15, 2011
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने उड़ीसा में जिंदल इस्पात सयंत्र को पर्यावरणीय मंजूरी 14 फरवरी 2011 को प्रदान किया. मंजूरी के तहत लगाए गए शर्तों में .....

गुजरात में समेकित तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना शुरू

Feb 9, 2011
गुजरात में कच्छ की खाड़ी में समुद्री जीव-जन्तुओं के संरक्षण के लिए समेकित तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना 5 फरवरी 2011 को शुरू की गई. केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा विश्व बैंक ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए 300 करोड़ रूपए की राशि मुहैया कराई. इस परियोजना के तहत कच्छ के तटीय क्षेत्र के 160

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गुजरात के गिरनार वन अभयारण्य में रोपवे निर्माण परियोजना मंजूर

Feb 8, 2011
पर्यावरण मंत्रालय ने गिर सिंहों के लिए प्रसिद्ध गुजरात के गिरनार वन अभयारण्य में रोपवे निर्माण की परियोजना की मंजूरी छह शर्तों के साथ 7 फरवरी 2011 को प्रदान की. शर्तें निम्नलिखित हैं 1. गुजरात सरकार रोपवे परियोजना के लिए एक सदृश विकल्प के लिए

गुटखा, तंबाकू व पान मसाले के प्लास्टिक पाउच पर प्रतिबंध

Feb 8, 2011
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने गुटखा, तंबाकू व पान मसाले को भरने, पैक करने और पाउच में बेचने के लिए प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया. साथ ही खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग के लिए रिसाइकिल किए गए प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई.

झारखंड की सुवर्णरेखा परियोजना के लिए और जमीन मंजूर

Feb 4, 2011
झारखंड की सुवर्णरेखा बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने दलमा अभ्यारण से 145 हेक्टेयर वन भूमि देने का निर्णय लिया. साथ ही केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 2006 में पेश सेन समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए एक निगरानी समिति बनाने का निर्देश भी दिया.

उड़ीसा में पोस्को परियोजना को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी

Feb 2, 2011
दक्षिण कोरिया की बहुराष्ट्रीय कंपनी पोस्को को उड़ीसा में स्टील प्लांट लगाने के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 60 शर्तों के साथ 31 जनवरी 2011 को मंजूरी दी. 1253 एकड़ जमीन की पोस्को परियोजना में लगभग 51 हजार करोड़ रुपये के विदेशी निवेश लगाई जानी है.

भूकंप की सटीक तीव्रता के लिए नया सीस्मिक जोन मानचित्र

Feb 1, 2011
द इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च (ISR: The Institute of Seismological Research) ने भारत के भूकंप संभावित क्षेत्रों का नया मानचित्र तैयार किया. इस मानचित्र में भूकंप संवेदी क्षेत्रों को ज्यादा बारीकी से रेखांकित किया गया है.

लवासा हिल सिटी पर्यावरणीय तौर पर गैरकानूनी

Jan 20, 2011
महाराष्ट्र में पुणे के नजदीक पहाड़ों पर बन रही लवासा हिल सिटी को केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय ने गैरकानूनी करार दिया. मंत्रालय ने लवासा हिल सिटी को जारी अपने आदेश में पर्यावरण संरक्षण अध्यादेश 1994, 2004 और 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी करार दिया.

तटीय विनियमन क्षेत्र 2011 और द्वीप सुरक्षा क्षेत्र 2011 अधिसूचित

Jan 11, 2011
केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा तटीय विनियमन क्षेत्र 2011 और द्वीप सुरक्षा क्षेत्र 2011 (Coastal Regulation Zone 2011 and Island Protection Zone 2011) अधिसूचित किया गया. केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पहली बार द्वीप सुरक्षा क्षेत्र को भी अधिसूचना में शामिल किया गया.

जैव विविधता और पर्यावरण प्रणाली सेवा संबंधी अंतर-सरकारी मंच का गठन

Dec 25, 2010
संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये जैव विविधता और पर्यावरण प्रणाली सेवा संबंधी अंतर-सरकारी मंच की स्थापना 20 दिसंबर 2010 को पेरिस में की. इस मंच का उद्देश्य विश्व के हजारों वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए पर्यावरण प्रणालियों की सुरक्षा तथा धरती पर

मुंबई में दूसरा हवाई अड्डा के लिए नवी मुंबई को मंजूरी

Nov 30, 2010
केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नवी मुंबई में मुंबई का दूसरा हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दे दी. नवी मुंबई में 1160 हेक्टेयर में बनने वाला प्रस्तावित हवाई अड्डा मौजूदा छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर उपनगरीय शहर नवी मुंबई में बनेगा.

भारत का पहला नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा में

Nov 30, 2010
एशिया का दूसरा व देश का पहला नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा (एक्सप्रेस-वे के किनारे मुरशदपुर गांव  के पास 260 एकड़ जमीन) में बनाने की योजना है. ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2011 में नाइट सफारी परियोजना पर काम शुरू करने का निर्णय नवंबर 2010 के तीसरे सप्ताह में लिया गया.

मोबाइल टावर लगाने के लिए वन्यजीव विभाग की मंजूरी अनिवार्य

Oct 28, 2010
दूरसंचार विभाग ने मोबाइल टावर लगाने से पहले सेलफोन ऑपरेटरों को पर्यावरण मंत्रालय के वन्यजीव विभाग से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया. इसका उद्देश्य मोबाइल टावर से निकलने वाली तरंगों से वन्यजीवों मुख्यरूप से पक्षियों, मधुमक्खियों और कीटों को होने वाले नुकसान से बचाना है.

ध्वनि प्रदूषण नियम में संशोधन

Oct 23, 2010
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ध्वनि प्रदूषण नियम में 11 जनवरी 2010 को कुछ संशोधन किये हैं. ये संशोधन रेगुलेशन और कंट्रोल को और अधिक कठोर बनायेंगे. ऐसा पहली बार हुआ है कि कंस्ट्रक्सन कार्यों के मशीनों को रात में चलाने पर पाबन्दी लगायी गयी है.

सरक रहा हिमालय

Oct 23, 2010
पांच करोड़ वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीपीय भू-सतह के 18 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से सरकते हुए यूरेशियन खाई से हुई टक्कर के कारण हिमालय का निर्माण हुआ था. अभी हाल में बार-बार आ रहे भूकंपों की वजह भी यही है – हिमालय के टेक्टोनिक भू-सतह का मध्य एशिया की ओर 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से सरकना.

पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक/हायब्रिड वेहिकल्स

Oct 23, 2010
इलेक्ट्रिक (बैटरी से चलने वाली) और हायब्रिड (संकर – इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों का उपयोग) गाड़ियों का बाजार धीरे-धीरे बढ़ रहा है. इसका कारण है इन गाड़ियों का सस्ता और प्रदूषण मुक्त होना. जनवरी 2010 में दिल्ली में लगे ऑटो एक्सपो में इन गाड़ियों के प्रति गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों का रुझान और आम लोगों में जिज्ञासा इनका भविष्य बताता है.

अति प्रदूषित इंडस्ट्रीयल एरिया पर प्रतिबन्ध

Oct 23, 2010
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 13 जनवरी 2010 को लिए निर्णय में अति प्रदूषित इंडस्ट्रीयल एरिया में नए उद्योग-धंधों के निर्माण या पुराने उद्योगों के विस्तार पर प्रतिबन्ध लगा दिया. यह निर्णय अगस्त 2010 तक प्रभावी रहेगा. मंत्रालय ने 88 इंडस्ट्रीयल क्षेत्रों के एक सर्वे में से 43 को अति प्रदूषित घोषित किया.

ग्वाटेमाला में उष्णकटिबंधीय तूफान “अगाथा”

Oct 21, 2010
उष्णकटिबंधीय तूफान अगाथा से ग्वाटेमाला में आई भयंकर बाढ़ के कारण 142 लोग मारे गए तथा 53 लोग लापता हो गए. 31 मई 2010 को आये  इस तूफान का सबसे ज्यादा प्रभाव तटीय इलाकों में पड़ा.
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