फिलिस्तीन को यूनेस्को की पूर्ण सदस्यता देने संबंधी प्रस्ताव बहुमत से पारित

International/World Current Affairs 2011. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की. इसी के साथ फिलिस्तीन...

Created On: Nov 2, 2011 11:06 ISTModified On: Nov 2, 2011 11:06 IST

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की. इसी के साथ फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया. फिलिस्तीन को यूनेस्को का पूर्ण सदस्य बनाने के लिए पेश प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हुआ. 173 देशों में से सभी अरब, अफ्रीकी, लातिन अमेरिकी तथा चीन-भारत जैसे एशियाई देशों सहित 107 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया. इजरायल, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और जर्मनी  सहित 14 देश इसके विरोध में रहे जबकि जापान और ब्रिटेन सहित 52 देशों ने इस मतदान में हिस्सा नहीं लिया. मतदान यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस में 31 अक्टूबर 2011 को हुआ. यूनेस्को में किसी तरह के वीटो का प्रावधान नहीं है इसलिए अमेरिका के विरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा.

प्रस्ताव मंजूर हो जाने के बाद अमेरिका ने यूनेस्को के लिए वित्तीय अंशदान रोकने की घोषणा की. अमेरिका ने 1990 में एक कानून पारित किया था जिसके मुताबिक वह संयुक्त राष्ट्र की उस संस्था की आर्थिक सहायता में कटौती कर सकता है जिसमें फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता दी जाएगी. अमेरिका यूनेस्को को सात करोड़ डॉलर की सहायता देता है जो उसके कुल बजट का पांचवा हिस्सा है.

संयुक्त राष्ट्र में फिलस्तीनियों को पर्यवेक्षक (ऑब्जर्वर) का दर्जा हासिल है. फिलिस्तीन की इस सफलता को अलग राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र महासभा की पूर्ण सदस्यता के लिए उसकी जारी लड़ाई में प्रतीकात्मक जीत माना जा रहा है. संयुक्त राष्ट्र महासभा की पूर्ण सदस्यता से सम्बंधित निर्णय  नवम्बर 2011 में मतदान के द्वारा होना है.

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