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राष्ट्रीय | भारत करेंट अफेयर्स

प्रस्तावित खेल कानून पर टिप्पणियां और सुझावों की समीक्षा करने हेतु एक मुकुल मुदगल की समिति का गठन

Apr 14, 2011
India Current Affairs 2011.केंद्रीय खेल मंत्रालय ने पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय (High Court of Punjab and Haryana) के सेवानिवृत्त  मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल(Justice Mukul Mudgal) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया....

लोकपाल विधयेक का मसौदा तैयार करने के लिए संयुक्त समिति के गठन की अधिसूचना जारी

Apr 14, 2011
India Current Affairs 2011.केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने लोकपाल विधयेक का मसौदा तैयार करने के लिए संयुक्त समिति के गठन की अधिसूचना 11 अप्रैल 2011 को जारी की....

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की सुनवाई के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता यूयू ललित विशेष लोक अभियोजक नियुक्त

Apr 13, 2011
India Current Affairs 2011.सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की सुनवाई के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता यूयू ललित को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का आदेश दिया...

वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच हेतु गठित एनएन माथुर आयोग रद्द

Apr 13, 2011
India Current Affairs 2011.सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल(वर्ष 2004 से 2008 ) के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए अशोक गहलोत सरकार द्वारा गठित एनएन माथुर आयोग को अवैध करार दिया...

तटीय क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करने हेतु स्टीरियो डिजिटल एरियल फोटोग्राफी का प्रयोग

Apr 11, 2011
India Current Affairs 2011.भारत द्वारा अपने तटीय क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करने केलिए स्टीरियो डिजिटल एरियल फोटोग्राफी (एसडीएपी) का प्रयोग करने का निर्णय 6 अप्रैल 2011 को लिया गया

आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष के गठन को मंजूरी दी

Apr 8, 2011
India Current Affairs 2011. आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने भारत के सार्वजनिक खाते में स्वच्छ ऊर्जा कोष के गठन को मंजूरी प्रदान की

जल संरक्षण व प्रबंधन हेतु केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय जल मिशन की मंजूरी

Apr 7, 2011
Current Affairs 2011..केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जल मिशन की मंजूरी 6 अप्रैल 2011 को  दी. इसका उद्देश्य जल संरक्षण, जल की बर्बादी रोकना, विभिन्न राज्यों में समन्वित जल संसाधनों के विकास और प्रबंध के द्वारा पानी का समान वितरण सुनिश्चित करना है

निरोधात्मक हिरासत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन: सर्वोच्च न्यायालय

Apr 7, 2011
करेंट अफेयर्स 2011..सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की तीन सदस्यीय पीठ ने अपने निर्णय में निरोधात्मक हिरासत (Preventive detention) को नागिरकों की स्वतंत्रता संबंधी मूलभूत अधिकार के खिलाफ बताया. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश .....

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कॉलेजियम प्रणाली की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने का निर्णय

Apr 6, 2011
करेंट अफेयर्स 2011...सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक वर्मा और न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीएस चौहान की विशेष पीठ ने कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System: निर्णायक मंडल) की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने का निर्णय किया. ज्ञातव्य हो कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति .....

अनुसूचित जाति के व्यक्ति की अनुपस्थिति में एससी एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई न्यायोचित नहीं

Apr 5, 2011
Current Affairs 2011...सर्वोच्च न्यायालय  ने निर्णय दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति कानून के तहत अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आवश्यक है कि जातिसूचक शब्दों का प्रयोग दलित व्यक्ति की उपस्थिति में उसके सामने किया गया हो. अगर उसकी अनुपस्थिति में कोई जातिसूचक शब्दों से उसका अपमान करने की कोशिश करता

राष्ट्रहित में किसी भी अधिकारी की बिना जांच या कारण बताए बर्खास्तगी न्यायोचित

Apr 5, 2011
Current Affairs 2011...राष्ट्रहित में असाधारण संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी भी अधिकारी की बिना जांच या कारण बताए बर्खास्तगी न्यायोचित है. यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा और न्यायमूर्ति एआर दवे की पीठ ने 31 मार्च 2011 को दिया. पीठ ने अपने निर्णय में निर्देश दिया कि राष्ट्रहित से जुड़े विशेष मामलों में अनुशासनात्मक प्राधिकार इस तरह की बर्खास्तगी के कारणों का खुलासा करने के लिए

आयकर लोकपाल (ओमबडसमैन) नियुक्त करने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

Apr 5, 2011
Current Affairs 2011...प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने अप्रत्यक्ष कर लोकप्रहरी दिशानिर्देश 2011 और देश में सात आयकर लोकपाल (ओमबडसमैन) नियुक्त करने की मंजूरी 31 मार्च 2011 को  प्रदान की. इन लोकपालों को अप्रत्यक्ष करदाताओं से शिकायतें लेने, शिकायतों पर विचार करने और उनके निपटान

2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले से संबंधित मामलों की सुनवाई हेतु ओम प्रकाश सैनी के नेतृत्व में अदालत का गठन

Mar 30, 2011
दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च  न्यायालय के निर्देश पर 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत का गठन 28 मार्च 2011 को किया. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश सैनी को इस विशेष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त किया.....Current Affairs 2011

अनुसूचित जाति/जनजाति पर अत्याचार संबंधी मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु विशेष अदालतें

Mar 28, 2011
अनुसूचित जाति और जनजाति पर बढ़ते अत्याचार और अदालत में मामलों की धीमी सुनवाई पर गंभीर रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे विशेष अदालतें गठित करें. केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ..... करेंट अफेयर्स 2011

भारतीय डाक विभाग द्वारा ई-पोस्टऑफिस पोर्टल शुरू

Mar 11, 2011
भारतीय डाक विभाग ने ई-पोस्टऑफिस पोर्टल की शुरुआत 9 मार्च 2011 को की. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल और संचार एवं आइटी राज्य मंत्री सचिन पायलट ने .....

उच्च न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त याचिका की समीक्षा संभव

Mar 10, 2011
सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में यह व्यवस्था दी कि उच्च न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त याचिका की समीक्षा करने का अधिकार है. साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी बताया कि उसकी टिप्पणियों को कानून .....

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परोक्ष इच्छा मृत्यु की मंजूरी

Mar 9, 2011
सर्वोच्च न्यायालय ने ब्रेन डेड मरीज का जीवन रक्षक उपकरण व इलाज हटा कर परोक्ष इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु देने की मंजूरी प्रदान की. परन्तु परोक्ष इच्छा मृत्यु के लिए भी उच्च न्यायालय से मंजूरी लेनी अनिवार्य बनाया गया. न्यायालय ने सीधेतौर (एक्टिव) पर विषाक्त इंजेक्शन आदि लगा कर इच्छा मृत्यु दिए जाने की अनुमति नहीं दी. संसद द्वारा क़ानून बनाने तक सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला लागू रहेगा.

मेडिकल की एकल योग्यता एवं प्रवेश परीक्षा कराने की सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी

Mar 8, 2011
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) को सत्र 2011-12 में मेडिकल की एकल योग्यता एवं प्रवेश परीक्षा (संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी) कराने की मंजूरी प्रदान की. यह मंजूरी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरवी रवींद्रन व न्यायमूर्ति एके पटनायक की पीठ ने 7 मार्च 2011 को दिया. मेडिकल के स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने

संसद को विदेशी मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं: सर्वोच्च न्यायालय

Mar 7, 2011
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएच कपाडि़या की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने यह व्यवस्था दी कि विदेशी मुद्दों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है. संविधान पीठ ने व्यवस्था में बताया कि .....

केन्द्रीय चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम जारी

Mar 3, 2011
केन्द्रीय चुनाव आयोग ने 5 राज्यों- पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम 1 मार्च 2011 को जारी किया. सभी राज्यों के चुनाव 4 अप्रैल 2011 से 10 मई 2011 के मध्य कराए जाने हैं. मतों की गिनती 13 मई 2011 को होनी

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