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समसामयिक लेख

भारत में सामानांतर चुनाव: एक समीक्षा

Jan 6, 2017
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने भारत में सामानांतर चुनाव कराने और इसके ऊपर व्यापक चर्चा के समर्थन की बात की, जिससे एक बार फिर से लोक सभा और विधान सभा चुनावों को साथ-साथ कराने की कोशिशों को मजबूत बल मिला है. इसके मद्देनज़र हमने एक समीक्षा की कोशिश की है.

तीन माता–पिता वाले बच्चे की कहानी और उनके प्रमुख तथ्य

Jan 4, 2017
सरल शब्दों में कहें तो जब एक बच्चा तीन लोगों के डीएनए से मिल कर बनता है तो हम उसे आमतौर पर तीन माता– पिता का बच्चा (थ्री– पैरेंट बेबी) कहते हैं. एक तकनीक की मदद से पहला थ्री– पैरेंट– बेबी संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में पैदा हुआ था. इस तकनीक में मां के डिंब में से दोषपूर्ण डीएन के छोटे टुकड़े को दूसरी महिला के स्वस्थ डीएनए से बदला गया था.

वरदा चक्रवात और इसके कुछ प्रमुख तथ्य

Dec 21, 2016
3 दिसंबर को संवहन के कठोर क्षेत्र के प्रभाव के कारण मलय प्रायद्वीप और उससे सटे उत्तरी सुमात्रा में कम– दबाव वाला क्षेत्र बन गया था. इसने आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी की तरफ धीमी गति से बढ़ते कम– दबाव वाले क्षेत्र के साथ उष्णकटिबंधीय अस्थिरता पैदा कर दी.

विकलांगता विधेयक : एक संक्षिप्त परिचय

Dec 19, 2016
"विकलांग व्यक्तियों का अधिकार विधेयक– 2016" को दोनों सदनों राज्य सभा और लोकसभा ने पारित कर दिया. इस विकलांगता विधेयक ने विकलांग (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का स्थान ले लिया है.  

राष्ट्र गान पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: एक व्यापक और तुलनात्मक अध्ययन

Dec 14, 2016
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 30 नवम्बर को एक निर्णय दिया कि सिनेमा हाल में किसी भी फिल्म की शुरुआत में राष्ट्रीय गान का प्रसारण अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय गान के समय परदे पर राष्ट्रीय ध्वज का होना भी अनिवार्य है।

मुद्रा-विहीन अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ

Dec 7, 2016
एक मुद्रा-विहीन या मुद्रा रहित अर्थव्यवस्था (Cashless Economy) का तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है, जहाँ मुद्रा का इस्तेमाल नहीं होता है या न्यूनतम होता है। एक मुद्रा-विहीन अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जगह डिजिटल पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, तथा लेनदेन व भुगतान डिजिटल यंत्रो जैसे की मोबाइल, एटीएम आदि द्वारा किया जाता है।

इस्लामिक बैंकिंग और भारत में इसकी सार्थकता

Nov 30, 2016
इस्लामिक बैंकिंग की व्यवस्था इस्लाम के क़ानून, जिसे शरिया भी कहा जाता है, पर आधारित है। इस्लामिक बैंकिंग में बैंक इस्लामिक अर्थशात्र के सिद्दांतो से संचालित होते है। इस्लामिक बैंकिंग के दो मुख्य सिद्धांत है: लाभ और हानि की हिस्सेदारी तथा ब्याज के भुगतान और संग्रह पर रोक। इसीलिए इस्लामिक बैंकिंग में वित्तीय सौदा का सांस्कृतिक पहलू , वित्तीय सौदे के अन्य तरीको से अलग एक नैतिक निवेश है। उदाहरण के लिए द्यूत , शराब, पोर्क, आदि चीजो मई निवेश पूर्णतया प्रतिबंधित है।

विमुद्रीकरण का सकारात्मक प्रभाव

Nov 28, 2016
विमुद्रीकरण को भारत में हुए अब तक के हुए सभी वित्तीय सुधारों में श्रेष्ठ माना जा रहा है, जिसने बहुत कम समय में ही अपना सकारात्मक प्रभाव दिखाना शुरु कर दिया है। 8 नवम्बर को विमुद्रीकरण के घोषणा के बाद भारत में 500 और 1000 रुपये के नोट वैध नहीं रह गए। बेशक, इस सुधारात्मक कार्रवाई ने आम जनता के लिए कुछ परेशानी पैदा कर दी है, पर ऐसा लग रहा है कि परेशानी का यह दौर जल्द ही बीत जाएगा।

ट्रंप सरकार और दुनिया में बदलाव के आसार

Nov 24, 2016
डोनाल्ड ट्रम्प के 45वें राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अमेरिका को ह्वाइट हाउस में बदलाव देखने को मिलेगा। डोनाल्ड ट्रम्प की यह जीत कई परिप्रेक्ष्य में देखी जा रही है। कई लोगों के लिए ज्यादातर मीडिया की अटकलों के बावजूद यह अप्रत्याशित और आश्चर्यचकित करने वाली जीत है।

काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइकः क्या है ये विमुद्रीकरण?

Nov 22, 2016
आधी रात में जब दुनिया सो रही थी, भारतीय धोखेबाज और भ्रष्ट लोगों की नींद उड़ गई और भारत ने अपने सबसे बड़ी बुराई 'काला धन' से जंग शुरु की। इस बार फिर से 9/11 विपत्ती बन कर आया, पर सिर्फ उनलोगों के लिए जो नियमों के विपरीत काम अपना गोरख धंधा चला रहे थे| हर तरफ एक चुटकुला चल रहा था– जब अमेरिकी वोटों की गिनती कर रहे थे, भारतीय नोटों की गिनती करने में व्यस्त थे।

एटीएम धोखाधड़ी: कैसे अपने कार्ड्स सुरक्षित रखें

Nov 3, 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक की हालिया अपील, जो की हाल में बड़े पैमाने पर हुए साइबर डेबिट कार्ड हमले को मद्देनज़र रखते हुए ज़ारी की गयी थी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है| इस हमले में एक अनुमान के मुताबिक हजारों करोड़ रुपए से भी अधिक की चोरी की गयी थी|

समान नागरिक संहिता: एक देश, एक कानून

Oct 25, 2016
परिभाषा- समान नागरिक कानून से अभिप्राय कानूनों के ऐसे समूह से है जो देश के समस्त नागरिकों (चाहे वह किसी धर्म या क्षेत्र से संबंधित हों) पर लागू होता है.

मौलिक अधिकार, न्यायपालिका और खान-पान की आज़ादी

Oct 17, 2016
भारतीय संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है. मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के संतुलित जीवन जीने की प्रक्रिया हेतु स्वाभाविक और नसैर्गिक रूप से आवश्यक हैं.

केंद्रीय बजट और रेल बजट का विलय: संक्षिप्त विश्लेषण

Oct 10, 2016
रेल बजट को अलग से पेश किए जाने की शुरुआत 1924 में हुई थी और स्वतंत्रता के बाद भी संवैधानिक प्रावधानों की बजाए परंपरा के तौर पर ऐसा किया जाना जारी रखा गया।

कावेरी जल विवाद: संक्षिप्त समीक्षा

Oct 5, 2016
हाल के दशकों में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच झगड़े की वजह रहा कावेरी जल विवाद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने आदेश की पुष्टि करने के बाद, एक बार फिर से हिंसक रूप ले लिया. अदालत ने सांबा की फसलों को बचाने के लिए कर्नाटक सरकार को आगामी दिनों में तमिलनाडु को कावेरी नदी का 15,000 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया.

समान नागरिकता कानून: एक संक्षिप्त समीक्षा

Sep 16, 2016
हाल ही में केंद्रीय विधि मंत्रालय ने विधि आयोग को समान नागरिकता कानून से संबंधित सभी मुद्दों की विस्तार से जांच करने और सरकार को इस बारे रिपोर्ट सौंपने को कहा.

कमर्शियल (व्यावसायिक) सरोगेसीः वरदान या अभिशाप

Sep 15, 2016
पिछले दिनों भारत में व्यावसायिक (कमर्शियल) सरोगेसी काफी चर्चा में रही. इसका कारण हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इससे संबंधित प्रावधानों में संशोधन एवं नए रेगुलेसन को जारी करना था.

बलूचिस्तान: पाकिस्तान के सन्दर्भ में भारतीय कूटनीति का अचूक अस्त्र

Aug 30, 2016
कैलिर्फोनिया के रिपब्लिकन सांसद दाना रोहराबचेर ने दो अन्य सांसदों के समर्थन से अमेरिकी कांग्रेस में बलूचिस्तान के लोगों पर इन जुल्मों के खिलाफ ‘आत्मनिर्णयन’ के अधिकार की मांग वाला एक प्रस्ताव पेश किया है.

जीएसटी विधेयक: एक संक्षिप्त समीक्षा

Jul 21, 2016
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) विधेयक अगर इस मानसून सत्र में पास हो जाता है, तो इससे देश के टैक्स संरचना में बड़ा बदलाव होगा.

मानव पूंजी सूचकांक एवं भारत: एक संक्षिप्त अवलोकन

Jul 8, 2016
हाल ही में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) द्वारा जारी ताजा मानव पूंजी सूचकांक में भारत को कुल 130 देशों की सूची में 105वां स्थान मिला. इस सूची में फिनलैंड शीर्ष पर था.
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