सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों व्याख्या की

Sep 1, 2013 14:22 IST

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय और न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की खंडपीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायलय के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि दुकान या रिहायश खाली करने को लेकर मकान मालिक और किराएदार के विवाद में अगर प्रतिवादी समन तामील होने के 90 दिन के अंदर अपना पक्ष अदालत में पेश नहीं करता तो ट्रायल कोर्ट उसके जवाब को खारिज कर सकता है. सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के तहत 90 दिन की सीमा अनिवार्य है. खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि प्रतिवादी से जुर्माना वसूल करके उसके जवाब को स्वीकार नहीं किया जा सकता.
 
न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय और न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की खंडपीठ khandने सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायलय के फैसले को पलट दिया. खंडपीठ ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने अमरोहा की निचली अदालत के दोनों फैसलों के विपरीत निर्णय देकर गलती की. इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का हवाला देकर निचली अदालत के फैसलों को खारिज दिया लेकिन शीर्ष अदालत के आदेश को उद्धृत नहीं किया. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को उद्धृत किए बिना इस तरह निचली अदालत के निर्णय को खारिज करना उचित नहीं है.
 
सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 90 दिन की निर्धारित सीमा के अंदर जवाब दायर नहीं करने के कारण प्रतिवादी के पक्ष को नकारने के ट्रायल कोर्ट और जिला न्यायाधीश के निर्णय को सही ठहराया.  सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ ने मकान मालिक की 2007 में दायर विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि 1998 में दायर मामले का जल्द फैसला किया जाए.

विवाद
अमरोहा के बाल गोपाल माहेश्वरी ने अपनी दुकान को खाली कराने के लिए अपने किराएदार संजीव कुमार गुप्ता के खिलाफ दीवानी अदालत में सितम्बर 1998 में दावा दायर किया था. प्रतिवादी संजीव कुमार गुप्ता को अदालत ने नोटिस जारी किया. नोटिस तामील भी हुआ लेकिन किराएदर ने 90 दिन की अनिवार्य अवधि में जवाब दायर नहीं किया. 90 दिन की निर्धारित अवधि के बाद दायर जवाब को अदालत ने अस्वीकार कर दिया.

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