एम्‍स ने सुविधाओं के विस्‍तार हेतु तीन सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किये

सहमति पत्रों पर हस्‍ताक्षर केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्री जे पी नड्डा और माननीय केंद्रीय शहरी विकास, शहरी गरीबी उन्‍मूलन एवं सूचना व प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू की उपस्थिति में किए गए.

Created On: Jan 18, 2017 11:11 ISTModified On: Jan 18, 2017 16:33 IST

AIIMS signed three MoUs=नई दिल्‍ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड और हाइट्स एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड के साथ तीन सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किये. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने यह हस्‍ताक्षर बुनियादी ढांचे एवं अन्‍य सुविधाओं के विस्‍तार हेतु किए हैं.

सहमति पत्रों पर हस्‍ताक्षर केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्री जे पी नड्डा और माननीय केंद्रीय शहरी विकास, शहरी गरीबी उन्‍मूलन एवं सूचना व प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू की उपस्थिति में किए गए.

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के साथ 4441 करोड़ रुपये, एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड के साथ 2500 करोड़ रुपये और हाइट्स एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड के साथ 729 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्‍ताक्षर किये गए हैं. कुल मिलाकर सभी एमओयू 7670 करोड़ रुपये धनराशि के हैं.

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एनबीसीसी के साथ हुए समझौते के तहत अयूर विज्ञान नगर परिसर में 3060 आवासीय अपार्टमेंट और पश्चिम अंसारी नगर परिसर में 868 अपार्टमेंट का पुनर्विकास किया जाएगा.

एचएलएल इन्‍फ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड (हाइट्स) राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, एम्स, झज्जर, हरियाणा हेतु सभी प्रकार के मेडिकल उपकरण और सेवाएं उपलब्ध कराई जायेंगी. जिनमें मेडिकल गैस वितरण प्रणाली, सीएसएसडी, मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर्स भी सम्मिलित हैं.

झज्जर स्थित एम्स के दूसरे परिसर में प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्डियोवैस्कुलर (हृदय) संस्थान (एनसीवीआई) में डिजाइन एवं उपकरण खरीद सहित विभिन्‍न कार्यों हेतु  एचएससीसी का चयन परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में किया गया है.

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्री जे पी नड्डा के अनुसार यह एम्‍स के सर्वाधिक ऐतिहासिक दिवसों में से एक है. सरकार ने एक कार्यक्रम में किसी सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य परियोजना के तहत स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र में अब तक के सर्वाधिक निवेश की प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की है. उन्होंने देश के प्रत्येक राज्य में इस तरह का प्रमुख संस्थान की मांग की.

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