केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 आर्थिक राहत उपायों की घोषणा की, जानें विस्तार से

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 जून 2021 को कोरोनो वायरस महामारी की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित सेक्टर्स के लिए आर्थिक राहत उपायों की घोषणा की. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था के लिए कुल 6.29 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 जून को कोविड संकट से निपटने से लिए 8 आर्थिक उपायों की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि हम लगभग 8 आर्थिक राहत उपायों की घोषणा कर रहे हैं, जिनमें से चार बिल्कुल नए हैं और एक विशेष तौर पर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए है.

1.1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना

वित्त मंत्री ने आर्थिक उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना है और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं.

नई क्रेडिट योजना: एक नजर में

क्रेडिट गारंटी योजना (जो एक नई योजना है) से 25 लाख लोग लाभान्वित होंगे. सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा छोटे से छोटे उधारकर्ताओं को लोन दिया जाएगा. अधिकतम 1.25 लाख रुपये उधार दिए जाने हैं. फोकस पुराने कर्जों के पुनर्भुगतान पर नहीं बल्कि नए कर्ज देने पर है.   

वित्त मंत्री ने कहा कि नई क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ब्याज दर 3 साल की ऋण अवधि के साथ आरबीआई द्वारा निर्धारित दर से 2 प्रतिशत कम है. उन्होंने कहा कि नई क्रेडिट गारंटी योजना छोटे शहरों सहित भीतरी इलाकों के छोटे से छोटे कर्जदारों तक भी पहुंचेगी.

दस लाख रुपये तक का कर्ज

वित्त मंत्री ने पर्यटन क्षेत्र को राहत देने के उपायों की घोषणा की. ट्रैवल एजेंसियों को 10 लाख रुपये तक का कर्ज, पर्यटक गाइड को एक लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा.

उर्वरक सब्सिडी उपलब्ध

वित्त मंत्री सीतारमण ने 85,413 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के ऊपर 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी उपलब्ध कराने की घोषणा की.

5 लाख पर्यटकों को वीजा फीस नहीं देना होगी

वित्त मंत्री ने कहा कि एक बार अंतरराष्ट्रीय यात्रा फिर से शुरू होने के बाद, भारत आने वाले पहले 5 लाख पर्यटकों को वीजा फीस नहीं देना होगी. योजना 31 मार्च 2022 तक लागू है. यह योजना पहले 5 लाख वीजा के वितरण के बाद बंद कर दी जाएगी. एक पर्यटक केवल एक बार योजना का लाभ उठा सकता है.

बाल चिकित्सा बिस्तरों के लिए 23,220 करोड़

वित्त मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में बाल चिकित्सा और बाल चिकित्सा बिस्तरों हेतु 23,220 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार

केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक करने की घोषणा की है. इस योजना के तहत सरकार 1000 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाली कंपनियों में पीएफ का नियोक्ता और एम्प्लॉई दोनों का हिस्सा केन्द्र सरकार भरेगी.