टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 15 सितम्बर 2020
टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 15 सितम्बर 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.
ADB ने भारत में कंट्री डायरेक्टर के तौर पर टेको कोनिशी को नियुक्त किया
कोनिशी ADB की भारत देश साझेदारी नीति, वर्ष 2018-2022 के कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे. यह साझेदारी अधिक नौकरियां पैदा करने, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं को दूर करने और समावेशी बुनियादी ढांचा सेवाओं और नेटवर्क प्रदान करने के लिए औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के निर्माण पर केंद्रित है.
टेको कोनिशी के पास 22 साल का लंबा पेशेवर अनुभव है, जिसमें केंद्रीय और पश्चिम एशिया विभाग में सलाहकार और उज़्बेकिस्तान रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर सहित कई वरिष्ठ भूमिकाओं में ADB के साथ लगभग 2 दशक शामिल हैं. उन्होंने लिंचबर्ग कॉलेज, यूएसए से राजनीति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में 7 परियोजनाओं की शुरुआत की
प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में सात परियोजनाओं की आधारशिला रखी. इनमें से चार जल आपूर्ति, दो सीवरेज ट्रीटमेंट और एक रिवरफ्रंट डेवलपमेंट से संबंधित हैं. ये परियोजनाएं केंद्र की नमामि गंगे और अमरुत योजना से जुड़ी हैं. इनमें पटना की बेउर और कर्मलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सीवान, छपरा, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं.
प्रधानमंत्री ने विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश में साल 2014 के बाद ग्राम पंचायताओं और स्थानीय निकायों को विकास की जिम्मेदारी दी गई है. नमामि गंगे मिशन के तहत नदी तट विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट, सीढ़ी घाट और चंदवारा घाट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा.
केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगाया बैन, जानें वजह
आपको बता दें कि प्याज आम आदमी के जीवन में दैनिक भोजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर रोक लगा दी है. केंद्र सरकार के इस कदम से प्याज की लोकल बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी जिससे कीमतें भी कम होंगी.
बता दें कि डीजीएफटी आयात और निर्यात से जुड़े मसलों को देखने वाली इकाई है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है. हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019-20 के दौरान देश में आलू, प्याज और टमाटर का उत्पादन साल 2018-19 के मुकाबले अधिक हुआ है.
भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी
यह प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में वर्ष 2020-21 के लिए अनुपूरक मांगों के पहले बैच का एक हिस्सा है. वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में यह उल्लेख किया गया है कि, सरकार ने सरकारी प्रतिभूतियों के मुद्दे के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की दिशा में खर्च को पूरा करने के लिए संसद से 20,000 करोड़ रुपये के निवेश की अनुमति मांगी है.
वित्त मंत्री ने पात्र MSME उधारकर्ताओं के लिए गारंटी आपातकालीन क्रेडिट लाइन (GECL) सुविधा के लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) को सामान्य अनुदान सहायता के लिए अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए 4,000 करोड़ रुपये के लिए भी संसद की मंजूरी मांगी है.