भूटान में भी अब लॉन्च हुआ भारत का भीम-यूपीआई, जानें कैसे होगा पर्यटकों को फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भीम-यूपीआई हमारे द्वारा किए गए बहुत अच्छे सफल प्रयोगों में से एक है.

Created On: Jul 15, 2021 13:57 IST
BHIM-UPI
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भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भूटान के वित्त मंत्री ल्योन्पो नमगेय शेरिंग ने मिलकर 12 जुलाई 2021 को भूटान में भारत का भीम-यूपीआई ऐप लॉन्च किया. वर्चुअल लॉन्च के मौके पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत से हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग भूटान घूमने जाते हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भीम-यूपीआई हमारे द्वारा किए गए बहुत अच्छे सफल प्रयोगों में से एक है. इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने बयान जारी करते हुए कहा कि भूटान अब पहला देश बन गया है जिसने भारत के भीम-यूपीआई के क्यू आर कोड अपने देश में मान्यता दी है.

मुख्य बिंदु

भूटान अपने त्वरित प्रतिक्रिया (QR) कोड हेतु UPI मानकों को अपनाने वाला पहला देश है.

यह भीम एप के माध्यम से भारत के निकटतम पड़ोसी देशों में मोबाइल आधारित भुगतान स्वीकार करने वाला प्रथम देश भी है.

व्यापारिक स्थलों पर भीम-यूपीआई स्वीकृति प्राप्त करने वाला सिंगापुर के बाद यह दूसरा देश भी है.

भूटान एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जो रुपे कार्ड जारी करने और स्वीकार करने के साथ-साथ भीम-यूपीआई को भी स्वीकार करेगा.

उल्लेखनीय है कि भारत ने देश में विकसित रूपे कार्ड साल 2019 में भूटान में शुरू किया था और दूसरे चरण की शुरूआत नवंबर 2020 में हुई.

पर्यटकों को फायदा होगा

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि भीम यूपीआई लॉन्च करने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती. भीम एप के भूटान में लॉन्च होने से भारतीय पर्यटकों को कैशलेस ट्रांजेक्शन में आसानी होगी. इसके साथ ही भारतीय कारोबार को भी फायदा होगा. मालूम हो कि यह भारत का दूसरा पेमेंट गेटवे है, जिसे भूटान में लॉन्च किया जा रहा है. इससे पहले रुपे कार्ड भूटान में लॉन्च किया गया था.

भीम-यूपीआई (BHIM-UPI): एक नजर में

भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित किया गया है. यह मोबाइल फोन के माध्यम से तेज़ गति से सुरक्षित, विश्वसनीय कैशलेस भुगतान को सक्षम करने की एक पहल है. भीम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सीधे बैंक के माध्यम से ई-भुगतान सुविधा पर आधारित है.

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के बारे में

यह निगम देश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिये एक समग्र संगठन है, जो भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है. इसका उद्देश्य भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हेतु बुनियादी ढाँचा तथा निपटान प्रणाली प्रदान करना है.

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