वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स समझौता, यहां पढ़ें विस्तार से सब कुछ

इस महीने की शुरुआत में 136 देशों ने कर अधिकारों के पुनर्वितरण और बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों पर वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर लगाने के लिए एक समझौता किया है. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की एक बैठक में हस्ताक्षरित इस नए समझौते के साथ, ये सभी देश कर प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना चाहते हैं जिसने वर्षों से वैश्विक कॉर्पोरेट कर दरों को कम रखने के लिए मजबूर किया है.

दुनिया-भर की अधिकतर सरकारें वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स दर क्यों लागू करना चाहती हैं?

बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों पर परंपरागत रूप से इस आधार पर कर लगाया जाता है कि वे अपने मुनाफे की घोषणा करते हैं, न कि जहां वे वास्तव में व्यापार करते हैं. इसने कई बड़ी कंपनियों को उन देशों में उच्च करों का भुगतान करने से बचने की अनुमति दी है, जहां वे अपने मुनाफे को कम-कर क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित करके अपना अधिकांश व्यवसाय करते हैं जैसेकि, उदाहरण के लिए Apple जैसी अमेरिकी कंपनी, आयरलैंड में, जहां कर की दरें कम हैं, अपने लाभ एक सहायक कंपनी से संबंधित घोषित करके, संयुक्त राज्य में उच्च करों का भुगतान करने से बच सकती है. बड़ी कंपनियों के द्वारा इस प्रकार अपने लाभ स्थानांतरण करने के चलन के कारण, दुनिया-भर की विभिन्न सरकारों का कर राजस्व बहुत अधिक प्रभावित होता है.

वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स समझौते का वर्तमान में महत्त्व

वर्ष, 1980 के दशक की शुरुआत में औसत वैश्विक कॉर्पोरेट कर की दर 40% से अधिक थी और वर्ष, 2020 में यह कर दर 25% से नीचे गिर गई क्योंकि विभिन्न देशों की सरकारों ने बड़े व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए अपनी कर दरों को कम करके, एक-दूसरे देश के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की. इस "रेस टू द बॉटम" ने हारने वाली सरकारों को जागने के लिए मजबूर कर दिया है. कई लोगों का यह मानना ​​​​है कि, वर्तमान कर समझौते के लिए सबसे तात्कालिक ट्रिगर/ कारण COVID-19 महामारी हो सकता है, जिसने पूरी दुनिया की अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं और सरकारों के कर राजस्व को बुरी तरह प्रभावित किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन भी अपने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए कम से कम 03 ट्रिलियन डॉलर की धनराशि इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं.

अमेरिकी अदालत ने की नीरव मोदी और उसके सहयोगियों की याचिका खारिज

इस नये वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स समझौते में शामिल प्रमुख तथ्य

इस नए वैश्विक कर समझौते में दो स्तंभ शामिल हैं, जिनमें से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है. यह विभिन्न देशों की सरकारों को उन घरेलू कंपनियों पर "टॉप-अप" कर लगाने की अनुमति देकर दुनिया भर में 15% पर कॉर्पोरेट कर की दर पर रोक सकता है जो विदेशों में घोषित मुनाफे पर 15% से कम कर का भुगतान करती हैं. इसलिए, यदि कोई अमेरिकी कंपनी आयरलैंड में अपनी सहायक कंपनी के रूप में घोषित मुनाफे पर केवल 5% कर का भुगतान करती है, तो अमेरिकी सरकार अब इन लाभों पर 10% अतिरिक्त कर लगाने में सक्षम होगी. इससे सरकारों के बजट में अतिरिक्त वार्षिक राजस्व में लगभग 150 बिलियन डॉलर का इजाफा होने की उम्मीद है.

नए वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स समझौते से वैश्विक अर्थव्यवस्था को मिलने वाले लाभ

इस वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर समझौते के समर्थकों का मानना ​​है कि यह "नीचे की ओर दौड़" को रोकने में मदद करेगा क्योंकि दुनिया भर के विभिन्न देश व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए अभी अपने करों में कटौती के लिए एक-दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं. उनका यह मानना ​​है कि, इससे कर राजस्व में वृद्धि होगी और सरकारों को सामाजिक विकास में निवेश करने में मदद मिलेगी. हालांकि, अन्य कई लोग और संगठन इस कर समझौते से बिलकुल भी प्रभावित नहीं हुए हैं. एक गैर-लाभकारी संगठन ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने इस समझौते की आलोचना करते हुए यह तर्क दिया है कि, 15% की न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर वास्तव में बहुत कम है.

फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में मुकेश अंबानी को मिला टॉप स्लॉट और गौतम अडानी रहे दूसरे नंबर पर, ये भारतीय भी हैं इस लिस्ट में शामिल