भारत सरकार ने MSME पंजीकरण प्रक्रिया को किया सरल, अब ये दस्तावेज होंगे जरुरी

हमारे देश के MSME उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर और रोजगार के विशाल अवसर पैदा करके देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं.

Created On: Jun 17, 2021 15:22 ISTModified On: Jun 17, 2021 15:23 IST

केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमों (MSME) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बना दिया है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी द्वारा घोषित MSME के पंजीकरण के लिए अब केवल पैन कार्ड और आधार कार्ड की ही आवश्यकता होगी.

MSME मंत्री ने 15 जून, 2021 को एक वेबिनार को संबोधित करते हुए यह जानकारी साझा की. मंत्री ने यह कहा कि, उद्यमिता और अन्य संबंधित पहलुओं के क्षेत्र में छोटी इकाइयों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है.

उन्होंने अपने इस बयान में आगे MSME उद्योग को केंद्र के पूर्ण समर्थन का आश्वासन भी दिया और आशा व्यक्त की कि, बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी छोटे व्यवसायों को सहायता प्रदान करने और उन्हें अपने विकास को बनाए रखने और विस्तार करने में मदद करने के लिए आगे आएंगी.

पंजीकृत होने के बाद ये MSME यूनिट्स सरकार की ओर से प्राथमिकता और वित्तीय सहायता भी हासिल कर सकेंगी.

महत्त्व

MSME मंत्री ने यह कहा कि, MSME उद्यमिता को बढ़ावा देकर और रोजगार के बड़े अवसर पैदा करके देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं.

उन्होंने आगे यह भी कहा कि, इस MSME विजन का उद्देश्य इस क्षेत्र के लिए पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को बढ़ाने के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है.

MSME के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

1. आधिकारिक MSME पंजीकरण वेबसाइट 'udyogaadhar.co.in' पर जाएं.
2. सभी आवश्यक विवरणों के साथ MSME पंजीकरण फॉर्म भरें और इसे जमा करें. अब रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आधार और पैन कार्ड की जरूरत है.
3. आपको एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी.
4. इसके बाद, आपको पंजीकरण शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा.
5. शुल्क के भुगतान के बाद, प्राधिकरण 1-2 दिनों के भीतर व्यवसाय को MSME के तौर पर पंजीकृत करेगा.
6. व्यवसाय के सफल पंजीकरण के बाद, आपको अपने पंजीकृत ईमेल पते पर ईमेल के माध्यम से एक MSME पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त होगा.

पृष्ठभूमि

केंद्र सरकार ने MSME की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ‘आत्मानिर्भर भारत अभियान’ के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी.

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