संजय मिश्रा को प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया गया

संजय कुमार मिश्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अंतरिम निदेशक का पदभार दिया गया. वे अगले तीन महीने के लिए इस पद पर रहेंगे, तब तक नए निदेशक की नियुक्ति हो जाएगी.

Created On: Oct 29, 2018 14:24 ISTModified On: Oct 29, 2018 14:31 IST

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में संजय कुमार मिश्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अंतरिम निदेशक का पदभार दिया गया. वे अगले तीन महीने के लिए इस पद पर रहेंगे, तब तक नए निदेशक की नियुक्ति हो जाएगी.

वे भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी हैं. प्रवर्तन निदेशालय के वर्तमान प्रमुख करनाल सिंह सेवानिवृत हो रहे हैं. उनकी जगह संजय मिश्रा को जिम्मेदारी दी गयी है.

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने अपने आदेश में कहा, 'ईडी के निदेशक पद के लिए मिश्रा को तीन महीने अतिरिक्त प्रभार या फिर अगले नियमित निदेशक की नियुक्ति तक इस पद पर बने रहेंगे. इसके अतिरिक्त संजय मिश्रा को वित्तीय जांच एजेंसी का प्रिंसिपल स्पेशल डायरेक्टर भी नियुक्त किया है.

मुख्य बिंदु


•    मिश्रा एजेंसी में नए सृजित किए गए प्रिंसिपल स्पेशल डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किए गए दूसरे व्यक्ति हैं.

•    इस पद पर पहली बार 1988 बैच के आईआरएस अधिकारी सीमांचल दास को नियुक्त किया गया था.

•    संजय मिश्रा को तीन महीने के लिए यह जिम्मेदारी दी गई है. यदि तीन महीने के भीतर नए डायरेक्ट की नियुक्ति नहीं हुई तो वो इस पद पर आगे भी बने रहेंगे.

•    गौरतलब है कि संजय मिश्रा 1984 बैच के अधिकारी हैं और कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच को लेकर चर्चा में रहे हैं. इनमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ा नेशनल हेराल्ड का केस भी शामिल है. इसके अलावा वह बीएसपी प्रमुख मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच भी कर चुके हैं.

प्रवर्तन निदेशालय

प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय, नई दिल्ली में वर्ष 1956 में स्थापित किया गया था. यह विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) और धन आशोधन अधिनियम के तहत कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है. पीएमएल के तहत मामलों की जांच और मुकदमे से संबंधित कार्य प्रवर्तन निदेशालय को सौंपे गए हैं. यह निदेशालय, परिचालन उद्देश्यों के लिए राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है; फेमा के नीतिगत पहलू, इसके विधायन तथा संशोधन के आर्थिक कार्य विभाग के दायरे में हैं. हालांकि, पीएमएल अधिनियम से संबंधित नीतिगत मुद्दे, राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है. निदेशालय में 10 जोनल अधिकारी हैं जिनमें से प्रत्येक का अध्यक्ष एक उप निदेशक तथा 11 उप जोनल अधिकारी हैं जिनमें से प्रत्येक का एक सहायक निदेशक है.

 

यह भी पढ़ें: दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना का निधन

 

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