गिग एवं प्लेटफार्म पर काम करने वाले मजदूरों को मिलेंगे सामाजिक सुरक्षा लाभ

गिग कर्मचारी संविदा पर काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी होते हैं. भारत में 50 करोड़ के कुल कार्यबल में 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के हैं जिनमें खेती और ग्रामीण कर्मचारी शामिल हैं. 

Created On: Feb 3, 2021 16:29 ISTModified On: Feb 3, 2021 16:35 IST

केंद्र सरकार ने 01 फरवरी 2021 को कहा कि सामाजिक सुरक्षा के लाभ गिग श्रमिकों एवं प्लेटफार्म पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी दिये जायेंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने गिग और प्लेटफार्म कामगारों, भवन और सन्निर्माण कर्मचारियों और अन्य की जानकारी एकत्र करने हेतु एक पोर्टल शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा है.

गिग कर्मचारी संविदा पर काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी होते हैं. वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि गिग और प्लेटफॉर्म करने वाले कामगारों, भवन और सन्निर्माण कर्मचारियों और अन्य की जानकारी एकत्र करने के लिये पोर्टल तैयार किया जायेगा ताकि उन्हें स्वास्थ्य , ऋण (सरल वित्तपोषण), खाद्य और अन्य लाभ उपलब्ध कराये जा सकें.

सामाजिक सुरक्षा संहिता

वित्त मंत्री ने कहा कि पहली बार सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में गिग कर्मियों एवं प्लेटफार्म पर काम करने वाले कामगारों समेत समूचे कार्यबल के लिये सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमिकीकरण किया जायेगा. इन वर्गों में आने वाले अस्थायी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे प्रोविडेंट फंड, समूह बीमा और पेंशन से वंचित रहते हैं.

भारत में ग्रामीण कर्मचारी

भारत में 50 करोड़ के कुल कार्यबल में 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के हैं जिनमें खेती और ग्रामीण कर्मचारी शामिल हैं. वित्त मंत्री सीमारमण ने यह भी कहा कि एक देश, एक राशन कार्ड योजना 32 प्रदेशों और एक केंद्रशासित प्रदेश में लागू होने की प्रक्रिया में है.

चार लेबर कोड लागू

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार चारों श्रम संहिता और सामाजिक सुरक्षा लाभों को को लागू करते हुए इसका फायदा देते हुए गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स को देगी. सीतारमण ने कहा कि हमने 20 साल पहले शुरू किए गए चार लेबर कोड को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पहली बार होगा कि गिग (स्वतंत्र, फ्रीलांसिंग, कांट्रैक्ट वर्कर्स) के कर्मियों को भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा.

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