हरियाणा ने की मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए राज्य में मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है.

Haryana announces Free Education Scheme
Haryana announces Free Education Scheme

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए राज्य में मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है.

महत्त्वपूर्ण विशेषताएं

  • हरियाणा राज्य सरकार द्वारा यह योजना उन लोगों के लिए घोषित की गई है जिनकी सत्यापित पारिवारिक आय 080 लाख प्रति वर्ष रुपये से कम है.
  • हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा पंचकूला में आयोजित एक सम्मान कार्यक्रम के दौरान सिविल सेवा परीक्षा, 2020 और JEE एडवांस परीक्षा, 2021 को पास करने वाले छात्रों के साथ बातचीत करते हुए की थी.

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  • मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा यह घोषणा हरियाणा के 'सुपर 100 कार्यक्रम' के तहत की गई है.

मुफ्त शिक्षा योजना का महत्त्व

इस योजना के माध्यम से, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि, गरीब परिवार से संबंधित कोई भी प्रतिभाशाली छात्र/ छात्रा धन के अभाव के कारण अपने सपने साकार करने का मौका न खोए.

हरियाणा में NEP 2020

भारत सरकार की नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत इस राज्य में ऐसे संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं जिनमें KG से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा दी जाएगी.

इस योजना के शुरुआती चरण में हरियाणा के चार विश्वविद्यालयों में यह व्यवस्था की जाएगी.

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए "KG से PG योजना" के तहत अपने कैंपस परिसर में स्टूडेंट्स को एडमिशन देने की तैयारी शुरू कर दी है.

डिजिटल सुधार

सरकार के हर विंग में मानव इंटरफेस को बदलने के लिए सरकार ने डिजिटल सुधार भी शुरू किये हैं.

हरियाणा में NEP 2020 के तहत ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण नीति भी शुरू की गई है जिससे 90 प्रतिशत शिक्षक संतुष्ट हैं.

हरियाणा सरकार अपने एजुकेशन सिस्टम को पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी बनाने के लिए कई अन्य सुधार भी शुरू कर रही है.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020

21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए और भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय द्वारा NEP, 2020 की घोषणा की गई थी. यह शिक्षा नीति प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित खराब साक्षरता और संख्यात्मक परिणामों को सुधारने, बहु-विषयक दृष्टिकोण अपनाने और मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में ड्रॉपआउट स्तर को कम करने का प्रयास करती है. इस सुधार में मूल्यांकन और परीक्षा के साथ-साथ बचपन की देखभाल पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है.

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