भारत और विश्व बैंक ने किये मेघालय में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

भारत सरकार और विश्व बैंक ने मेघालय में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए 40 मिलियन डॉलर की परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.

मुख्य विवरण

यह समझौता ज्ञापन कोविड-19 महामारी जैसी भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए मेघालय की क्षमता को मजबूत करेगा.

इस परियोजना को "मेघालय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना" के रूप में करार दिया गया है.

मेघालय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना का महत्व

उक्त परियोजना इस राज्य की प्रबंधन और शासन क्षमताओं के साथ-साथ इसकी स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बढ़ाएगी.

यह परियोजना राज्य में स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के डिजाइन और कवरेज का विस्तार करेगी.

यह परियोजना प्रमाणन और बेहतर मानव संसाधन प्रणालियों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेगी.

यह परियोजना अंततः दवाओं और निदान के लिए कुशल पहुंच को सक्षम करेगी.

मेघालय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लाभार्थी

इस परियोजना से राज्य के सभी 11 जिलों को लाभ होगा. यह प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मचारियों को उनके नैदानिक ​​कौशल का निर्माण के साथ ही योजना और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करके लाभान्वित करेगा. सामुदायिक स्तर पर, यह महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर उपयोग करने में सक्षम बनाएगा. इस परियोजना के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का कवरेज गरीबों और कमजोर लोगों के लिए सुलभ और वहनीय बनाया जाएगा.

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मेघालय स्वास्थ्य बीमा योजना (MHIS)

यह परियोजना मेघालय के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की प्रभावशीलता को मजबूत करने में मदद करेगी जिसे मेघा स्वास्थ्य बीमा योजना (MHIS) कहा जाता है. MHIS वर्तमान में 56% परिवारों को कवर करता है. अब, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के साथ एकीकरण के साथ, यह  योजना 100% परिवारों को कवर करेगी. यह योजना अस्पताल सेवाओं तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को कम करेगी और इसके साथ ही गरीब और कमजोर परिवारों के लिए विनाशकारी आउट-ऑफ-पॉकेट लागत को रोकेगी.

प्रदर्शन आधारित वित्तपोषण प्रणाली

यह परियोजना एक प्रदर्शन-आधारित वित्तपोषण प्रणाली की ओर बढ़ेगी, जिसमें DoHFW और उसकी सहायक कंपनियों के बीच आंतरिक प्रदर्शन समझौतों (IPAs) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. इस प्रकार यह सभी स्तरों पर अधिक जवाबदेही को बढ़ावा देगी.

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