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व्यस्त स्टेशनों पर ‘यूजर फी’ वसूलेगा भारतीय रेलवे, जानें वजह

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी के यादव के मुताबिक ‘यूजर फीस’ वास्तव में रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट और आधुनिकीकरण के लिए जुटाया जा रहा है.

Sep 18, 2020 16:50 IST
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भारतीय रेलवे जल्द ही विमानों के किराए की तर्ज पर पुनर्विकसित और अत्यधिक व्यस्त स्टेशनों पर यात्रियों से किराए में ‘यूजर चार्ज’ वसूलना शुरू करेगा. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बी के यादव ने 17 सितम्बर 2020 को कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में राजस्व जुटाने के लिए यह निर्णय किया गया है.

हालांकि, यह शुल्क बेहद मामूली होगा. रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी के यादव के मुताबिक ‘यूजर फीस’ वास्तव में रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट और आधुनिकीकरण के लिए जुटाया जा रहा है. इसे रेल टिकट के किराए में शामिल कर दिया जाएगा. इसके प्रभाव में आने के बाद यह पहली बार होगा जब रेल यात्रियों से इस तरह का शुल्क वसूला जाएगा.

यह शुल्क पहली बार लिया जाएगा

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बी के यादव ने कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में राजस्व जुटाने के लिए यह निर्णय किया गया है. इसके प्रभाव में आने के बाद यह पहली बार होगा जब रेल यात्रियों से इस तरह का शुल्क वसूला जाएगा.

देशभर में रेलवे के 7000 स्टेशनों में से 10 से 15 प्रतिशत स्टेशनों पर ही यात्रियों से यूजर फीस लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इनमें 700 से 750 रेलवे स्टेशन ऐसे होंगे, जहां आने वाले सालों में भीड़ बढ़ेगी. रेलवे ने कहा कि ये चार्ज सिर्फ विकसित स्टेशनों पर ही वसूले जाएंगे। रेलवे ने कहा कि यूजर चार्ज वसूलने का काम धीरे-धीरे शुरू होगा.

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बी के यादव ने क्या कहा?

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बी के यादव ने कहा कि हम रेल यात्रियों से बहुत मामूली यूजर फीस वसूल करेंगे. हम इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे और यह बताएंगे कि किन स्टेशन पर यूजर चार्ज चुकाना पड़ेगा. जब किसी स्टेशन का रीडेवलपमेंट पूरा हो जाएगा तो यूजर फीस उस एजेंसी को चला जाएगा जिसने स्टेशन को विकसित किया है. इसके बाद रेलवे यूजर फीस के माध्यम से यात्रियों को बेहतर सुविधा देने पर फोकस करेगी.

उन्होंने कहा कि यूजर फीस के रूप में वसूला जाने वाला शुल्क मामूली होगा और यह देश के सात हजार रेलवे स्टेशन में से लगभग 10-15 प्रतिशत स्टेशन पर ही लागू होगा. उन्होंने कहा कि यूजर चार्ज केवल उन्हीं स्टेशन पर वसूल किया जाएगा जहां अगले पांच साल में यात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी. इसके दायरे में करीब 10-15 फीसदी स्टेशन ही आयेंगे.

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