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झारखंड सरकार का कड़ा फैसला, मास्क न पहनने पर दो साल की सजा

झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को दो साल तक की जेल हो सकती है और एक लाख रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है.

Jul 24, 2020 09:50 IST
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झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बनाए निर्देशों की अवहेलना करने भारी जुर्माने का घोषणा किया है. देशभर में बढ़ते कोरोना महामारी के मामलों के बीच अब झारखंड सरकार सख्ती के मूड में है. इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने नए अध्यादेश (झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश) को स्वीकृति दे दी है.

झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को दो साल तक की जेल हो सकती है और एक लाख रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है. अध्यादेश विधानसभा में पेश किया जाएगा. इसके बाद इससे संबंधित नियमावली बनेगी कि किस तरह के अपराध में कितना जुर्माना लगना है और सजा का क्या प्रावधान होगा.

मास्क नहीं पहनने वालों पर भी होगी कार्रवाई

राज्य कैबिनेट की बैठक में बुधवार को झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश-2020 को स्वीकृति दे दी गई है. अर्थात् अब सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने, मास्क नहीं पहनने, दफ्तरों और दुकानों के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकेगी. अभी तक इसको लेकर कोई कानून नही था. मुख्यमंत्री ने संक्रमण पर रोकथाम के अध्यादेश लाने पर कहा इसका कानून में प्रावधान है और समय-समय पर कभी-कभी सख्ती करने की भी आवश्यकता होती है इसीलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है.

समय-समय पर दिशा-निर्देश लागू

झारखंड कैबिनेट सचिव अजय कुमार ने बताया कि सरकार की तरफ से लॉकडाउन के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश लागू किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि देखा जा रहा है कि लोग इसके अनुपालन में लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन राज्य में इस विषय से संबंधित दंड के लिए कोई एक्ट नहीं होने के कारण सरकार सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही है.

मरीजों की संख्या में वृद्धि

हाल ही में, प्रवासी मजूदरों के लौटने और लोगों की लापरवाही बरतने की वजह से राज्य में मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है. इस कारण सरकार को कुछ बड़े निर्णय लेने पड़े हैं, इनमें से एक निर्णय यह है कि अब राज्य के बैंकेट हॉल का प्रयोग आइसोलेशन वार्ड के तौर पर किया जाएगा.

अध्यादेश पर लेनी होगी राज्यपाल की अनुमति

झारखंड सरकार अब जुर्माने और दंड के प्रावधान संबंधी अध्यादेश पर राज्यपाल की अऩुमति लेगी. इसके बाद यह लागू हो जाएगा. छह माह के भीतर इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा.

झारखंड सरकार के नए प्रतीक चिन्ह को मंजूरी

झारखंड राज्य सरकार के नए राज्य चिन्ह के निर्धारण एवं अंगीकरण की स्वीकृति दी गई. इसमें पलास का फूल, हाथी और अशोक स्तंभ को दर्शाते हुए झारखंड की हरी भरी धरती को दिखाया गया है. यह आगामी 15 अगस्त 2020 से लागू होगा.