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मध्यप्रदेश सरकार ने 1800 करोड़ रूपये की माइक्रो सिंचाई परियोजना की घोषणा की

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण और विकास के लिए निरंतर काम कर रही है. किसानों के हितों की रक्षा के लिये ही भावांतर भुगतान योजना लागू की गई है.

Oct 5, 2017 10:10 IST
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मध्यप्रदेश सरकार ने 04 अक्टूबर 2017 को देवरी किसान महासम्मेलन में 1800 करोड़ रूपये की माइक्रो सिंचाई परियोजना की घोषणा की. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण और विकास के लिए निरंतर काम कर रही है. किसानों के हितों की रक्षा के लिये ही भावांतर भुगतान योजना लागू की गई है. इसके अंतर्गत बिक्री मूल्य और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि सरकार द्वारा किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी. कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किसानों की हरसंभव मदद की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को जरूरत के मुताबिक क्राप पैटर्न बदलना होगा.

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महिलाओं को पंचायतों एवं नगरीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण देने से महिलाओं में नेतृत्व क्षमता बढ़ी है. पुलिस में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है. कक्षा 12वीं में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप दिया जा रहा है और कॉलेज में प्रवेश करने पर स्मार्ट फोन प्रदान करने की योजना चलाई जा रही है.

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मध्यप्रदेश में पहले विद्युत वितरण कम्पनी में जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 50 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होता था. अब केवल 20 प्रतिशत राशि जमा करने पर ही ट्रांसफार्मर को बदल दिया जाएगा. किसानों को निःशुल्क खसरे की नकल प्रदान की जा रही है. अविवादित नामांतरण बंटवारे के लिए तीन माह की समय सीमा निर्धारित की गई है. यदि कोई व्यक्ति यह बताएगा कि उसका निर्धारित समय सीमा में अविवादित नामांतरण नहीं हुआ है, तो उसे एक लाख रूपए का ईनाम दिया जाएगा.

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मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में अब सबका अपना घर होगा. इसके लिए आवासीय पट्टे और प्रधानमंत्री आवास तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत किये जा रहे हैं. रायसेन जिले में अभी तक 21 हजार आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं. मुख्यमंत्री ने देवरी को नगर पंचायत बनाने, देवरी तहसील टप्पा को पूर्ण तहसील का दर्जा देने और रायसेन जिले के सिलवानी, उदयपुरा तथा बरेली जनपद के 223 गांवों और नरसिंहपुर के 102 गांवों के लिए 1800 करोड़ रूपए की माइक्रो इरीगेशन योजना स्वीकृत करने की घोषणा की.

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 4205.35 लाख रूपए लागत के विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यो का शिलान्यास तथा 645.74 लाख रूपये लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया.

 

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