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राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना पोर्टल का शुभारंभ किया

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने राज्यसभा के 250वें सत्र पूरे होने पर 250 रुपए मूल्य का सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया. सिक्के के एक ओर सत्यमेव जयते लिखा है, दूसरी ओर संसद भवन का चित्र है.

Nov 27, 2019 09:46 IST
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भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 26 नवंबर 2019 को भारतीय संविधान को अपनाने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर ‘राष्ट्रीय युवा संसद योजना’ का एक वेब पोर्टल लॉन्च किये है. राष्ट्रपति ने देशवासियों के अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों पर भी जोर दिया है.

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा कि संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन सभी वैचारिक मतभेदों से ऊपर है. राष्ट्रपति ने राज्यसभा के 250वें सत्र पूरे होने पर 250 रुपए मूल्य का सिक्का और विशेष डाक टिकट जारी किया.

सिक्का और डाक टिकट के बारे में

यह सिक्का 40 ग्राम वजनी और 44 मिलीमीटर परिधि का है. इसमें अशोक स्तंभ एवं संसद भवन के चित्रों के साथ ही गांधी जी की तस्वीर है. सिक्का पर सत्यमेव जयते लिखा है. डाक टिकट पर संसद के स्थापत्य की जालीनुमा आकृतियों एवं संसद भवन का चित्र है.

राष्ट्रीय युवा संसद योजना पोर्टल

• भारत के सभी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संगठन ‘राष्ट्रीय युवा संसद योजना’ में लेने के लिए पात्र होंगे.

• यह वेब-पोर्टल शिक्षण संस्थानों द्वारा भागीदारी और पंजीकरण के लिए आवेदन करने का एकमात्र माध्यम होगा.

• राष्ट्रीय युवा संसद योजना पोर्टल ऑनलाइन स्व-शिक्षा के लिए वीडियो, तस्वीरें, स्क्रिप्ट और ई-प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करेगा.

• एक बार पंजीकरण हो जाने के बाद, पात्र शैक्षणिक संस्थान अपने संबंधित युवा संसद की बैठक में भाग ले सकेंगे.

• यह माना जाता है कि राष्ट्रीय युवा संसद योजना पोर्टल देश भर में युवा संसद सत्रों के आयोजन के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण को आकार प्रदान करेगा.

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10वीं राष्ट्रमंडल युवा संसद

• लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली विधानसभा में दसवें राष्ट्रमंडल युवा संसद का उद्घाटन किया.

• राष्ट्रमंडल युवा संसद में 24 देशों के 47 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं.

• सभी प्रतिनिधि भारतीय संसदीय प्रणाली की कार्यवाही में भाग लेंगे. वे कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा में भी भाग लेंगे.

• इस युवा संसद से भाग ले रहे प्रतिभागियों को बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा.

• राष्ट्रमंडल युवा संसद कार्यक्रम की स्थापना साल 1911 में सांसदों और संसदीय कर्मचारियों को एक साथ लाने के उद्देश्य से की गई थी.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपने विचारों को रखने का अधिकार है. इसलिए विपक्ष को भी सम्मान दिया जाता है. युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने (डिसीजन मेकिंग) में शामिल किया जाना चाहिए.

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