राजस्थान सरकार ने ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ का शुभारंभ किया

किसान मित्र योजना के तहत सरकार की तरफ से राजस्थान के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर एक हजार रुपये प्रतिमाह अनुदान दिया जाएगा. 

Created On: Jul 20, 2021 10:00 ISTModified On: Jul 20, 2021 10:46 IST

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किसानों को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ‘किसान मित्र ऊर्जा योजना’ का शुभारंभ किया. उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऊर्जा विभाग की 308 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास/लोकार्पण और उद्घाटन किया.

किसान मित्र योजना के तहत सरकार की तरफ से राजस्थान के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर एक हजार रुपये प्रतिमाह अनुदान दिया जाएगा. खास बात है कि यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगा. इस योजना का लाभ इसी साल मई से आए बिजली के बिलों पर लागू होगा.

मुख्य बिंदु

•    इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर प्रति माह एक हजार रुपए तथा अधिकतम 12 हजार रुपए प्रतिवर्ष अनुदान मिलेगा.

•    इस योजना के शुरू होने पर प्रदेश में लघु एवं मध्यम वर्ग के किसानों के लिए कृषि बिजली लगभग निःशुल्क हो जाएगी.

•    मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ के शुभारंभ तथा अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार हमेशा किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील रही है.

•    उन्होंने कहा कि महामारी के समय वित्त वर्ष 2020-21 में जहां पूरी अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई, तब कृषि क्षेत्र ने विपरीत परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था को संबल दिया है.

•    उन्होंने कहा कि ऐसे समय में देश के किसानों ने अपनी मेहनत से सकल घरेलू उत्पाद की दर को सहारा प्रदान किया है. ऎसे में, केन्द्र एवं राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे कृषि क्षेत्र के लिए राहत के उपाय करें.

•    उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना ही है. इस योजना पर सालाना 1450 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय होगा.

•    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि विद्युत की दर पांच रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट होने के बावजूद किसानों को 90 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है. शेष चार रूपए 65 पैसे प्रति यूनिट राज्य सरकार वहन कर रही है.

•    मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति 2019 एवं पवन ऊर्जा नीति 2019 के माध्यम से अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है.

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