RBI नए अम्ब्रेला इकाई लाइसेंस पर करेगा पांच सदस्यीय पैनल स्थापित 

ये नई अम्ब्रेला इकाइयां ऐसी फ़ायदेमंद इकाइयां हैं जिन्हें खुदरा क्षेत्र में भुगतान का प्रबंधन करने के लिए स्थापित किया जाएगा.

Created On: Sep 3, 2021 14:49 IST
RBI to set up five-member panel on new umbrella entity licenses
RBI to set up five-member panel on new umbrella entity licenses

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नई अम्ब्रेला इकाई (NUE) लाइसेंस के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की समीक्षा करने और सिफारिशें देने के लिए एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है.

इस पांच सदस्यीय समिति की अध्यक्षता RBI के मुख्य महाप्रबंधक पी. वासुदेवन करेंगे. न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज नेशनल पेमेंट्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी खुद की भुगतान संरचना स्थापित करेगी.

महत्त्व

केंद्र का लक्ष्य नई अम्ब्रेला इकाई (NUE) लाइसेंस के साथ एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) के समान एक निपटान प्रणाली का निर्माण करना है. यह प्रणाली मुख्य रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर केंद्रित होगी.

मुख्य विवरण

• RBI की यह पांच सदस्यीय समिति नई अम्ब्रेला संस्थाओं के कई पहलुओं पर गौर करने के लिए जिम्मेदार होगी.
• यह NUEs के व्यापक आर्थिक प्रभाव से लेकर सुरक्षा जोखिमों तक के विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेदार होगी.
• यह समिति ऐसी सिफारिशें देगी जिन पर लाइसेंस देने से पहले विचार किया जाएगा.

ये नई अम्ब्रेला इकाईयां क्या हैं?

ये नई अम्ब्रेला इकाइयां ऐसी फ़ायदेमंद इकाइयां हैं जिन्हें खुदरा क्षेत्र में भुगतान का प्रबंधन करने के लिए स्थापित किया जाएगा. ये निजी संस्थाएं एटीएम की स्थापना, बिक्री केंद्र, आधार-आधारित भुगतान, प्रेषण सेवाएं और नई भुगतान विधियों को विकसित करने सहित खुदरा भुगतान सेवाओं की एक श्रृंखला की पेशकश कर सकती हैं.

RBI ने नई अम्ब्रेला इकाइयों के निर्माण की अनुमति क्यों दी है?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अगस्त, 2020 में दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें कंपनियों को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान परिषद (NPCI), जो एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में कार्य करती है, के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए ऐसी नई अम्ब्रेला इकाइयां बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था.

बैंक संघ NEU का विरोध क्यों कर रहे हैं?

भारतीय स्टेट बैंक यूनियन ने जून, 2021 में एक वैश्विक गठबंधन के साथ RBI को बड़ी कंपनियों को भुगतान नेटवर्क स्थापित करने से रोकने के लिए कहा था, जिसमें यह कहा गया था कि, निजीकरण डाटा सुरक्षा से समझौता कर सकता है.

बैंक यूनियनों ने केंद्रीय बैंक से "NUE लाइसेंसिंग की पूरी प्रक्रिया" को खत्म करने और घरेलू भुगतान समूह, NPCI को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया था.

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